अकबर हुसैन र केली ङ
(ढाका र सिङ्गापुरबाट), १६ भाद्र । विश्वका १७० भन्दा बढी नेतृत्वदायी व्यक्तित्वले नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसमाथि भइरहेको उत्पीडन रोक्न बाङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग आग्रह गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ुगरिबका लागि ब्याङ्करु का रूपमा परिचित प्राध्यापक युनुसमाथि कानुनी उपचार खोजिएको छ। पछिल्ला केही सातायता उहाँविरुद्ध अनेकौँ मुद्दाहरू दायर भएका छन्।

“यो लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो,” सार्वजनिक गरिएको खुला पत्रमा लेखिएको छ।

प्रधानमन्त्री हसिनाले अन्तर्राष्ट्रिय अपिलका लागि ८३ वर्षीय वृद्ध युनुसले भीख मागेको आरोप लगाउँदै कठोर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।

उहाँले प्राध्यापक युनुसविरुद्ध चलिरहेका कानुनी मुद्दाहरूको मूल्याङ्कन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूलाई स्वागत गरेको समेत बताउनुभयो।

अधिकांश पश्चिमा समाजले प्राध्यापक युनुसलाई उहाँको सूक्ष्म कर्जाजस्ता अग्रगामी कार्यका लागि प्रशंसा गर्छन्। यद्यपि हसिनाले भने उहाँलाई सार्वजनिक दुस्मनको रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ।

उहाँले बारम्बार प्राध्यापक युनुसलाई गरिबहरूको रगत चुस्ने व्यक्तिको सङ्ज्ञा दिँदै उहाँको ग्रामीण ब्याङ्कले चर्को ब्याज लिएको आरोप लगाउँदै आउनुभएको छ।

सन् १९८३ मा प्राध्यापक युनुसले स्थापना गरेको उक्त ब्याङ्कले गरिब जनताहरूलाई आफ्नै साना व्यवसायहरू सुरु गर्न प्रेरित गर्छ। त्यसका लागि उनीहरूलाई सानो तथा दीर्घकालीन ऋण प्रदान गर्छ। त्यस सुरुवातपछि यस अवधारणाले विश्वभरि नै गति लिइसकेको छ। सन् २००६ मा प्राध्यापक युनुस र उहाँको ब्याङ्कलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो।

उक्त पत्रमा प्राध्यापक युनुसमाथिको “निरन्तर न्यायिक उत्पीडन” रोक्न आग्रह गरिएको छ। त्यसमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै पूर्व अमेरिकी विदेशमन्त्री हिलरी क्लिन्टन, भर्जिन ग्रुपका संस्थापक रिचर्ड ब्रान्सन र चर्चित ब्यान्ड यू२ का शीर्ष गायक बोनोलगायतले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।

“हामी इमानदारीपूर्वक उनी कुनै पनि किसिमको उत्पीडनबाट मुक्त भएर आफ्नो अग्रणी कार्यलाई निरन्तरता दिऊन् भन्ने चाहन्छौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

धेरैले सन् २००७ मा प्राध्यापक युनुसले सेना समर्थित कार्यवाहक सरकारको सहयोगमा राजनीतिक दल स्थापना गर्ने प्रयास गरेको ठानेका छन्। यसबारे हसिना खुसी हुनुहुन्थेन किनकि त्यस समय उहाँ जेल सजाय भोगिरहनुभएको थियो।

सन् २००७ मा सेना समर्थित कामचलाउ सरकारको स्पष्ट समर्थनमा प्रोफेसर युनुसले राजनीतिक दल बनाउने प्रयास गर्दा हसिना रिसाउनुभएको थियो, विशेष गरी त्यति बेला उहाँ जेलमा पर्नुभएको थियो ।

प्राध्यापक युनुस योजनाअनुरूप अघि बढनुभएन र राजनीति आफ्नो “रुचिको विषय नभएको” बताउँदै आउनुभएको छ।

प्राध्यापक युनुसविरुद्ध केके मुद्दा दायर भएका छन् ?

गत साता युनुसले स्थापना गरेको अर्को कम्पनी ग्रामीण टेलिकमका १८ जना पूर्व कर्मचारीहरूले उहाँविरुद्ध काम गरेबापत प्राप्त हुने सेवा सुविधाबाट आफूलाई वञ्चित गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरे।

छुट्टै घटनाक्रममा अगस्ट २२ का दिन उहाँ श्रम कानुनको कथित उलङ्घन गरेको मुद्दामा बयान दिन पुग्नुभएको थियो।

यी घटनाहरू बाङ्गलादेशको आम निर्वाचन हुनुभन्दा ठीक चार महिनाअघि र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्नका लागि बढ्दो मागका बीच अगाडि आएका छन्।

विगतमा पनि यस्ता घटना भएका छन्।

सन् २०११ मा बाङ्गलादेशको केन्द्रीय ब्याङ्कले ६० वर्षपछि अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने उमेर नाघेको आधारमा उहाँलाई ग्रामीण ब्याङ्कबाट जबरजस्ती निकालेको थियो।

सन् २०१३ मा सरकारी अधिकारीहरूले प्राध्यापक युनुसमाथि विदेशी आयमा कर छली गरेको आरोप लगाएका थिए। उक्त मुद्दामा उहाँको नोबेल पुरस्कार र एक पुस्तकबाट प्राप्त रोयल्टी समावेश भएको विश्वास गरिन्छ।

प्राध्यापक युनुसका वकिल अब्दुल्लाह अल–मामुनले यी मुद्दाहरू निराधार र सरकारबाट प्रभावित भएको बताउनुभएको छ।

इलिनोइ स्टेट युनिभर्सिटीका राजनीतिशास्त्री अली रियाजले बीबीसीसँग हसिनाले प्राध्यापक युनुसको विश्वमा कायम प्रतिष्ठाप्रति “कडा द्वेष” राखेको बताउनुभएको छ। यद्यपि युनुसले हालै कुनै राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा व्यक्त गर्नुभएको छैन।

कतिपयले हसिनालाई प्राध्यापक युनुसको प्रतिष्ठा उहाँका दिवङ्गत बुबा शेख मुजिबुर रहमानको तुलनामा झनै माथि पुग्ने कुराको डर भएको विश्वास गर्छन्। अधिकांश बाङ्गलादेशीहरूले रहमानलाई आफ्नो देशलाई स्वतन्त्रतातर्फ डोर्‍याउने व्यक्तिका रूपमा सम्मान गर्छन्। उहाँको सन् १९७५ मा हत्या भएको थियो।

प्राध्यापक युनुसमाथि सत्ता पक्षको निरन्तर आक्रमणले असहमतिको बढ्दो असहिष्णुता समेत प्रतिनिधित्व गर्छ जसले प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तको आधारमा बनेको सत्तालाई समेत खतरामा पार्ने प्राध्यापक रियाजको मत छ।

ूअचानक मुद्दा दायर गर्ने र छिटो सुनुवाइ गर्ने प्रयासमा लागि पर्नुले यसको उद्देश्य निष्पक्षता र न्याय प्राप्त गर्नु नभई, नजिर स्थापना गर्नु भएको देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

“प्रतिपक्षी कार्यकर्ता र सरकारका आलोचकविरुद्ध हरेक दिन यस्ता व्यवहार भइरहेको छ।“