गीता पाण्डे / बीबीसी न्यूज

लखनऊ(उत्तरप्रदेश,भारत), १७ जेठ । भारतमा नयाँ सरकार चयनका लागि हुँदै गरेको निर्वाचनमा सबैको ध्यान नेपालको सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेशमा केन्द्रित छ।

करिब ब्रिटेन जत्रै क्षेत्रफलमा फैलिएको यो राज्यको जनसङ्ख्या नेपालको भन्दा झन्डै आठ गुना बढी छ। भारतको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको यो राज्यको जनसङ्ख्या २५ करोड छ।

यदि यो राज्य छुट्टै राष्ट्र हुन्थ्यो भने यो विश्वकै पाँचौँ ठूलो अर्थात् भारत, चीन, अमेरिका र इन्डोनेशियापछि सबैभन्दा ठूलो हुने थियो। यो पाकिस्तान वा ब्रजिलभन्दा पनि ठूलो छ।

सात चरणको भारतीय निर्वाचनमा सातै चरणमा मतदान हुने तीन राज्यहरूमध्ये उत्तर प्रदेश पनि एक हो। भारतको निर्वाचन जुन १ मा सकिन्छ र मतपरिणाम जुन ४ मा घोषणा हुने कार्यतालिका छ।

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा राख्नुभएका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि ५ सय ४३ सदस्य भएको तल्लो सदनमा ८० सांसदहरू निर्वाचित गरेर पठाउने यो राज्य सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनेमा कुनै शङ्का छैन।

“यहाँ ुदिल्लीको बाटो उत्तर प्रदेश हुँदै जान्छु भन्ने एउटा भनाइ निकै प्रचलित छ। त्यो भनेको यो राज्यमा राम्रो मत ल्याउनेलाई दिल्लीको सत्ताका लागि बाटो खुल्ने गरेको छ,” उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनउका वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान भन्नुहुन्छ, “यो राज्यबाट प्रतिनिधित्व गर्दै भारतमा आठ जना प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । ”

भारतको पश्चिमी राज्य गुजरातका नरेन्द्रदामोदर मोदीले पनि सन् २०१९ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न यही प्रदेशबाट चुनाव लड्नुभएको थियो ।

सन् २०१९ मा भारतको प्राचीन सहर वाराणसीबाट चुनाव जित्नुभएका मोदीले यो वर्ष पनि त्यहीँबाट सांसद बन्ने लक्ष्य राख्नुभएको छ।

भारतमा प्रधानमन्त्री बनाउने राज्य

त्यस कारण प्रधानमन्त्री मोदी यो राज्यमा चुनावी प्रचारको दौडमा खटिनुभएको छ। उहाँले एकै दिनमा सात वटासम्म चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ।

भारतीय संसद्‌को तल्लो सदन लोकसभामा बहुमतका लागि २ सय ७२ क्षेत्रमा जित आवश्यक पर्छ। मोदीले उहाँको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)लाई ३ सय ७० सीट जिताउने महत्त्वाकाङ्क्षा राख्नुभएको छ।

भाजपाले सन् २०१४ मा यो प्रदेशका ८० मध्ये ७१ सीट जितेको थियो। तर सन् २०१९ मा त्यो सङ्ख्या घटेर ६२ मा सीमित भयो।

यस पटकको निर्वाचनमा उत्तर प्रदेशका ७० भन्दा बढी सीट जित्ने पार्टीको लक्ष्य रहेको नेताहरूले बताउने गरेका छन्।

विपक्षी भारतीय कांग्रेस पार्टीका गौरव कपुर यसको हिसाब सरल भएको बताउनुहुन्छ। “यहाँ ७० सीट जित्ने पार्टीलाई सरकार बनाउन बाँकी २ सय २ सीट जिते पुग्छ,” उहाँले थप्नुभयो।

गत महिना आफ्नो उम्मेदवारी दर्ताका लागि राज्यका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँगै प्रधानमन्त्री मोदी यहाँ आइपुग्नुभयो। उहाँहरूलाई स्वागत गर्न हजारौँ समर्थकहरू त्यहाँ भेला भए।

सयपत्री फूलले सजाइएको र भाजपाको रङ्गसँग मिल्ने गेरु ट्रक उहाँहरूलाई लिएर सहरको साँघुरो बाटोबाट अघि बढ्दा मोदीले हाल हल्लाउँदै पार्टीको चुनाव चिह्न कमलको फूलको आकृति देखाए। गेरु वस्त्र र त्यही रङ्गको टोपी लगाएका महिला र पुरुषहरूले समर्थन गरे।

भाजपाको मात्रै नजर छैन उत्तर प्रदेशमा

विपक्षी गठबन्धनले उत्तर प्रदेशमा ८० मध्ये ७९ सीट आफूले जित्ने दाबी गरेको छ ।
भारतीय निर्वाचनमा “सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार”का रूपमा लिइने यो राज्यमा भारतीय जनता पार्टीले मात्रै नजर गाढेको भने छैन।

यो राज्यमा चार दशकसम्म भारतीय कांग्रेसको प्रभाव रह्यो। सन् १९९१ मा स्थानीय पार्टीहरूले कांग्रेसको प्रभुत्व अन्त्य गरेपछि यो दल उत्तर प्रदेशको क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टीसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दै आएको छ।

