सानेपा(ललितपुर), ७ श्रावण । चालु आर्थिक बर्षको लागि ल्याइएको बजेटलाई लिएर नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्ने पदाधिकारी र सदस्यहरुले अर्थमन्त्रीमाथि आक्रोश पोखेका छन् । उनीहरुले अरु मन्त्रालय र जिल्लालाई आर्थिक अवस्था नाजुक भयो भन्दै बजेट काट्न लगाउने अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले डडेल्धुरा, गोर्खा र आफ्नो गृहजिल्ला नुवाकोटमा भने तयारी नै नभएका र नामै नसुनिएका योजनामा बजेट थुपारेको आरोप लगाएका छन् ।
केन्द्रिय समितिको बैठक जारी छ र थप सदस्यहरुले आक्रोश पोख्ने संभावना छ ।
केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकमै पार्टीको नेतृत्व गरी सरकारमा सहभागी रहेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले बजेटमाथि असन्तुष्टि पोख्नुभएको थियो ।
सरकारमा नेपाली कांग्रेसको भूमिकाबारे प्रस्तुति राख्दा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री खड्काले बजेट पारित गर्नका लागि कांग्रेसले पार गरेको अप्ठ्यारो क्षणको बारेमा उल्लेख गर्नुभयो ।सत्ता साझेदार दलहरुले बजेटमा संशोधन नगरे पारित नगर्ने अड्डी लिएको बेलामा पार्टी सभापति विशेष सक्रिय भएर साझेदार दलका शीर्ष नेताहरुसंग नेताहरुको आग्रहमा आउने कार्यक्रमहरुमा रकमान्तर गरी बजेट दिने समझदारी गरेर बजेट पास गर्नुपरेको थियो । कांग्रेसकै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बजेटमाथि असन्तुष्टि पोख्नुभयो। असार ३ गते गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बजेटबारे आयोजना गरेको छलफलमा लेखकले बजेटमा धेरै परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा बजेटमाथि सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीकै पनि असन्तुष्टि थियो। माओवादीले गुपचुपै राख्यो असन्तुष्टि। जसकारण कांग्रेसले बजेटमा मतदान गर्न ह्वीप नै जारी गर्नुपर्यो। असार १३ गते ध्वनि मतले पारित भएको बजेटलाई मतदानसम्मै धकेलिदिनुभएको थियो सभामुख देवराज घिमिरेले।
‘बजेटमा व्यवहारतः गर्नुपर्ने परिमार्जनहरू, बजेटलाई कानुनीरुपमा मिलाउन सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ पार्टी उपसभापति खड्काले केन्द्रीय समितिको बैठकमा भन्नुभएको थियो ।
‘तुलनात्मक रूपमा अरू दलभन्दा कांग्रेसको भूमिकाले जोडिएका दलहरूलाई विश्वासमा लिएर जानुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेछ,’ खड्काले भन्नुभयो। उहाँको संकेत एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीतर्फ थियो ।
खड्काले बजेटबारे असन्तुष्टि प्रकट गरेपछि दोस्रो दिन बुधबार लुम्बिनी प्रदेशका कांग्रेस सभापति अमरसिंह पुनले यसमा अझ मुखर भएर कुरा राख्नुभयो । पावरमा गएकाको क्षेत्रमा मात्र जति पनि बजेट जाँदा कांग्रेसलाई ठूलो घाटा लाग्ने उहाँको तर्क थियो।
‘१ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र हाम्रो निर्वाचन क्षेत्र हो। ३ सय ३० प्रदेश सभा हाम्रो निर्वाचन क्षेत्र हो। ७७ जिल्लामा हाम्रो संगठन छ। ७ सय ५३ नै स्थानीय तह कांग्रेसका लागि महत्त्वपूर्ण पालिका हो,’ पुनले भन्नुभयो, ‘तर जो पावरमा भयो उसको निर्वाचन क्षेत्रमा जति पनि बजेट जाने। उसको निर्वाचन क्षेत्रका मान्छे जहाँ पनि व्यवस्थापन हुन्े। आवाजविहीनको ठाउँमा केही नजाने हो भने त्यहाँको संगठन के होला ?’
