काठमाडौं, १३ चैत्र। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरुको लेखा परीक्षण विदेशी फर्मबाट गराउन नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारसँग शर्त राखेको छ।

नेपालले शोधनान्तर घाटा हटाएर बाह्य स्थायित्व कायम गर्नका लागि संरचनागत सुधार गर्न भन्दै मुद्रा कोषबाट ‘विस्तारित ऋण सुविधा’ अर्थात इसीएफ लिएको छ।

यस अन्तरगत मुद्रा कोषले ३६ महिने सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।

त्यही कार्यक्रमअन्तर्गत किस्ता(किस्तामा रकम पाइन्छ। यदि १० बैंकको लेखा परीक्षण गराइएन भने नेपालले पाउने अर्को किस्ता रोकिन्छ र मुद्रा कोष पनि नेपालबाट बाहिरिन्छ।

आर्टिकल-फोर मिसनले नेपालमा आएर अध्ययन गरेपछि विश्वासिलो विदेशी फर्ममार्फत नेपाली बैंक लेखापरीक्षण सहित विस्तृत अध्ययन गर्न शर्त राखेको हो।

नेपाली बैंकहरुको अनुगमन तथा लेखापरीक्षण तीन वटा छुट्टाछुट्टै निकायबाट हुँदै आएको छ। पहिलो, सम्बन्धित बैंककै आन्तरिक लेखा परीक्षकले, दोस्रो बाह्य लेखा परीक्षकले र तेस्रो, नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थलगत अनुगमनबाट । आईएमएफले विदेशी संस्थाबाट १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण गर्न दवाव दिनुको कारण नियमन निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षकीय क्षमताप्रति मुद्रा कोषको अविश्वासका रूपमा विज्ञहरुले अर्थ्याएका छन्।

सन् २००० ताका सरकारी स्वामित्वका तीन बैंकको लेखा परीक्षण बाह्य फर्मबाट भएको थियो। त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय अडिट फर्म ‘केपीएमजी’ ले लेखापरीक्षण गरेको थियो। उसले औंल्याएका कमजोरीहरु सुधार गरेर नै आज नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक सुदृढ अवस्थामा पुगेका हुन्। यी बैंकलाई जोगाउन सरकारले विश्व बैंकबाट ऋण नै लिनु परेको थियो।

मुद्रा कोषको सिफारिसअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो बाह्य लेखा परीक्षण गराएको थियो। भर्खरै गराएको लेखा परीक्षणमा खासै ठूलो समस्या नदेखिएको उच्च अधिकारीहरु बताउँछन्।

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले ऋण नवीकरण (एभरग्रिनिङ) हुने, साँवा तिर्नै नपर्ने, ब्याज मात्र तिरे पुग्ने भएर खराब ऋण बढेन। राष्ट्र बैंकले पनि यसलाई हेर्न सकेन भनेर उसले बाह्य लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण होस् भन्ने चाहेको हुनसक्ने बताउनुभएको छ ।

यद्यपि गत आर्थिक बर्षकोभन्दा यसपाली बैंकहरुको खराब ऋण दोब्बरले बढेको छ। यो राष्ट्र बैंकले तोकेको अधिकतम सीमाभन्दा आधा जति छ। यसलाई मुद्रा कोषले पत्याइरहेको छैन।

‘बाहिरी लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराउन लगाएर नेपाली बैंकहरु, राष्ट्र बैंकको नियमन क्षमतामाथि मुद्रा कोषले शंका गरेको होइन, थप आश्वस्त हुन खोजेको हो,’ राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भन्न्ुभएको छ, ‘भर्खरै मात्र हामीले राष्ट्र बैंककै पनि लेखा परीक्षण गराएका थियौं।’

मुद्रा कोषको अहिले ३६ महिने सुधार कार्यक्रम अन्तरगत चालु पुँजी कर्जा आयात प्रतितपत्रको मार्जिन खारेज गर्न लगाएइको थियो। दुवै शर्त पूरा भएपछि किस्ता उपलब्ध गराएको थियो।

अब अर्को किस्ताका लागि मुद्रा कोषले १० बैंकको विदेशी फर्ममार्फत लेखा परीक्षण गर्न लगाएको हो। यसको औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छ।

मुद्रा कोषको टोली नेपालको अध्ययन सकेर गएको छ। उसले प्रतिवेदन तयार पारेर त्यहाँको सञ्चालक समितिमा छलफल गर्छ र पारित गर्छ। त्यसपछि उसले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्छ। प्रतिवेदन करिब २ महिनाभित्र सार्वजनिक हुन्छ।

राष्ट्र बैंकमा हुँदा मुद्रा कोषमा समेत बसेर काम गरेका थापाले सबै ठिकै रहेछ भने त फरक नपर्ने तर, खराब ऋण दबाएर राखिएको रहेछ, सही ढंगले बैंकिङ गरिएको रहेनछ भने त्यो सुधारको चरण हाम्रा लागि निकै अप्ठ्यारो हुन सक्छ बताउनुभएको छ ।

मुद्रा कोषले नेपालका बैंकहरुको ऋणको गुणस्तर (एसेट क्वालिटी) मा शंका गरेको छ। कोभिडकालमा गएको ऋण धेरैजसो बिग्रिएको, बैंकहरुले धमाधम ३५ दिने सूचना निकालिरहेको अवस्था छ । खराब ऋण अहिले २.६३ प्रतिशत हाराहारी छ। त्यसो हुँदा मुद्रा कोषले ऋणको आकार अनुसार १० ठूला बैंक छानेर लेखा परीक्षण गराउने सम्भावना हुन्छ।

पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार, ऋणका हिसाबले १० ठूला बैंकभित्र ग्लोबल आइएमइ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, नबिल, कुमारी, एनआइसी एसिया, हिमालयन, प्रभु, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एनएमबि र सिद्धार्थ बैंक पर्छन्। यद्यपि लेखा परीक्षण गराउने मापदण्ड ऋणबाहेक अन्य पनि हुन सक्छ।

‘तेस्रो पक्षबाट लेखा परीक्षण गराउँदा केही देखिएन भने हाम्रो बैंकहरुको र नियामकको विश्वासनीयता बढेर जान्छ,’ राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभएको छ, ‘केही समस्या देखियो भने बेलैमा पहिचान हुन्छ र सुधार गर्न सकिन्छ।’

(सुदर्शन सापकोटा /बिजमाण्डूबाट)