काठमाडौँ, २८ वैशाख । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार आफ्नो नेपाल बसाइका महत्त्वपूर्ण भेटवार्ताहरूमा व्यस्त रहेका बेला यसअघि सहमति भएको जलमार्ग उपयोगको सम्भाव्यताबारे आगामी आर्थिक वर्षमा अध्ययन थाल्न लागेको उच्चअधिकारीहरूले बताएका छन्।
कुन नदी जलमार्गका लागि उपयुक्त छन् भन्नेदेखि लिएर ढुवानी खर्च लगायतका विषय सम्म अध्ययन हुन लागेको बताइएको छ।
काठमाण्डूमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र मोदीबीच भएको दुई पक्षीय कुराकानीमा पनि जलमार्ग उपयोग गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने विषयले प्रवेश पाएको जनाइएको छ।
प्रगति
जलमार्ग उपयोगसम्बन्धी सहमतिसँगै त्यसलाई पारवाहन सन्धिको विस्तृत दस्तावेज प्रोटोकलमा व्यापार गर्ने माध्यमका रुपमा उल्लेख गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ।
त्यसमा थप प्रगति जस्तो देखिने कदममा नेपालले जलमार्ग उपयोगलाई व्यवहारमै उतार्ने प्रयास भन्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्यसबारे अध्ययन थाल्ने योजना बनाइसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
जलमार्ग अध्ययनबारे मूल जिम्मेवारी पाएको जल तथा उर्जा आयोग सचिवालयका सहसचिव माधव बेल्वासेले भने, “रेलबाट भन्दा जलमार्गबाट ल्याउँदा आर्थिक रूपमा फाइदाजनक छ वा छैन तथा नदीहरूको प्राकृतिक बहाव हेर्दा ढुवानीका लागि गहिराइ लगायत उपयुक्त छ वा छैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ”।
कोशी, नारायणी र कर्णाली नदीमा अध्ययन केन्द्रित हुने बताइएको छ।
गंगा नदीमा मिसिनुअघि भारतमा ती नदीको ठूलो हिस्सा पर्ने भन्दै अधिकारीहरूले भारतीय पक्षसँग संयुक्त टोली बनाएर अध्ययन गर्ने प्रस्तावको तयारीमा आफूहरु रहेको जनाएका छन्।
फाइदा
सहसचिव माधव बेल्वासेका अनुसार कम्तीमा १५ सय मेट्रिक टनसम्म बोक्ने ‘बार्ज’ अर्थात् चेप्टो खालका डुंगा उपयोग गर्नुमात्रै आर्थिक रुपमा फाइदाजनक हुनेछ।
तर त्यस्तो डुंगा ल्याउनका लागि नदीहरूमा कम्तीमा ३ मिटरको गहिराइ हुनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्।
यद्यपि नेपालका नदीमा वर्षभर न्यूनतम कति गहिराइ रहने गरेको भन्ने विस्तृत अध्ययन भएको पाइँदैन।
त्यस्तो गहिराइ सुनिश्चित गर्नका लागि जलमार्गले जोड्ने नदीमा उच्चबाँध बनाउनुपर्ने तर्क पनि आउने गरेका छन्।
तथापि सप्तकोशी उच्चबाँध जस्ता विषयले बारम्बार विवाद निम्त्याउने गरेका छन्।
यही मेसोमा कतिपयले जलमार्गमा सहमति जनाएर भारतले उच्चबाँधहरू नेपालमा बनाउन उसले राखेको भनिएको चाहनालाई बल पुर्याउन खोजेको टिप्पणी गरेको पाइन्छ।
बीबीसीबाट
