काठमाडौँ, ७ जेठः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभाबाट आज विश्वासको मत लिनुहुनेभएको छ । नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम उहाँले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने सवैधानिक व्यवस्था छ ।

वर्तमान सरकारमा सहभागी तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो ।

उक्त विश्वासकोे मतसम्बन्धी पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन पर्ने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को निमय १५५ बमोजिम आजको बैठकमा त्यससम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नुहुने सङ्घीय संसदको आजको सम्भावित दैनिक कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

सभामुखबाट उक्त प्रस्ताव बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ । विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मतविभाजनद्वारा हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने विषयमा छलफल गर्न आजै विहान १० बजे संसद भवन बानेश्वसरमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

सङ्घीय ससद्को चौथो अर्थात बर्खे अधिवेशन गत वैशाख २८ बाट शुरुभएको हो । संसद्को संयुक्त वैठकमा यही जेठ १ गते आगामी आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेको छ भने प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने सवैधानिक व्यवस्था छ ।

७ सांसदलाई सहभागी नगराउन सभामुखलाई पत्र

जनता समाजवादी पार्टी नेपालले नयाँ पार्टी गठन गरेका सात सांसदलाई विश्वासको मतको प्रक्रियामा सहभागी गराउन नमिल्ने भन्दै सभामुखलाई पत्र पठाएको छ ।

आइतबार संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको पत्रमा प्रधानमन्त्रीले लिने विश्वासको मत र प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि गतिविधिमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश नआउन्जेल सामेल गराउन नमिल्ने भन्दै जसपा नेपालले सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष आग्रह गरेको हो ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले नयाँ पार्टी गठन र त्यसका कामकारबाहीका अवस्था यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको थियो । यही आदेशमा टेकेर जसपा नेपालले सभामुखलाई पत्र लेखेको छ ।

जसपा नेपालले आइतबार नयाँ पार्टीमा गएका सांसदहरूलाई विश्वासको मत दिनबाट रोक्न अर्को रिट सर्वोच्चमा दर्ता गरेको छ ।

अशोककुमार राईलगायत ७ सांसदले जसपा नेपाल छोडेर जसपा गठन गर्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आजै प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ ।

अध्यक्ष यादवद्वारा सर्वोच्चमा रिट

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टी छाडेका सातजना सांसदलाई संसदीय गतिविधिमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको छ ।

अध्यक्ष यादवले आइतबार दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा आफ्नो पार्टी छाडेका सातजना सांसदलाई सरकारलाई विश्वासको मत दिन र संसदीय गतिविधिमा रोक लगाउन माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा आफ्नो पार्टी छाडेका सांसदले प्रतिनिधिसभा सदस्य पद गुमाइसकेको जिकिर गर्दै निजहरुबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिए पनि बदर हुने दाबी गरिएको छ । उक्त विवादको सुनुवाइ  सोमबारका लागि तोकिएको छ ।

यसअघि, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले यही जेठ २ गते निर्वाचन आयोगले अशोक राई नेतृत्वमा गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीलाई आधिकारिकता दिने निर्णय तत्काल यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले अशोक राई नेतृत्वमा गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीलाई आधिकारिकता दिने निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
गत वैशाख २३ गते राईले जसपा विभाजन गरेर नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिनुभएको थियो । सोही निवेदनको आधारमा निर्वाचन आयोगले गत वैशाख २४ गते आधिकारिकताको प्रमाणपत्र दिएको थियो । जसपा नेपालमा भएको विभाजनपछि उपेन्द्र यादवको पार्टीमा १२ मध्ये पाँच मात्रै सांसद हुनुहुन्छ । उक्त विवादमा यही जेठ ८ गते दुवै पक्षको छलफलका लागि पेसी तोकिएको छ ।