सञ्जय ढकाल,बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, १९ श्रावण । मध्य श्रावणसम्ममा देशैभरि झन्डै ११ लाख गाईभैँसी लम्पी स्किन रोगबाट सङ्क्रमित भइसकेका छन् भने झन्डै ५० हजाको मृत्यु भइसकेको छ।

चैतदेखि फैलिएको उक्त रोग अहिले देशैभरि पुगेको छ।

अहिले नै त्यसबाट पुगेको क्षति ५१ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको अनुमान छ।

किसानहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा यसको ठूलो क्षति पुगेको छ।

यस्ता क्षतिहरूबाट बच्न सकिने एउटा उपायको रूपमा बीमालाई लिने गरिन्छ।

नेपालमा सरकारले किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्न पशुबीमा गर्दा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियममा अनुदान दिने गर्छ।

पशुपन्छी बीमा गर्ने तरिका

माछा, बाख्रा, कुखुरालगायत गाईभैँसीका बीमा गर्न मिल्ने प्रावधान छन्।

बीमाले आगलागी, हावाहुरी, बाढीपहिरो, चट्याङ, आकस्मिक, दुर्घटना, जनावर आक्रमण तथा रोगव्याधिबाट हुने जोखिमका रक्षावरण गर्छन्।

मृत्यु हुँदा वा बाँझोपना, थुनेलोजस्ता रोगले अशक्त हुँदा बीमाले क्षतिपूर्ति दिने नेपाल बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ।

“किसानले कुनै कम्पनीमार्फत् बीमा गराउनुपर्छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै गाईको रु एक लाखको बीमा गर्ने हो भने त्यसको वार्षिक बीमाशुल्क वा प्रीमीअम भनेको पाँच प्रतिशत वा रु ५,००० हुन आउँछ। किसानले १,००० तिरेर बीमा गरेमा त्यसको बाँकी ८० प्रतिशत वा ४,००० सरकारले अनुदानको रूपमा हालिदिन्छ,” प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।

“किसानले २० प्रतिशत तिरेर बीमा गरिसकेपछि कम्पनीले त्यसको जानकारी प्राधिकरणमा पठाउँछ। प्राधिकरणले कृषि मन्त्रालयमा पठाउँछ। मन्त्रालयले जाँच गरे अनुदानको रकम प्राधिकरणमा पठाउँछ र प्राधिकरणले सम्बन्धित कम्पनीहरूमा पठाइदिन्छ।”

महामारीमा भने बीमाले क्षतिपूर्ति नबेहोर्ने अधिकारीले बताउनुभयो।

बर्डफ्लूजस्ता प्रकोपमा मरेका पशुपन्छीको पनि बीमाले क्षतिपूर्ति नदिने उहाँले बताउनुभयो।

तर लम्पी स्किन रोगको हकमा हालसम्म नेपाल सरकारले त्यसलाई महामारी घोषणा नगरेको हुनाले लम्पी स्किन रोग लागेर गाईभैँसी मरेको प्रमाणित जानकारी दिएमा त्यसलाई बीमाले बेहोर्ने उहाँले बताउनुभयो।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी सहसचिव एवं प्रवक्ता सबनम शिवाकोटी अर्यालले हालै गरिएको नीतिगत परिवर्तन अनुसार साउनपश्चात् नयाँ बीमालेख बनाउँदा खेरि खोप लगाएको प्रमाण दिनुपर्ने बताउनुभयो।

“त्यसभन्दा अगाडिको हकमा भने बीमालेख अनुसार नै हुन्छ। बीमा कम्पनीहरूले चाहिँ लम्पी स्किनलाई महामारी हो भनेर महामारीमा क्षतिपूर्ति बेहोर्नु नपर्ने भनेर रोकेका रहेछन्। तर सरकारले यसलाई महामारी घोषणा नगरेको हुँदा उनीहरूले दिनुपर्छ,” प्रवक्ता अर्यालले भन्नुभयो ।

“व्यापक मृत्युदर भएको नदेखिएको हुँदा सरकारले अहिलेसम्म महामारी भनिसकेको छैन।”

बीमा गर्ने चलन कस्तो ?

