काठमाडौं, ६ जेठ । तेस्रो मुलुकबाट आउने मालवाहक कन्टेनरमाथि इन्टरनेटबाट निगरानी गरिने इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरिए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
नेपाली व्यवसायीले बेवास्ता गर्दा उक्त प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्न नसकिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
तर आर्थिक व्ययभार बढ्ने भएकाले धेरैले उक्त प्रणालीमा ध्यान नदिएको व्यवसायीहरुको तर्क छ।
भारत हुँदै नेपाल सामान ल्याउने कन्टेनरमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली करिब डेढ महिना अघिदेखि लागू गरिए पनि नेपाली आयातकर्ताले ध्यान नदिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैंजुले बताए।
व्ययभार
उनले भने, “हाम्रा व्यवसायीले यस विषयमा चासो नै राखेका छैनन्। उनीहरूलाई सामान आयो भने पुग्यो। कुनै मतबल नै राख्दैनन्।”
कोलकतास्थित भारतीय भन्सारमा नेपाल सामान ल्याइने त्यस्ता कन्टेनरमा एउटा उपकरण जडान गरिन्छ।
अनि इन्टरनेटमार्फत उक्त उपकरणजडित कन्टेनर कहाँ छ, कस्तो अवस्थामा छ, नेपाल आइपुग्न कति समय लाग्छ भन्ने कुरा थाहा हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।
विगतमा नेपाल सामान ल्याइने कन्टेनरहरू ढिलो आइपुग्ने र कतिपय अवस्थामा कन्टेनरका सामान हराउने गरेका घटना भएको कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासको भनाइ छ।
इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली कन्टेनरमा लगाइएपछि सामान ढिलो नेपाल आइपुग्दा कन्टेनरमा लाग्ने विलम्ब शूल्क जस्ता आर्थिक व्ययभार कम हुने विश्वास सरकारी अधिकारीहरूको छ।
खुकुलो
आयातकर्ताहरू चाहिँ सरकारले उक्त प्रणालीका बारेमा व्यवसायीहरूलाई राम्ररी जानकारी नगराएको बताउँछन्।
तर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता सैंजुले जानकारी गराउने विषय सरकारको मात्र नभएको बताए।
उनले भने, “हामीले मात्र गरेर हुँदैन। सबैलाई हामीले जागरूक बनाउन सक्दैनौँ। व्यवसायीहरू पनि जागरूक हुनुपर्यो।”
उक्त प्रणाली जडान गर्दा अतिरिक्त पैसा तिर्नुपर्ने भएकाले पनि समस्या भएको नेपाल फ्रेट फर्वार्डर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्माले बताए।
उनले भने, “इलेक्ट्रोनिक ट्र्याकिङ प्रणाली लगाउँदा करिब साढे दुई हजार भारू बढ्ने भएकाले पनि समस्या आएको हो। पैसा लाग्ने भएपछि कागजातका लागि केही खुकुलो त हुनुपर्यो नि।”
तेस्रो मुलुकबाट आउने ८० प्रतिशतभन्दा बढी कन्टेनर कार्गो कोलकाता बन्दरगाहबाट आउँछन् ।
बीबीसीबाट
