काठमाडौं, १९ चैत्र । यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीको एकाधिकार अर्थात् ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्न भन्दै त्यस सम्बन्धी कार्यविधि संसोधन गरि कडा प्रावधानहरु ल्याईएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।

नयाँ कार्यविधि अनुसार सार्वजनिक सवारीसाधन अनिवार्य रूपमा यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता नभए ‘रुट’ इजाजत खारेज गरिने लगायतका व्यवस्था गरिएको विभागको भनाइ छ।

निश्चित संघ वा समितिको सिफारिसमा ‘रुट’ अनुमति दिइने अवस्था अब अन्त्य हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

तर व्यवसायीहरूले भने सरकारले एकलौटी रुपमा निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई आफूहरुले नमान्ने धम्की दिएका छन्।

हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता रहेका यातायातसम्बन्धी संघ तथा समितिको सिफारिसका भरमा ‘रुट’ इजाजत दिइँदै आएको थियो।

इजाजत

संशोधित कार्यविधिअनुसार विभागमा पञ्जीकरण वा दर्ता भएका कम्पनीका सार्वजनिक सवारीसाधनले मात्रै इजाजत पाउनेछन्।

सार्वजनिक अर्थात् भाडा तथा पर्यटक सवारी साधनसँग सम्बन्धित झण्डै ३०० समितिहरु दर्ता भएको बताइएपनि सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनले ती समिति र संघलाई नचिन्ने विभागको भनाइ छ।

पटक-पटकको आग्रह विपरीत गैरकानुनी ढंगले संचालित सार्वजनिक सवारी र तिनको रुटमाथि कडाइ गर्न नयाँ मापदण्ड बनाइएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बताए।

समिति मातहत रहेका गाडीहरु मात्र चल्न पाउने र अरू गाडीहरुलाई निषेध गर्नेजस्ता क्रियाकलाप विद्यमान थिए। सरकारले अर्बौँको लगानी गरेर बनाएको सडकमा व्यवसायीको एकलौटी सिन्डिकेट थियो, त्यसलाई अब बन्द गरेका छौं। समिति र संघको सिफारिसमा रुट इजाजत दिइने छैन भन्ने व्यवस्था पनि नयाँ कार्यविधिमा राखिएको छ
रुपनारायण भट्टराई, महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग

उनले भने, ”समिति मातहत रहेका गाडीहरु मात्र चल्न पाउने र अरू गाडीहरुलाई निषेध गर्नेजस्ता क्रियाकलाप विद्यमान थिए। सरकारले अर्बौँको लगानी गरेर बनाएको सडकमा व्यवसायीको एकलौटी सिन्डिकेट थियो, त्यसलाई अब बन्द गरेका छौं। समिति र संघको सिफारिसमा रुट इजाजत दिइने छैन भन्ने व्यवस्था पनि नयाँ कार्यविधिमा राखिएको छ।”

देशभर दुई लाखभन्दा बढी सार्वजनिक सवारीसाधनहरु सञ्चालित रहेको र १० लाखभन्दा बढी मानिसले रोजगारी पाइरहेको बताइन्छ।

तर राजस्वको ठूलो हिस्सा सरकारी दायरा बाहिरै रहेको विभागको भनाइ छ।

एकलौटी

नयाँ कार्यविधिले वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व राज्यको ढुकुटीमा भित्र्याउने र नयाँ कम्पनीहरुलाई समेत प्रतिस्पर्धामा आउन बाटो खुल्ने बताइएको छ।

तर आफूहरुसँग परामर्श नगरी एकलौटी ढंगले सरकारले संशोधन ल्याएको भन्दै यातायात व्यवसायीहरुले पछिल्लो सरकारी निर्णय नमान्ने बताएका छन्।

दुवै पक्षको सहमतिबिना नभई यस्तो नियम कार्यान्वयन होलाजस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने हामीले पनि अहिलेसम्म सरकारको निर्णय कानुनअनुसार नै गाडी गुडाएको हो। कुनै पनि गाडीहरु सरकारको नियमभन्दा विपरीत चलेको छैन। हामीले आफ्नो गाडीहरु सबै ल्याएर घरमा राख्यौं भने सरकारले के गर्छ?
रामप्रसाद सुवेदी, उपाध्यक्ष, नेपाल यायायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ

नेपाल यायायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका एकजना उपाध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले भने, ”दुवै पक्षको सहमतिबिना नभई यस्तो नियम कार्यान्वयन होलाजस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने हामीले पनि अहिलेसम्म सरकारको निर्णय कानुनअनुसार नै गाडी गुडाएको हो। कुनै पनि गाडीहरु सरकारको नियमभन्दा विपरीत चलेको छैन। हामीले आफ्नो गाडीहरु सबै ल्याएर घरमा राख्यौं भने सरकारले के गर्छ?”

विगतमा राजनीतिक संरक्षणको भरमा यातायात समितिहरुले एकाधिकार जमाइरहेको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेका बेला पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा समेत आशंका व्यक्त भएका छन्।

त्यस्तो एकाधिकारका कारण नयाँ सुविधासम्पन्न बसहरु चलाउन र सर्वसाधारणले रोजेर यातायात सेवाको उपभोग गर्न नपाएको टिप्पणी समेत हुने गरेका छन्।

पछिल्लो सरकारी निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन भए ती बेथिति अन्त्य हुने कतिपयले विश्वास गरेका छन्।

बीबीसीबाट