प्राधिकरणको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७८ । ७९ भरिमा कृषि तथा पशुपन्छीका झन्डै २ लाख वटा बीमालेख गरिएका थिए।

ती बीमालेखमार्फत् करिब ४२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा गरिएको र त्यसका लागि २ अर्ब रुपैयाँको प्रिमिअम तिरिएको छ। त्यसमध्ये सरकारले डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै बेहोरेको छ। उक्त रकमको अधिकांश हिस्सा पशुपन्छी बीमाकै छ।

कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पशुपन्छी बीमाअन्तर्गत झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँको बीमा गरिएको र पौने २ अर्बको प्रिमिअम तिरिएको थियो। उक्त वर्ष ५४ करोड रुपैयाँको दाबी भुक्तानी पनि गरिएको थियो।

तथ्याङ्कमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गराउनेहरूको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ।

“कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको तथ्याङ्क हेर्दा बालीनालीको भन्दा पशुको बीमा गराउने अत्यधिक – झन्डै ९० प्रतिशत छन्। किसानहरूले पशुधनलाई सम्पत्तिको रूपमा लिने हुँदा यस्तो भएको हुनसक्छ,” कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता सबनम शिवाकोटी अर्यालले भन्नुभयो।

तर पनि समग्रमा हेर्दा पशुबीमा गराउने चलन निकै न्यून रहेको उहाँले बताउनुभयो। झन्डै १० प्रतिशतभन्दा पनि थोरै किसानले बीमा गराएको ठानिन्छ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घको भनाइ पनि त्यस्तै छ।

देशभरिका खासगरी तल्लो तहका अनि सीमान्तकृत किसान समुदायको पैरवी गर्दै आएको बताउने महासङ्घीकी महासचिव रिता बस्ताकोटीका अनुसार उक्त समुदायमा पशुबीमा गराउनेको सङ्ख्या धेरै कम छ।

“देशका किसानहरूमध्ये ८० प्रतिशत भनेको साना तथा सीमान्तकृत हुन्। तीमध्ये केवल १० प्रतिशतजतिले पशु बीमा गराएका होलान् भन्ने हाम्रो अनुमान छ,” उहाँले भन्नुभयो।

कारण औँल्याउँदै उहाँले चेतनाको कमी र प्रक्रियागत झन्झटका कारण त्यसो भएको बताउनुभयो ।

“बीमा कम्पनीहरू सदरमुकाम केन्द्रित हुन्छन्। सीमान्तकृत किसानको पहुँचमा त्यो हुँदैन। फेरि विभिन्न कागजपत्र जुटाउने र प्रक्रिया मिलाउने झन्झट रहन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

त्यसमाथि अहिले लम्पी स्किनले दुर्गम गाउँबस्तीका किसानहरूमा पारेको विकराल समस्याको समाधान पशुबीमाबाट हुन्छ भन्ने आशा आफूहरूमा नभएको उहाँले थप्नुभयो।

“ती सीमान्तकृत किसानले पशुबीमा गराएका रहेछन् भने पनि उनीहरूले दाबी भुक्तानी लिन गाह्रो छ। पटकपटक सदरमुकाम धाएर कागजपत्र अनि प्रक्रिया मिलाउन उनीहरूलाई सजिलो छैन।”

खासगरी व्यावसायिक पशुपालनमा लागेकाहरू धेरै पशुबीमामा आकर्षित हुने गरेको बताइन्छ।

सरकार सकेसम्म धेरै किसानले बीमा गराऊन् भन्ने चाहन्छ।

“आगामी दिनमा स्थानीय तहलाई यसमा सामेल गराउन पनि सकिएला। अहिले पनि कतिपय स्थानीय तहमा उनीहरूले बीमाको २० प्रतिशत बेहोरेर कृषकलाई निस्शुल्क बीमा गराउँदै आएका छन्। बीमा विस्तार भएको खण्डमा हामीले दायित्व विचार गरेर यसको पुनरवलोकन पनि हुन सक्ला,” प्रवक्ता सबनम शिवाकोटी अर्यालले भन्नुभयो।

तर अहिले लम्पी स्किनको प्रकोपको स्तर हेर्दा भविष्यमा बीमा मागदाबी धेरै बढेको खण्डमा कतै त्यसको भुक्तानी समस्यापूर्ण हुने हो कि भन्ने चिन्ता कतिपयमा छ।

कोभिडको समयमा गरिएको बीमाको भुक्तानी हजारौँ मानिसहरूले अझसम्म नपाएको विगतको उदाहरण उनीहरूले औँल्याउने गरेका छन्।

अहिले लम्पी स्किनले पारिरहेको क्षतिको स्तर निकै धेरै छ। केही समय अगाडि नेपाल पशुचिकित्सा परिषद्ले गरेको अध्ययन अनुसार यो रोगको सङ्क्रमणले पशुको मृत्यु हुनेदेखि लिएर दूध र मासु उत्पादनमा ह्रास आउने, पशुमा प्रजनन समस्या हुने, छालामा समस्या हुने र निको भएको पशुलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउनका लागि थप पोषण खर्च लाग्ने गरेको पाइएको छ।

यसको सङ्क्रमण हुनासाथै प्रति पशु ४९,१३५ रुपैयाँको औसत क्षति भइहाल्ने उनीहरूको अध्ययनले देखाउँछ।