संजीव गिरी / बीबीसी न्यूज नेपाली
काठमाडौं, २० जेठ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी विषयमा दुई देशबीच समझदारी बनेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
भारतले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् आपूर्ति गर्ने समझदारी बनेको प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलका सदस्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बीबीसीलाई जानकारी दिनुभएको छ।
अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भ्रमणका क्रममा ऊर्जा व्यापारको विषयमा नेपाल(भारत प्रधानमन्त्री स्तरमा मुख्य ‘ब्रेक थ्रु’ भएको उल्लेख गर्नुभएको छ।
त्यस्तै नेपालले बाङ्ग्लादेशमा ५० मेगावाटसम्म विद्युत् बिक्री गर्ने विषयमा भारत सहमत भएको, ६ सय ६९ मेगावाटको तल्लो अरुणको परियोजना विकास सम्झौता र ४ सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको समझदारी हुनुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतलाई आपूर्ति गर्ने समझदारीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई बलियो बनाउने तर्क कतिपयले गरेका छन्।
अन्य केहीले भने नेपालको उत्पादन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको देखिन्छ।
कति सक्षम छ नेपाल ?
उक्त समझदारी साँच्चै कार्यान्वयन हुन सके नेपालका लागि निकै ठूलो उपलब्धि हुने कुरामा दुई मत नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
तर के त्यति मात्रामा बिजुली उत्पादन गर्न नेपाल सक्षम छ?
यसको सोझो उत्तर विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने एक मात्र निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग छैन।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई भन्छन्, ‘‘यसको सकारात्मक पाटा धेरै हुँदा हुँदै पनि हाम्रो आफ्नै मुलुकभित्र थुप्रै प्रसारणलाइनको पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ, थुप्रै लगानी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ती आयोजनाहरूमा। १३२ केभीएको प्रसारणलाइनले १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतमा निर्यात गर्न हामीले सक्दैनौँ।’’
ठूलो परिमाणमा भारतमा विद्युत् निर्यात गर्नका लागि ४०० केभीए भन्दा बढी क्षमताका प्रसारणलाइन बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै कुन कुन विन्दुबाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने विषय पनि यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘‘त्यसका लागि निकै गहिरो अध्ययन आवश्यक पर्छ,’’ भट्टराईले थप्नुभयो।
उहाँका अनुसार शक्तिशाली निकाय बनाएर सबै खालका समस्या एकद्वारबाटै टुङ्गोमा पुर्याउन सकिने अवस्था भएमा तीन वर्षको अवधिमा जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ।
आन्तरिक बजारले खडा गर्ने चुनौती
त्यस्तै भारतलाई ठूलो परिमाणमा ऊर्जा बिक्री गर्दा आन्तरिक बजारको माग पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ।
१० वर्षको अवधिमा भारतलाई १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् बेच्ने लक्ष राख्दै गर्दा उक्त अवधिमा नेपालमा मागको अवस्था के हुन्छ भन्ने विषय पनि हेरिनुपर्ने हुन्छ।
‘‘हाम्रो आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कको कनेक्टिभिटीका लागि पनि व्यापक लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ,’’ भट्टराईले भन्नुभयो।
‘पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा जलविद्युत आयोजनाभन्दा पनि प्रसारणलाइन निर्माणको कार्य जटिल देखिन थालेको छ। मुआब्जा र वन सम्बन्धी विषयहरू बाहेक राजनीतिक समस्याका कारण पनि यस्ता कतिपय पूर्वाधारको निर्माणमा निकै ढिलाइ हुने गरेको छ।
‘‘त्यसकारण देशैभर पूर्वाधार निर्माण गर्दा राष्ट्रिय सहमति भयो, प्रत्येक नागरिकको समर्थन भयो भने सम्भव होला,’’ उहाँले भन्नुभयो।
अहिले उत्पादनको अवस्था के छ ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालको जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता झन्डै २ हजार ६ सय मेगावाट छ।
तर अधिकांश आयोजना नदीको बहावमा आधारित रहेकाले सुख्खा याममा उत्पादन उल्लेख्य रूपमा घट्ने गर्छ।
बर्खा याम लागेसँगै केही समय भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने नेपालले त्यस बेला भारतबाट विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ।
अतिरिक्त विद्युत् भएका बेला नेपालले भारतको ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर विद्युत् बेचिरहेको छ जसका लागि प्रत्येक दिन १० देखि १२ बजेसम्म समय तोकिएको हुन्छ।
जलविद्युत आयोजना
१० हजार मेगावाट विद्युत् भारतलाई उपलब्ध गराउने अवस्थासम्म पुग्दा नेपालको आन्तरिक माग पनि बढेर ५ हजार – ७ हजार पुगेमा माग धान्न निकै ठूलो नेटवर्कको परिकल्पना गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुग्ने छ।
हाल नेपालमा झन्डै २ हजार मेगावाट विद्युतको माग छ।
विराटनगर, जनकपुर, भैरहवा, वीरगञ्ज, भरतपुर र नेपालगञ्जस्थित औद्योगिक कोरिडोरहरूमा झन्डै थप १,००० देखि १,५०० मेगावाट ऊर्जाको आवश्यकता भए पनि पूर्वाधार अभावका कारण पुर्याउन नसकिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
‘‘नेपालमा बिजुली सहजै पाइन्छ, सस्तो छ र श्रमिकहरूको समस्या छैन भन्ने अवस्था भयो भने त भोलि अझै धेरै उद्योगहरू आउँछन् नि त,’’ भट्टराईले भन्नुभयो।
प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका अनुसार अबको दुई वर्षमा सुक्खा याममा समेत नेपाल विद्युत्मा आत्मनिर्भर रहने आकलन गरिएको छ।
कति महत्त्वाकाङ्क्षी छ यो योजना ?
