काठमाडौं, १९ पौष (बीबीसीबाट) । सन् २०११ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो भारत भ्रमणको तयारीका लागि डाकेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरलाई पनि बोलाइएको थियो।
त्यस बेला मानन्धरले नेपाल ‘भूपरिवेष्टित’ मात्रै नभएर आकाशमा पनि नियन्त्रण खेपिरहेको ‘स्काइलक्ड’ मुलुक भएको धारणा सुनाउनुभयो।
झन्डै १३ वर्षअघिको उक्त क्षण सम्झँदै मानन्धरले बीबीसीसँग भन्नुभयो, “त्यहाँ मन्त्रीज्यूहरूलाई एउटै रुटबाट मात्र नेपालमा अधिकांश विमानले प्रवेश गर्न पाउँछन् भन्ने थाहा नै रहेनछ। मैले त्यसो भन्दा सबै जना अचम्ममा परिरहनुभएको थियो।”
त्यसबेला भट्टराईले नेपालमा हवाई ट्राफिक बढ्दै गएको भन्दै जनकपुर, भैरहवा र नेपालगन्जबाट प्रवेश गर्न पाउने गरि नयाँ प्रवेशबिन्दु दिन दिल्लीसमक्ष माग गर्नुभएको थियो।
नेपालका क्षेत्रीय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि समेत सहजीकरण गरिदिन गरिएको अनुरोधको जवाफमा भारतले दुई देशका नागरिक उड्डयन निकायहरूको बैठक गरेर निर्णय लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
तत्कालीन महानिर्देशक मानन्धरका अनुसार त्यसबेला उक्त मुद्दालाई छलफलको विषयका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो।
उहाँले भन्नुभयो, “त्यो कार्यान्वयनका लागि पर्यटन मन्त्रालय हुँदै प्राधिकरणमा आयो। भारतीय पक्षलाई हामीले चिठ्ठी लेख्दा जवाफ समेत आएन।”
नेपाल भारत सम्बन्धका समग्र पक्षहरूबारे छलफल हुने नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर बिहीवार नेपालमा आइपुग्न लाग्दा थप हवाई रुटको विषय खासै चर्चामा छैन।
तर सन् २०११ यताको अवधिमा नेपालले चिनियाँ ऋण सहयोगमा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र एशियाली विकास ब्याङ्कको ऋण अनि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको संलग्नतामा भैरहवा विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गरेको छ।
ती विमानस्थलबाट बढी फाइदा लिन हाल भारतले दिइएको सिमराबाहेक वैकल्पिक प्रवेश बिन्दुहरू पनि आवश्यक रहेको अधिकारीहरूले बताइरहेका छन्।
अधिकारीहरू के भन्छन् ?
तात्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री भट्टराईले भारतको हैदरावाद हाउस पुगेर तात्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग उक्त कुराकानी गरेको झन्डै १२ वर्षपछि उहाँका पूर्वसहकर्मी तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले थप हवाई रुट नेपालले पाउनुपर्ने कुरा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष राख्नुभएको थियो।
मोदी आँटी भारतीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ जसले २३ वर्षसम्म हुन नसकेको भारतीय सरकार प्रमुखको नेपाल भ्रमणको असन्तुलन अन्त्य गर्दै सन् २०१४ मा काठमाडौंको भ्रमण गर्नुभयो।
त्यसबेला तत्कालीन नेपाली प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि थप हवाई रुट भारतले उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै पोखरा, भैरहवा र लखनउका क्षेत्रीय विमानस्थलबीच प्रत्यक्ष उडानका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो।
दुवै प्रधानमन्त्रीले नेपाल र भारतका सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई ६ महिनाभित्र बैठक गरेर यी विषयहरूबारे टुङ्गोमा पुग्न भन्नुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्ना समकक्षीसँग पश्चिम नेपालको महेन्द्रनगर हुँदै एटीआर विमानहरूलाई नेपाल प्रवेश गर्न अनुमति दिन प्रस्ताव राखिएको भन्दै दुई पक्षीय उडानहरूका लागि थप हवाई रुट उपलब्ध गराउन भारतले राखेको ‘सकारात्मक दृष्टिकोण’को स्वागत गर्नुभएको थियो।
त्यसबाहेक भारतले भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सीमा नजिकको विमानस्थल भएकाले मौसम लगायत कारणले भारतीय हवाई क्षेत्रमा जहाजहरू पुग्नसक्ने भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्धता जनाएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिल्लीमा बताउनुभएको थियो।
उक्त भ्रमणको समीक्षासहितका विषयमा छलफल गर्न भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशङ्कर नेपालको भ्रमणमा बिहीवार आइपुग्दा उड्डयन क्षेत्रमा ठोस परिणाम निस्कनेमा अधिकारीहरू नै आशङ्का व्यक्त गरिरहेका छन्।
