नयाँदिल्ली(भारत), १९ श्रावण । भारतीय कांग्रेसका पार्टीका नेता राहुल गान्धीको सांसद पद निलम्बन गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले फुकुवा गरेको छ ।

शुक्रबार भारतको सर्वोच्च अदालतले मोदी थर मुद्दामा गान्धीलाई सजायमा रोक लगाएपछि उहाँको सांसद पद जोगिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय बीआर गवई, पीएस नरसिम्हा तथा संजय कुमारको संयुक्त इजलासले राहुल गान्धीलाई सजाय गर्नु नपर्ने आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशहरूको संयुक्त बेन्चले भनेको छ, ‘यसमा कुनै शंका छैन की राहुल गान्धीको लवज राम्रो थिएन र सार्वजनिक जीवनमा कुनै पनि व्‍यक्तिलाई सार्वजनिक रूपमा केही बोल्नु अगाडि सचेत हुनुपर्छ भन्‍ने हेक्का हुनुपर्छ।’

समाचार एजेन्सी पीटीईका अनुसार बेन्चले भनेको छ, ‘ट्रायल कोर्टले अधिकतम सजाय दिने कुनै कारण बताएको छैन। यो मुद्दामा अन्तिम फैसाला सुनाउनुअघि सजायको फैसलामाथि रोक लगाउनु जरूरी छ।’

सन् २०१९मा ‘मोदी सरनेम’को बयानलाई लिएर सूरतको तल्लो तहको अदालतले गान्धीलाई २ वर्षको सजाय सुनाएको थियो। उक्त फैसलाको २४ घण्टापछि लोकसभाले उहाँको सदस्यता खारेज गरिदिएको थियो ।
मोदी थर प्रकरण – कहिले के भयो रु

सन् २०१९ मा, कर्नाटकमा एक र्‌यालीमा, राहुल गान्धीले भन्नुभयो– सबै चोरको नाममा मोदी थर किन हुन्छ ?

राहुल गान्धीले नीरव मोदी र ललित मोदीको नाम लिएर प्रधानमन्त्री मोदीमाथि कटाक्ष गरिरहनुभएको थियो ।

नेता गान्धीको जातीय विद्धेषयुक्त अभिव्यक्तिका विरुद्ध गुजरातका बीजेपी नेता पूर्णेश मोदीले यस टिप्पणीको विरुद्ध आईपीसी धारा अन्तर्गत उजुरी दिनुभयो । मानहानिको मुद्दा अदालत पुग्यो ।

सुरजको अदालतमा मुद्दा चल्यो र मार्चमा राहुललाई दुई वर्षको सजाय सुनाइयो ।

लोकसभा सचिवालयले राहुल गान्धीको संसद् सदस्यता खारेज गर्ने नोटिस जारी गरेको छ ।

अदालतको फैसलाविरुद्ध राहुल गान्धी गुजरात उच्च अदालत जानुभएको थियो । गुजरात उच्च अदालतले सूरत उच्च अदालतको निर्णयलाई समर्थन गर्‍यो ।

उच्च अदालतपछि राहुल गान्धीले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउनु भएको थियो ।