काठमाडौं, २३ आषाढ । कोशी प्रदेशको नवगठित सरकार ुअसंवैधानिकु भन्दै नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालत गएको छ।
उसले शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हाल्दै बिहीवार नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको प्रक्रिया बदर गर्न माग गरेको हो।
शुक्रवार उक्त रिट निवेदन दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताउनुभयो।
कोशी प्रदेशा सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरसहितको समर्थन पत्र बुझाएका नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा बिहीवार नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारले अघिल्लो साता बहुमत गुमाएपछि नयाँ सरकार गठनबारे अन्योल देखिएको थियो।
उक्त प्रदेशमा ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेकोमा नेकपा एमालेसँग ४० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग ६ सांसद छन्।
थापाले कोशी प्रदेशका सभामुखको समर्थन समेत आफ्नो पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै आफूसँग बहुमत रहेको दाबी पेस गर्नुभएको थियो ।
सभामुखले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै आफ्नो समर्थन दिनसक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको उल्लेख गर्दै एमालेले उक्त नियुक्ति शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो।
माग दाबी के हो ?
एमालेले सभामुखसहितको समर्थनमा सरकार गठनको दाबी गरिए स्वीकार नगर्न प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
शुक्रवार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको हो।
उक्त रिट निवेदनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने प्रावधान भए पनि त्यसमा सभामुखले समर्थन गर्ने प्रावधान नभएको उल्लेख गरिएको बताइएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, “तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ। कोशी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई र अहिलेका वर्तमान मुख्यमन्त्री र सभामुखलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन परेको स्थिति छ।”
“रिट निवेदनमा उठाइएको विषय चाहिँ आफू सबैभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेता भएकाले आफ्नो अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल गठन हुनुपर्छ भन्ने दाबी देखिन्छ।”
उक्त रिट निवेदनको पहिलो सुनुवाइ आइतवार हुने तय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
“संविधानमा नभएको व्यवस्था अनुसार सरकार गठन गरिएकाले त्यो असंवैधानिक भएको भन्दै हामीले सोही माग दाबी अनुसार निवेदन दिएका हौँ,” एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भन्नुभयो।
रिट निवेदनमा सभामुख नियुक्त भएसँगै उहँले पार्टीको सदस्यता पनि त्यागेकाले कुनै दलको सदस्यका रूपमा हस्ताक्षर गर्न नमिल्ने दाबी गरिएको छ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले के भन्यो ?
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको उल्लेख गरेको छ।
संविधानको उक्त धारामा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा सो भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ।
यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने छ।
यसअघि विश्वासको मत लिने क्रममा एमाले नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ४६ मत मात्रै पाउनुभएको थियो।
कोशी प्रदेशमा एमालेको सरकारले बहुमत गुमाउनुमा केन्द्रमा फेरिएको समिकरण जिम्मेवार थियो।
गत फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा माओवादीले कांग्रेसलाई साथ दिएपछि नेकपा एमाले र राप्रपा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएका थिए।
एमाले माओवादी गठबन्धन टुटेपछि सङ्घसहित प्रदेशहरूमा पनि कांग्रेस(माओवादी गठबन्धन बन्यो।
तर एमाले र राप्रपा बाहेकका दलहरूको बहुमत नजुट्ने स्थिति देखिएको आकलन गर्दै कोशी प्रदेशमा भने केन्द्रमा एमालेको विपक्षी खेमासँग गठबन्धन गरेका माओवादी र जसपाले लामो समयसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेका थिए।
