काठमाडौं, १८ श्रावण । सडक तथा पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने भीमकाय डोजर सहित एक हुल निर्माण व्यवसायी सोमवार बिहानै प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटार सामु धर्ना दिन पुगे।

बाह्रै महिना काम गर्ने तर भुक्तानीको ठूलो हिस्सा असारमा मात्र हुने अझ अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता रहिरहने अवस्थाले निर्माण व्यवसाय सङ्कटमा परेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्।

विकास निर्माणका ठेक्का पट्टामा संलग्न निर्माण व्यवसायीहरूले केही महिनायता निरन्तर सरकारसँग भुक्तानीमा भएका ढिलाइको गुनासो गर्दै आएका छन्।

“माग पूरा नहुन्जेल अब हामी निरन्तर आन्दोलनका कार्यक्रम गर्छौँ,” नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले बीबीसीलाई भन्नुभएको छ।

किन आन्दोलित ?

व्यवसायीहरूका अनुसार उनीहरूले बेहोरिरहेको समस्या पुरानै भए पनि अहिले त्यो कचल्टिएर सङ्कटको रूप लिएको छ।

समयमा पैसाको भुक्तानीको अतिरिक्त काम नसकिएका आयोजनाहरूको ठेक्कापट्टामा म्याद थप अनि निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति एवं ब्याङ्कबाट उपलब्ध हुने कर्जासम्ममा व्यवसायीहरूले अप्ठेरै अप्ठेरोको सामना गर्नु परेको सिंह सुनाउनुहुन्छ।

त्यसमा सबभन्दा टड्कारो समस्या चाहिँ भुक्तानीमा ढिलाइ कै छ।

वैशाखमा निर्माण व्यवसायीहरूको बक्यौता ७० अर्ब रुपैयाँ पुगेकोमा असारमा सरकारले केही भुक्तानी गरे पनि अझै काम र प्रक्रिया फत्ते भइसकेकाको हकमा १० अर्ब रुपैयाँ अनि ‘अव्यवहारिक नियमका कारण बिल बन्न नसकेको’ थप ४० अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी अड्किरहेको महासङ्घका अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ।

“भुक्तानी रोकिँदा यो क्षेत्र नै सङ्कटग्रस्त बनिसकेको छ। अब आगामी वर्ष समेत यसै गरी हामीले काम गर्न सम्भव छैन,” महादेव खिम्ती निर्माण सेवाका समेत प्रमुख रहेका सिंह आफ्नो कम्पनीको पनि ३५ करोड रुपैयाँ जति बक्यौता रहेको बताउनुभयो ।

“अर्को ठूलो समस्या चाहिँ ४ खर्ब रुपैयाँ जतिका स्रोत सुनिश्चित गरिएका तर बजेट विनियोजन नगरिएका योजनाहरू छन् तिनको सरकारले व्यवस्थापन गर्नु पर्‍यो,” उहाँले भन्नुभयो।

खासगरी विभिन्न तहका सरकारले विकासका आश्वासन दिने तर स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने समस्या स्थानीय अस्पताल तथा सडक निर्माणमा धेरै देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

नियमसङ्गत अनि प्रक्रिया अनुसारका भुक्तानी मागदाबी मात्र मान्न सकिने अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ

“तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बटन थिचेर ४०० स्थानीय अस्पताल र १८१ रणनीतिक सडक सुरु गर्नुभयो। तिनको लागि बजेट आवश्यकता चार खर्ब रुपैयाँ छ तर विनियोजन भएको छ जम्मा आठ अर्ब रुपैयाँ– अनि कसरी काम हुन्छरु”

त्यस्ता योजनाको भुक्तानी व्यवस्थापनबारे सरकारले स्पष्ट नपारिकन निर्माण कार्य सहज नहुने उहाँले चेतावनी दिनुभयो।

निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी रोकिँदा त्यसले निर्माण सामग्री, कामदारलगायत आपूर्ति शृङ्खलामा जोडिने सबै क्षेत्रमा भुक्तानी रोकिने गरेको बताइएको छ।

विगतमा ७२ रुपैयाँ प्रति लिटर इन्धनको अनुमानमा थालिएका आयोजनाहरूले अहिले १७८ रुपैयाँ प्रति लिटर खर्च गर्नु परेकाले तिनको मूल्य समायोजनमा सरकारले सहयोग गर्नु पर्ने महासङ्घको अर्को माग छ।

