काठमाडौं, २७ आषाढ । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको नवगठित सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न आदेश दिएको छ।
प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति ूअसंवैधानिकू रहेको दाबी गर्दै नेकपा एमालेले दायर गरेको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ।
निवेदनको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
प्रदेशको विपक्षी दल एमालेले शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्दै नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापाको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति बदर गर्न माग गरेको थियो।
अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका क्रममा पेस भएका प्रस्ताव समर्थन दाबी र हस्ताक्षर लगायतका कागजात सहित प्रदेश प्रमुखले गरेको निर्णयको सक्कल फाइल साउन ३ गतेभित्र पठाउन आदेश दिएको छ।
अर्को सुनुवाइका लागि साउन ७ गते पेसी तोकिएको छ। अदालतले त्यसपछि मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बीबीसीलाई बताउनुभएको छ।
“दीर्घकालीन असर हुने किसिमका कुनै पनि निर्णय नगर्नू भनेर अन्तरिम आदेश जारी भएको छ”, पौडेलले भन्नुभयो,”सरकार नै गठन अवैध भनेको चाहिँ होइन। यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म (कोशी प्रदेश सरकारलाई) दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्नू भन्ने मात्रै हो।”
नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी लगायतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएका थापाले कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए।
सभामुखले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै आफ्नो समर्थन दिन सक्ने व्यवस्था संविधानले उल्लेख गरेको छ।
एमालेले उक्त नियुक्ति शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो।
कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारले बहुमत गुमाएसँगै दुवै पक्षमा स्पष्ट बहुमत नदेखिएका कारण नयाँ सरकार गठनबारे अन्योल देखिएको थियो।
कुल ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको यो प्रदेशमा नेकपा एमालेका ४० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग छ सांसद एकातिर छन्। बाँकी कांग्रेस, माओवादी सहितका ४६ सांसद अहिले सरकारको पक्षमा छन्।
प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ।
सभामुखको समेत हस्ताक्षरसहित ४७ सांसदको समर्थन जुटाएर बिहीवार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीलाई समेटेर पाँच मन्त्री नियुक्त गरिसक्नुभएको छ।
एमालेको आपत्ति
एमालेले सभामुखसहितको समर्थनमा सरकार गठनको दाबी गरिए स्वीकार नगर्न प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
शुक्रवार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा थापा नेतृत्वको सरकार गठन बदर गर्न माग गरिएको थियो।
उक्त रिट निवेदनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने प्रावधान भए पनि त्यसमा सभामुखले समर्थन गर्ने प्रावधान नभएको उल्लेख थियो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार रिट निवेदनमा प्रदेशका तात्कालिक मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू सबैभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेता भएका कारण आफूलाई नै मुख्यमन्त्री बनाइनुपर्ने दाबी गर्नुभएको थियो ।
रेशम चौधरीको मुद्दा के अझै उल्टिन सक्छ ?
रिट निवेदनमा सभामुख नियुक्त भएसँगै उनले पार्टीको सदस्यता पनि त्यागेकाले कुनै दलको सदस्यका रूपमा हस्ताक्षर गर्न नमिल्ने दाबी थियो।
एमालेको रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई पनि रिट निवेदन विपक्षी बनाइएको छ।
यसअघि उक्त रिट निवेदनको पेसी तीन पटक तोकिएको भए पनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले के भन्यो ?
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको उल्लेख गरेको छ।
संविधानको उक्त धारामा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा सोभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ।
यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने छ।
यसअघि विश्वासको मत लिने क्रममा एमाले नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ४६ मत मात्रै पाउनुभएको थियो।
कोशी प्रदेशमा एमालेको सरकारले बहुमत गुमाउनुमा केन्द्रमा फेरिएको समीकरण जिम्मेवार थियो।
गत फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा माओवादीले कांग्रेसलाई साथ दिएपछि नेकपा एमाले र राप्रपा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएका थिए।
एमाले(माओवादी गठबन्धन भङ्ग भएपछि सङ्घसहित प्रदेशहरूमा पनि कांग्रेस(माओवादी गठबन्धन बन्यो।
तर एमाले र राप्रपाबाहेकका दलहरूको बहुमत नजुट्ने स्थिति देखिएको आकलन गर्दै कोशी प्रदेशमा भने केन्द्रमा एमालेको विपक्षी खेमासँग गठबन्धन गरेका माओवादी र जसपाले लामो समयसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेका थिए।(बीबीसीबाट)