प्राधिकरणका उपप्रबन्धक ज्ञानेन्द्र भूलले बीबीसीसँग भन्नुभयो, “सहमतिमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। भैरहवामा इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टमको कुरामा दुई देशका संयुक्त प्राविधिक टोलीको बैठक बस्ने र त्यसले गर्ने सिफारिसको आधारमा निर्णय गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो। तर दुःख लाग्दो कुरा अहिलेसम्म प्राविधिक टोलीको बैठक बस्न नसकेकाले कुनै प्रगति हुने अवस्था छैन।”
सिमराबाट अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नेपालमा प्रवेश गर्ने भए पनि मेची र तुम्लिङटारका प्रवेश बिन्दुबाट क्रमशः भुटान र ल्हासा हुँदै वायुयानहरू नेपाल प्रवेश गर्ने गर्छन्।
सिमरा प्रवेश बिन्दुलाई अधिकांश वायुयानहरूले प्रयोग गर्ने कारणले यो रुटमा अति चाप हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्।
त्यसबाहेक केही समय पहिले सञ्चालनमा आएका भैरहवाको गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन सुलभ बनाउन नयाँ प्रवेश रुटहरू चाहिएको उपप्रबन्धक भूलले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “काठमाण्डौं आउनुपर्ने जहाज सिमरा भएर आउँदा त समस्या भएन। तर पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जाने वायुयानहरू सिमरा भएर जानुपर्दा दूरी लामो पर्छ। त्यो हुँदा लागत र टिकट दुवै महँगो हुन्छ। हामीले लुम्बिनी र महेन्द्रनगरबाट पनि प्रवेश गर्न दिनुपर्छ भन्ने कुरा त्यही भएर उठाइरहेका हौँ।”
भैरहवा र महेन्द्रनगर हुँदै हाल विमानहरू नेपालबाट बाहिरिन भने सक्छन्। तर सिमरा हुँदै दिल्ली तथा मध्यपूर्वी गन्तव्यबाट नेपाल प्रवेश गर्ने विमानले ३०५ किलोमिटरको घुमाउरो हवाई मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था छ।
विगतमा कतिपय नेपाली उड्डयन अधिकारीहरूले गोरखपुरमा रहेको सैनिक ब्यारेकमाथि हवाई क्षेत्र पर्ने भन्दै भैरहवामा विमान प्रवेश बिन्दु उपलब्ध गराउन आफ्ना सैनिक संयन्त्रको पनि सहमति चाहिने धारणा दिल्लीले राखेको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणपश्चात् आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश सचिवले कतिपय प्रवेश बिन्दु भारतीय वायुसेनाको हवाई क्षेत्रमा पर्ने भन्दै त्यसलाई पनि विचार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो।
उड्डयन क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव
भारतले नेपाललाई आफ्नो निकटको छिमेकी भन्ने गर्छ र मोदी सरकारले आफ्नो ‘छिमेक पहिलो विदेश नीति’ को प्राथमिकतामा काठमाडौं पनि रहेको बताउने गरेको पाइन्छ।
कतिपय विज्ञहरूले नेपालका उड्डयन क्षेत्रमा बेइजिङको प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न पनि दिल्लीले हवाई रुटसहितका विषय अघि नबढाएको ठान्छन्।
पूर्व महानिर्देशक मानन्धर भन्नुहुन्छ, “भारतले चीन भन्ने कुरा सुन्न पनि चाहँदैन। अनेक कारणमध्ये त्यो पनि हुनसक्छ।”
उहाँ नेपाली नेतृत्वले यो विषयमा भारतसँग गम्भीर छलफल गर्न नसकेको पनि ठान्नुुुहुन्छ।
चिनियाँ एक्जिम ब्याङ्कबाट २८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएर पोखरा विमानस्थल निर्माण गरिएको हो।
त्यसको ब्याज तिर्ने समय सुरु हुन लागिरहँदा त्यहाँबाट एकाधबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन।
यसैगरी भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा मात्रै १० अर्ब २३ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै खर्च भएको छ। तर त्यहाँबाट पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान भइरहेको छैन।
यी दुवै विमानस्थलमा भारतबाट वा भारततर्फको उडान सुरु हुन सकेको छैन। तर हालैका वर्षमा नेपालसँग उड्डयन क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने नीति आफूले लिएको चीनले बताउने गरेको छ।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर नेपाल भ्रमणमा आउनु साता दिनअघि मात्रै हिमालय एअरलाइन्सले काठमाडौंबाट ल्हासामा नियमित उडान थालेको छ।
उक्त वायुसेवा ल्हासामा नियमित उडान गर्न अनुमति पाएको पहिलो गैर चिनियाँ विमान सेवा कम्पनी रहेको बताइएको छ।
