फणीन्द्र दाहाल / बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, २ चैत्र । सरकारले रुसी सेनामा कार्यरत थप सातजना नेपालीको ज्यान गएको बिहीवार बताउँदै पीडितहरूको पक्षमा रहेर आफूले मस्कोसँग कुरा गरिरहेको जनाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राईले पीडितका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने सहमति रुसले यसअघि नै गरेको र त्यो चाँडै कार्यान्वयन हुने अपेक्षा आफूहरूले गरिरहेको बताउनुभएको छ।

पछिल्लो आँकडासँगै रुसी सेनामा कार्यरत रहेका कम्तीमा १९ नेपालीको ज्यान गएको औपचारिक रूपमा नै परराष्ट्र मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ।

विज्ञहरूले रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीलाई फर्काउन गरिएका कूटनीतिक प्रयासले खासै परिणाम नदिएको भन्दै अब काठमाडौंले मस्कोका नजिकका साझेदारसँग पनि कुरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयले के भन्यो ?

रुसी सेनामा अझै कार्यरत रहेका नेपालीहरूको स्वदेश फिर्ती र ज्यान गुमाएकाहरूको शव हस्तान्तरणका बारेमा ठोस प्रगति भएको देखिएको छैन।

तर मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप ५० लाख रुबल अर्थात् करिब ७२ लाख नेपाली रुपैयाँ दिन तयार भएको बीबीसीले थाहा पाएको छ।

नेपाल सरकारले रुसी सेनामा कार्यरत आफ्ना नागरिकहरूलाई फिर्ता ल्याउने प्रयास गरिरहँदा थप सात जनाको ज्यान गएको दुखद खबर प्राप्त भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।

शोक सन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै उसले भनेको छ, “रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपाली नागरिकहरूलाई नेपाल फिर्ता गराउन नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ कूटनीतिक प्रयास जारी राखेको छ। यसै गरी, रुसी सेनामा ज्यान गुमाएका नेपालीहरूको परिवारलाई रुसी सरकारबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, घाइतेको उपचार गर्न तथा त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूलाई फिर्ता पठाउनका लागि रुस सरकारलाई पुनः अनुरोध गरिएको छ।”

पछिल्लो विज्ञप्तिमा सरकारले परम्परागत रूपमा रहेका सम्झौता अन्तर्गत केही मित्रराष्ट्रहरूको राष्ट्रिय सेनामा बाहेक अन्य विदेशी सेनामा नेपाली नागरिकहरू भर्ना हुने अनुमति नदिने नीति नेपाल सरकारको रहेको दोहोर्‍याइएको छ।

साथै सरकारी कामकाज, छात्रवृत्ति तथा पेसा व्यवसायमा संलग्न भएकालाई बाहेक अन्य सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई रुस यात्रा गर्नु परेमा ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ लिएर मात्रै यात्रा गर्ने प्रावधान लागु गरिएको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ।

प्रवक्ताको भनाई

रुस युक्रेन युद्धबाट प्रभावित नेपालीका परिवारलाई उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भेटेर उनीहरूका पीडा सुनेको दुई दिनपछि सरकारले थप मानवीय क्षतिको विवरण सार्वजनिक गरेको हो।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राईले सरकारले रुसी सेनामा रहेका नेपालीहरूलाई चाँडो भन्दा चाँडो स्वदेश फर्काउन गम्भीरतापूर्वक पहल गरिरहेको बताउनुभयो।

उहाँ भन्नुहुन्छ “हामी यो विषयमा परिवारसँगै छौँ। तपाईँहरूको पीडामा हामीसँगै छौँ भनेर सरकारले उहाँहरूलाई भनेको छ।”

प्रवक्ता अमृतबहादुर राईले नेपालले छिटो भन्दा छिटो क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन रुसलाई भनेको उल्लेख गर्दै त्यसमा मस्को सकारात्मक रहेको बताउनुभयो।

उहाँले थप्नुभयो, “त्यो भन्दा अघि रुसमा नै जानुपर्ने कुरा थियो। त्यसमा उहाँहरूलाई हामीले मनायौँ। जसरी हामी अरू देशहरूबाट क्षतिपूर्ति परिवारसम्म पुर्‍याउँछौँ, हाम्रो राजदूतावासमा पहिला त्यो पैसा आउँछ, त्यसलाई हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुर्‍याएर परिवारसँग पुर्‍याउँछौँ, हाम्रो त्यो संयन्त्र छ भनेपछि उनीहरूले सहमति जनाएका छन्। सुरुवात गर्छौँ भनेका छन्, शायद चाँडै गर्लान्।”

बीबीसीले पछिल्ला घटनाक्रमबारे परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठसँग कुरा गर्ने प्रयास गरेपनि त्यो सफल हुनसकेन्।

तर परराष्ट्र मन्त्रालयले ट्विटरमा राखेको विवरणमा प्रभावित परिवारसँग उहाँले प्रलोभन वा झुक्क्याएर रुसी सेनामा नेपालीहरूलाई भर्ना गर्ने जो कोहीलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्ने बताउनुभएको उल्लेख छ।

रुस सार्वजनिक रूपमा मौन

यसअघि पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उहाँले आफ्ना रुसी समकक्षी सर्गेइ लाभ्रोभसँग टेलिफोन कुराकानी गर्नुभएको थियो।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले रुसी विदेशमन्त्रीलाई मृतकको शव फिर्ता गर्न र परिवारका सदस्यलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीको घर फिर्तीको सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको थियो।