“साथै गत वर्ष सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा १२औँ संशोधन गरेर सबै आयोजनालाई एक वर्ष म्याद थपिए पनि चार सय जति कार्यालय प्रमुखहरूले अतिरिक्त लाभ नभएका लगायतका कारणले त्यसको पालना गरेनन्। अब झन् प्रमुखहरूलाई स्वविवेकीय अधिकार दिइँदा यस्ता अनियमित गतिविधि बढ्नेछन्,” उहाँले भन्नुभयो।

“नत्र त हामीले यी विभिन्न कारणले काम गर्न नसक्ने, विकास निर्माणमा धेरै ढिलाइ हुने अनि बाहिर चाहिँ निर्माण व्यवसायी नै बदनाम भइरहने अवस्था रहिरहन्छ।”

सरकारको जबाफ यस्तो
भुक्तानीको सन्दर्भमा निर्माण व्यवसायीहरूले धेरै गुनासो गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने नियमसङ्गत, प्रक्रिया बमोजिम अनि समयभित्रै आएका भुक्तानीका मागहरूलाई नरोकेको बताएका छन्।

“विषयगत मन्त्रालयहरूले काम लगाएअनुसार भुक्तानी गर्न नपुग भएको पैसा मन्त्रालयभित्रकै अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर प्रस्ताव गर्ने हो। यदि त्यस्तो रकमान्तर गर्ने पैसा भएन तर अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति भएर ठेक्का लगाएका कामहरूमा दायित्व सिर्जना भएको हो भने निकासा माग गर्न सकिन्छ,” अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले भन्नुभयो।

“ती प्रक्रियाअनुसार असारभित्रै माग भएर आएका भुक्तानीको हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। असार महिनामा हामीले गरेको निकासा हेर्ने हो भने पनि त्यो प्रस्ट हुन्छ।”

व्यवसायीहरूले भने जस्तो अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानीसम्बन्धी माग मन्त्रालयमा नआएको र तिनको भुक्तानी ढिलाइमा भएका खास कारण र प्रक्रिया बारे थाहा नभइकन यकिन जबाफ दिन नसकिने उहाँले बताउनुभयो।

“हामीले काम गरेको भुक्तानी यति अर्ब उति अर्बको पाएनौँ भनेको सुन्दा मलाई त अचम्म लागिरहेको छ। किनभने वहाँहरूले काम गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लियो कि लिएन। रकम व्यवस्थापन गर्नु पर्ने मन्त्रालयलाई थाहै नदिइकन आफूखुसी ठेक्का लगाएको हो भने त अर्थ मन्त्रालयले दिन सक्दैन।”

“यदि सहमति लिएर गरेको हो भने समयमै रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइयो कि पठाइएन। असार २४ मा त खाताबन्दी हुन्छ। चैत १५ पछाडि खर्च नहुने रकम मन्त्रालयहरूले फिर्ता गर्नु पर्छ। त्यसो नगरिकन राखियो भने कहाँबाट अर्थमन्त्रालयले स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्छ ?”

विनियोजनको सुनिश्चितता बेगरका स्रोत व्यवस्थापनको मागले त अराजकता ल्याउने उहाँले चिन्ता जनाउनुभयो।

“सरकारको ट्रेजरी ((ढुकुटी) नै घाटामा रहेको परिस्थितिमा जानकारी नदिइकन यस्ता दायित्व सिर्जना गर्नु त वित्तीय अराजकता हो,” उहाँले भन्नुभयो।

निर्माण व्यवसायको अर्थतन्त्रमा योगदान

निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अनुसार देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा यस क्षेत्रको योगदान करिब ७ प्रतिशतको छ।

५० खर्ब हाराहारीको जीडीपीमा यसको योगदान साढे ३ खर्ब रुपैँयाको देखिन्छ।

यस क्षेत्रले १५ लाख नेपालीहरूलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरिरहेको महासङ्घको आँकडा छ।

अर्बौँ रुपैयाँको भुक्तानी रोकिँदा अहिले निर्माण व्यवसायीहरू तथा श्रमिकहरूको समेत बिचल्ली भइरहेको महासङ्घको भनाइ छ।(बीबीसी नेपाली सेवाबाट)