पूर्व ऊर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डित १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता नेपालसँग नरहेको बताउँनुहुन्छ।
त्यसका लागि बाह्य लगानी आवश्यक पर्ने उहाँ औँल्याउनुहुन्छ।
‘‘बाह्य लगानी अहिलेको अवस्थामा भारतले बिजुली किन्ने बेलामा सेलेक्टीभ भएर निर्णय गरिरहेको र अरू देशले गरेको बिजुली उत्पादन किन्ने कुरामा आनाकानी गरेको हिसाबले उसले आफैले बनाएको बिजुली वा नेपालले बनाएको बिजुली किन्ने (उसको) नीति हामी सबैले प्रस्ट रूपमा देखिनै रहेका छौँ,’’ पण्डितले बीबीसीसँग भन्नुभयो।
त्यसैकारण भारतले नै लगानी गरेको अवस्थामा मात्र उक्त योजना कार्यान्वयन हुन सक्ने उहाँ बताउँनुहुन्छ।
तर त्यस्तो गर्दा नेपालमा उत्पादित हुने विद्युत्मा भारतको एकाधिकार हुनसक्ने जोखिम रहन्छ।
‘‘त्यसकारण मूल्यमा नेपालले एउटा थ्रेसहोल्ड बनाउनुपर्छ,’’ उहाँले थप्नुभयो।
पछिल्लो समय बाङ्गलादेशले पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने र विद्युत् आपूर्ति गर्ने चाहना व्यक्त गरिरहेको छ।
तर नेपालको विद्युत् भारत हुँदै बाङ्ग्लादेश पुर्याउनुको विकल्प छैन। त्यसकारण पनि भारतसँग सहकार्य गरेर मात्रै नेपालमा जलविद्युत उत्पादनलाई बढवा दिन सकिने अवस्था बनेको देखिन्छ।
कार्यान्वयनप्रति आशङ्का
नेपाल र भारतबीच विगतमा कैयौँ विषयहरूमा सहमति जुटेको भए पनि कार्यान्वयनमा भने जान नसकेको दृष्टान्तहरू छन्।
ऊर्जा क्षेत्रमै हेर्ने हो भने पनि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना अघि बढाउने कुरामा नेपाल र भारत सहमत भएको भए पनि उक्त प्रक्रियाले तीव्रता भने पाउन सकेको छैन।
त्यसैले पछिल्लो समझदारीप्रति पनि आश्वस्त हुने आधार नरहेको कतिपयले सामाजिक सञ्जालहरूमा टिप्पणी गरिरहेका छन्।
पण्डित पनि दुई देशबीच विश्वासको वातावरण खलबल भए योजना कार्यान्वयन जान गाह्रो हुनसक्ने बताउनुहुन्छ। त्यसकारण राजनीतिक अनि कूटनीतिक सम्बन्ध सरल अनि विश्वसनीय बनाउन जरुरी रहेको उहाँको तर्क छ।
१० हजार मेगावाट विद्युत् विक्री गर्ने समझदारी लिखित रूपमा हस्ताक्षर हुन नसकेको विषयबारे पनि उत्तिकै प्रश्नहरू तर्सिरहेका छन्।
तर मन्त्री ज्वालाले भने प्रारम्भिक सहमति भइसकेकाले त्यसता शङ्का गर्न ठाउँ नरहेको आशय व्यक्त गर्नुभयो।
‘‘समयको चापले गर्दा केही सामान्य प्राविधिक कुराहरू मिलाएर तुरुन्त फाइनल एग्रिमेन्ट (सम्झौता) गर्ने कुरा छ। यो टुङ्गिएकै हो। किनभने प्रधानमन्त्रीले किटानीका साथ पत्रकार सम्मेलनमै समेत सार्वजनिक गरेका छन्। केही प्राविधिक कुरा मिलाएर फाइनल एग्रिमेन्ट छिट्टै हुन्छ,’’ उहाँले भन्नुभयो।
