विक्रम निरौला / बीबीसी
विराटनगर(मोरड.), १५ आषाढ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत माक्र्सबादी लेनिनवादी(नेकपा एमाले)को नेतृत्वमा रहेको कोशी प्रदेश सरकारले शुक्रवार बहुमत गुमाएको छ।
प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले राखेको विश्वासको मतको पक्षमा एमालेका ४० र राप्रपाका छ जना सांसदले मात्रै समर्थन गरेसंगै उहाँको अल्पमतमा परेर पदमुक्त हुनुभएको छ ।
जम्मा ९३ जना सदस्य रहेको कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ जना सांसदको मत आवश्यक पर्छ।
विश्वासको मतका लागि एक मत अपुग भएपछि कार्कीले राखेको विश्वासको मतका पक्षमा बहुमत नपुगेको सभामुख बाबुराम गौतमले घोषणा गर्नुभएको थियो।
शुक्रवार ८९ सांसद् उपस्थित बैठकमा प्रस्तावको विपक्षमा ४३ मत परेको थियो।
मुख्यमन्त्री कार्कीले शुक्रवार दिउँसो प्रदेशसभामा भएको मतदानमा विश्वासको मत नपाएपछि यो प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनबारे अन्योल देखिएको छ।
मङ्सिरमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि कोशीसहित चार वटा प्रदेशमा एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको थियो।
यसअघि सुदूरपश्चिम, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वका सरकार परिवर्तन भइसकेका छन्।
अघिल्लो प्रदेशसभा कार्यकालमा तीन पटक मुख्यमन्त्री फेरिएको कोशी प्रदेशमा यो पटक गठन भएको नयाँ प्रदेश सरकारले पनि पहिलो ६ महिनामा नै विश्वासको मत गुमाएको हो।
यसअघि सत्ता साझेदार गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएर मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएपछि सरकारलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता थियो।
किन गुम्यो विश्वासको मत ?
कोशी प्रदेशमा एमालेको सरकारले बहुमत गुमाउनुमा केन्द्रमा फेरिएको समीकरण जिम्मेवार ठानिएको छ।
गत फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा माओवादीले कांग्रेसलाई साथ दिएपछि नेकपा एमाले र राप्रपा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएका थिए।
एमाले माओवादी गठबन्धन टुटेपछि सङ्घ सहित प्रदेशहरूमा पनि कांग्रेस माओवादी गठबन्धन बन्यो।
तर एमाले र राप्रपा बाहेकका दलहरूको बहुमत नजुट्ने स्थिति देखिएको आकलन गर्दै यो प्रदेशमा भने केन्द्रमा एमालेको विपक्षी खेमासँग गठबन्धन गरेका माओवादी र जसपाले लामो समयसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेका थिए।
कोशी प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता कार्की माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा गत पुसको चौथो साता मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो।
बिहीवार कार्कीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्दा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने निर्णय प्रदेशसभा बैठकमा सुनाएका थिए।
एक जना सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टीले भने तटस्थ रहने निर्णय गर्यो।
अल्पमतमा परेपछि बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी मुख्यमन्त्री कार्कीले गत जेठ ३२ गते अध्यादेशबाट आगामी वर्षका लागि बजेट ल्याउनुभएको थियो।
प्रदेशसभाको हिसाब किताब
कोशी प्रदेशसभामा एमालेका उपसभामुखसहित ४० जना र राप्रपाका छ जना सांसद छन्।
विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार र जनता समाजवादीका एक गरी ४७ सांसद छन्।
विपक्षी गठबन्धनको एक घटक जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेश नामकरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै विश्वासको पक्ष वा विपक्ष कतै पनि मत जाहेर नगरी तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको थियो।
विपक्षी गठबन्धनले सभामुखसहित ४७ जनाको बहुमत आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आएको छ।
तर एमालेले मत विभाजनका क्रममा मत बराबर भएको अवस्थामा मात्र सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउने तर्क गर्दै आएको छ।
आवश्यक परे सभामुखलाई राजीनामा गराएर आफ्नो पक्षमा बहुमत सिद्ध गर्नेबारे पनि विपक्षी गठबन्धनभित्र बहस चलेको बताइएको छ।
दुवै पक्षमा बहुमत नजुटे कोशी प्रदेशसभाको मध्यावधि चुनावतर्फ धकेलिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको कतिपय जानकारहरू बताउँछन्।
राप्रपाको मत
कोशी प्रदेशसभामा छ जना सांसद रहेको राप्रपाले एमाले नेतृत्वको सरकालाई दिएको समर्थन जारी राखेको छ।
उसको मतले मात्रै मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था थिएन।
तर एमाले नेतृत्वको सरकारमा सामेल राप्रपालाई आफ्नो गठबन्धनमा फर्काउन विपक्षी गठबन्धनका दलहरू प्रयासरत देखिन्छन्।
राप्रपा आफ्नो गठबन्धनमा आए नयाँ सरकार गठनका लागि सुविधाजनक बहुमत पुग्ने भएकाले विपक्षी गठबन्धनले राप्रपालाई फकाउने प्रयास भइरहेको बताइएको छ।
तर राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले अहिलेसम्म एमाले नेतृत्वकै सरकारमा रहेकाले आगामी दिनमा कसरी अगाडी बढ्ने भन्नेबारे निर्णय भएको बताउनुभएको छ।
पाँचौँ मुख्यमन्त्री को ?
एमाले नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार ढलेसँगै प्रदेशको पाँचौँ मुख्यमन्त्रीका लागि दौडधुप सुरु भएको छ।
प्रदेशसभामा दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र तेस्रो दल माओवादी केन्द्रबीच मुख्यमन्त्रीका लागि तीव्र होडबाजी देखिएको छ।
कांग्रेसले दोस्रो ठूलो दलको हैसियतमा आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीका दाबेदार छन्।
माओवादी केन्द्रले पनि मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दललाई समर्थन गर्न कांग्रेसलार्इ दबाब दिँदै आएको छ।
उक्त पार्टीका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो मुख्यमन्त्रीका आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ।
विपक्षी गठबन्धनको अर्को घटक एकीकृत समाजवादीले कांग्रेस र माओवादीबीच सहमति नभए आफ्नो दललाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्न आग्रह गर्दै आएको छ।
उक्त पार्टीबाट पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्रीका आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ।
मुख्यमन्त्रीमा आ(आफैँ दाबी गरे तापनि पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले गर्ने भागबन्डा र सहमति आफूहरू मान्न तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
हाल सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार छ। यस्तै कर्णाली र बागमतीमा माओवादी केन्द्र र मधेस प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार छ।
विपक्षी गठबन्धनका कतिपय नेताहरूसँगको कुराकानीमा राप्रपाले पनि मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेको बताइएको छ।
राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौला मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुनुहुन्छ।
कोशी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा एमालेका शेरधन राई, भीम आचार्य र नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा एमाले हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो।