रुसी मन्त्रीले नेपाली पक्षको सरोकार सम्बोधन गर्न आफ्नो मन्त्रालयको सहयोग हुने बताएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ थियो।

तर रुसको विदेशमन्त्रालयले नेपालको अग्रसरतामा उक्त कुराकानी भएको भन्दै दुई जनाबीच समसामयिक विषयवस्तु र सम्भावित सहकार्यको सम्भावनाबारे छलफलको आदानप्रदान भएको मात्र जनाएको थियो।

केही महिनाअघि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको कार्यालयले रुसी सेनामा विदेशी नागरिकले सेवा गर्न नपाउने भन्दै नेपालले उठाएका घरफिर्तीसहितका मागबारे आफूलाई जानकारी नरहेको बीबीसी नेपालीलाई जबाफ दिएको थियो।

रुसी सेनामा कति नेपाली कार्यरत छन्?

परराष्ट्र मन्त्रालयले रुसी सेनामा कार्यरत रहेको भन्दै उद्धार गरिदिन अनुरोध गरिएका २ सय ४५ वटा निवेदनहरू आफूसँग आएको उल्लेख गर्दै थप विवरण सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपालीहरूको सङ्ख्या यकिन गरी खोजी तथा उद्धार जस्ता कार्यको प्रभावकारीताका लागि कन्सुलर सेवा विभागमा स्रोत व्यक्ति तोकेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो।

प्रवक्ता राई भन्नुहुन्छ, “हामीसँग २ सयय ४५ जनाको परिवार सम्पर्कमा आउनुभएको थियो। तर त्यसमध्ये धेरै जना नेपाल नै फर्किसक्नु पनि भएको छ। हामीहरूले तपाईँहरूको परिवार कुनै हिसाबले रुसी सेनामा हुनुहुन्छ भने हामीलाई सूचना दिनुहोस् पनि भनेका छौँ।”

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूमा हजारौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू रुसी सेनामा भर्ना भएको भन्ने समाचार आएका छन्।
रुसी सेनामा भर्ना भएर फर्कन सफल भएकाले पनि सङ्ख्या ठूलो रहेको बताउने गरेका छन्।

तर नेपाल सरकारले रुसी सरकारसँग यकिन सङ्ख्या माग्दा रुसी कानुन अनुसार रुसी सेनाको सङ्ख्या खुलाउन नमिल्ने जबाफ पाएको पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले बीबीसीलाई बताउनुभएको थियो।

रुसयुक्रेन युद्धमा रुसी सेनाको तर्फबाट लड्न गएका ६ जना नेपाली युक्रेन सरकारको नियन्त्रणमा रहेको औपचारिक तथ्याङ्क नेपाल सरकारसँग छ।

यसअघि सरकारले कतिपय नेपालीहरू अवैध रूपमा र कतिपय श्रम स्वीकृति लिएर रुस पुगेको हुनसक्ने भन्दै त्यसबारे छानबिन गर्ने बताएको थियो।

अब नेपालले कस्तो रणनीति लिनुपर्छ ?

कैयौँ प्रभावितका परिवारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्तस्बिर स्रोत,भ्एब्
रुसी फौजलाई सहयोग गर्ने भूमिकामा कतिपय भारतीयहरू पनि खटिएका विवरण आइरहँदा तीनलाई स्वदेश फर्काउन पहल गरिरहेको दिल्लीस्थित भारतीय अधिकारीहरूले बताइरहेका छन्।

रुसी सेनामा कार्यरत रहेका नेपालीहरूको एउटा समूहले आफूलाई घर फर्काउन सहयोग गर्न नेपालीहरूले भारतीय पक्षलाई अनुरोध गरेको एउटा भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। उनीहरूले उक्त भिडिओमा आफूसँगै रहेका भारतीयहरू त्यहाँबाट फर्कन पाएको उल्लेख गरेका थिए।

त्यो सरकारको जानकारीमा रहेको यसअघि प्रधानमन्त्रीका एक जना विदेश मामिला सल्लाहकारले बताएका थिए।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता राईले त्यसबारे वा भारतसँग मद्दत लिने विषयमा कुनै कुराकानी नभएको बताउनुभयो।

डेनमार्कका लागि पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्ण रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीहरू फर्काउन पछिल्ला केही महिनाहरूमा नेपाल सरकारले गरेका प्रयासले खासै परिणाम नदिएकाले अब मित्रराष्ट्रहरूको सहयोग माग्नुपर्ने बताउँनु हुन्छ।

उहाँले भन्नुभयो, “आजको दिनमा रुसको राम्रो सम्बन्ध भारत र चीनसँग छ। यी मुलुकहरू नेपालका निकट छिमेकीहरू हुन्। भारत र चीनसहित नेपालले रुससँग राम्रो सम्बन्ध रहेका देशहरूबाट कूटनीतिक सहयोग माग्नुपर्छ। त्यसबाहेक नेपाली व्यवसायिक समुदाय र रुसमा रहेका नेपाली डायस्पोराबाट पनि मद्दत लिनुपर्छ”

पूर्वराजदूत कर्णले आफ्नो सेनामा विदेशी नागरिकहरूलाई पनि भर्ना गर्ने नीति रुसले गएको वर्षको सुरुमा घोषणा गरेपछि त्यसको प्रभाव आकलन गर्न नसक्नु नेपालको रणनीतिक भूल भएको पनि बताउनुभयो।