पुनले प्रश्न राख्नसाथ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्रराज कँडेलले अर्थमन्त्री महतको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। कांग्रेस हारेको ठाउँमा बजेट नदिए अर्को निर्वाचनमा कांग्रेसलाई कसरी जिताउने ? उहाँको प्रश्न थियो।
‘जो जो जुन क्षेत्रमा हामी हारेका छौ। त्यहाँ बजेट दिने कार्ययोजना छ कि छैन हरेको ठाउँमा समन्वय गर्ने कि नगर्ने ? हारेको ठाउँमा जिताउने कि नजिताउने यहाँ नेता र मन्त्रीको ठाउँमा मात्र बजेट जाने ? त्यो ठाउँमा जहाँ मन्त्री छैन। सांसदमात्र छन्। त्यहाँ कसरी जित्नेरु त्यहाँ बजेट जाने कि नजानेरु’ कँडेलले प्रश्नमाथि प्रश्न थप्नुभयो।
दोस्रो दिन केन्द्रीय समितिमा प्रश्न उठ्दै गर्दा अर्थमन्त्री महत भारतको गुजरातमा आयोजित जी २० सम्मेलनमा सहभागी भएर काठमाडौं आइपुग्नुभएको थियो। प्रवक्तासमेत रहेका महत बुधबारै केन्द्रीय समितिको बैठकमा उपस्थित पनि हुनुभयो।
बिहीबार केन्द्रीय सदस्य रंगमती शाहीले बजेटमा तालमेल नभएको आरोप लगाउनुभयो।
‘अहिले अर्थमन्त्री हाम्रै हुनुहुन्छ। दुई चार मिडियाले हामीलाई पनि सोध्छन्घो ?घोषणापत्र एकातिर बजेट अर्कोतिर आयो भनेर। त्यसमा हामीलाई जवाफ छैन,’ शाहीले असन्तुष्टि पोख्नुभयो।
अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रकाश स्नेही रसाइलीले ठट्यौली पारामा व्यङ्ग्य गर्नुभयो , डा.महतको बजेटलाई । ‘अर्थमन्त्रीलाई कति जिल्ला छ थाहा होला भनेर एक जनाले सोध्नुभएको थियो। ७७ वटा होला भने। त्यसो भए एउटै जिल्लामा मात्र किन बजेट ? ’ स्नेहीले बजेट विनियोजनमा सन्तुलन नै नमिलेको जिकिर गर्नुभयो।
बजेट वैज्ञानिक नभएकै कारण आफूले केन्द्रीय समितिमा यसबारे प्रश्न उठाएको केन्द्रीय सदस्य रसाइलीले बताउनुभएको छ। शक्तिशाली नेताको क्षेत्रमा बजेट गएको कुरा छर्लङ्गै रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले बजेट जनमैत्री नभएको बताउनुभयो।
‘बजेट जनमैत्री भएन। वैज्ञानिक भएन। यो त छर्लङ्गै छ नि,’ रसाइलीले भन्नुभयो।
यसले भोलिका दिनमा सरकारको डिफेन्स गर्नसमेत गाह्रो हुने उहाँले बताउनुभयो । ‘यस्तै हो भने भोलि संसदमा सांसदले आफ्नै सरकारको डिफेन्स गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। अनि सरकार कमजोर भएर जान्छ,’ रसाइलीले भन्नुभयो। यही विषयमा सचेत पार्न आफूले केन्द्रीय समितिमा बजेटबारे प्रश्न उठाएको रसाइलीले बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशका कांग्रेस प्रदेश सभापति पुन भने समग्र नेपालको विकास हुने किसिमले बजेट नआएकोले आफू यो कुरा उठाउन अग्रसर भएको बताउनुभयो ।
‘बजेट समान तरिकाले वितरण हुनुपर्नेमा जो पावरमा छन् उनको क्षेत्रमा मात्र पोखियो। समग्र क्षेत्र भन्ने भएन,’ लुम्बिनी प्रदेश सभापति नेता पुनले भन्नुभयो, ‘नेताको निर्वाचन क्षेत्र बन्ला तर जनताको निर्वाचन क्षेत्र त नबन्ने भयो नि।’
पारित भैसकेको बजेटमा पोखएको असन्तुष्टीले कुनै परिणाम दिन्छ कि दिदैन भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो
‘बजेट पारित भए पनि अब त सोच्नुपर्यो नि। संघदेखि प्रदेश र पालिकाको ताल उही छ । संघले राष्ट्रिय गौरवको योजनामात्र बजेट दिनुपर्यो। प्रदेश र पालिकाले क्षेत्र हेरेर। यसो गरेमा डुप्लिकेसन हुँदैन।’
कांग्रेसको घोषणा पत्रको मस्यौदा तयार गर्दा आफू पनि सदस्य रहेको नाताले बजेटमाथि प्रश्न उठाएको केन्द्रीय सदस्य शाहीले बताउनुभयो।
‘निर्वाचनमा जाँदा घोषणापत्रमा यो गर्छु त्यो गर्छु भन्यो तर बजेटमा आएन। जनताले पत्याउन त बजेटमा आफूले कबोल गरेको कुरा आउनुपर्यो नि,’ शाहीले भन्नुभयो।
आफ्नो प्रश्न घोषणापत्र तयारी समितिका संयोजक रहेका महामन्त्री विश्वप्रका शर्मा र अर्थमन्त्री महतलाई भएको शाहीले बताउनुभयो ।
‘अर्कोचोटि बजेट आउँदा कार्यान्वयन होला भनेर केन्द्रीय समितिमा आफ्नो भनाइ राखेकी हुँ,’ शाहीले भन्नुभयो।(नेत्र तामाड.। बिजमाण्डूबाट)