यो गठबन्धनले उत्तर प्रदेशमा “७९ सीट जित्ने” र बाँकी एक सीटमा “प्रतिस्पर्धा हुने” दाबी गरेको छ।

जुन ४ मा हुने मतगणनाले दुवै पक्षको दाबीलाई यथार्थभन्दा बढाइचढाइपूर्ण रहेको प्रमाणित गरिदिन सक्छ।

तर पछिल्ला १० वर्ष यो राज्यमा भएका चुनावहरूमा भाजपाको पक्षमा नतिजा आएको छ। अनि मोदी सडकमा उपस्थित भएर गरिरहेका प्रचारले भाजपालाई थप आत्मविश्वास बढाएको छ।

मोदी उपस्थित भएको भिडमा सहभागी वाराणसीका बासिन्दाहरूले पछिल्लो दशक उक्त सहरमा आएको परिवर्तनबारे चर्चा गरिरहेका थिए। उनीहरूले त्यहाँ बनेका नयाँ राजमार्गहरू, काशी विश्वनाथ मन्दिरको विस्तार र गङ्गा नदीको तटमा भएको सरसफाइको प्रशंसा गरे।

आफ्नो पसलअगाडि मोदीको सडक यात्रा हेरिरहेका औषधी पसले अमरीश मित्तलले भन्नुभयो, “सहरका सडकहरू सफा भएका छन् र सहरलाई घण्टौँसम्म अँध्यारोमा राख्ने लामो अवधिका लोडसेडिङ अब इतिहास भइसकेका छन्।”

राजनीतिक महत्त्वको गरिब राज्य

भारतीय राजनीतिमा ठूलो महत्त्वको भए पनि उत्तर प्रदेश भारतको सबैभन्दा गरिब राज्यहरूमध्येमा पर्छ। यद्यपि यो राज्यमा पछिल्ला वर्षहरूमा केही सकारात्मक परिवर्तन भएको बताइन्छ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार अहिले दशौँ लाख थप मानिसहरूमा बिजुलीको पहुँच पुगेको छ, उनीहरूले शौचालय प्रयोग गर्न पाएका छन् र उनीहरूले पाँच वर्षअघि प्रयोग गर्नेभन्दा सफा इन्धन प्रयोग गर्ने सुविधा पाएका छन्।

तर उत्तर प्रदेश अझै पनि विश्वमै सबैभन्दा धेरै गरिबहरू रहेको राज्यमा पर्छ। अझै यो राज्यको कुल जनसङ्ख्याको २३ प्रतिशत मानिसहरू बहुआयमिक गरिबीमा रहेको बताइन्छ।

यो राज्यमा हरेक वर्ष महिला हिंसाका हजारौँ घटनाहरू हुने गर्छन्। राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली पुरुषहरूमाथि आरोप लागेका समाचार पनि आएका छन्।

यस्ता विषयहरू निर्वाचनमा प्रतिपक्षी दलका मुद्दा बनेका छन्। उनीहरूले यो राज्यमा पछिल्लो सात वर्षयता र देशमा एक दशकदेखि सत्तामा रहेको भाजपामाथि प्रश्न गरेका छन्।

आफ्नो चुनावी सभामा उपस्थित भएका मानिसहरू देखाउँदै प्रतिपक्षी दलहरूले मतदाताहरू भाजपाबाट अलग हुँदै गएको दाबी गर्ने गरेका छन्।

“आजभन्दा केही साताअघिसम्म पनि यो राज्यको चुनाव हाम्रा लागि प्रतिकूल देखिन्थ्यो,” समाजवादी पार्टीको युवा सङ्गठनका नेता तथा चर्चित चुनावी प्रचारक अभिषेक यादव भन्नुहुन्छ।

बेरोजगारी र मूल्यवृद्धि चुनावको प्रमुख मुद्दा भएपछि प्रतिपक्षको चुनावी प्रचारले गति लिएको उहाँ ठान्नुहुन्छ।

भाजपाको फरक दाबी

भाजपाले यो राज्यमा निकै ठूलो लगानी आएको र यहाँ औद्योगिक पुनरुत्थान भएको दाबी गर्दै आएको छ।

तर कांग्रेसका गौरव कपुर सरकारले राज्यमा नयाँ उद्योग गर्न नसकेका कारण र रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा धेरै मतदाताहरू दुःखी भएको दाबी गर्नुहुन्छ।

“मोदीको लागि नयाँ उद्योग भनेकै मन्दिरहरू हुन्। कोभिड महामारीपछि यो राज्यमा भएको प्रगति भनेको होटेल र रेस्टुराँ क्षेत्रमा मात्रै हो। अर्को चाहिँ धार्मिक पर्यटन बढेको छ। तर युवाहरूलाई रोजगारी चाहिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।

भारतीय जनता पार्टीकी अश्विनी शाही भने राज्यमा भएका खराब पाटोमा प्रतिपक्षी दलहरू जिम्मेवार रहेको बताउनुहुन्छ।

“सन् २०१७ मा भाजपाले उत्तर प्रदेशमा चुनाव जित्दा यो राज्य गरिबी, निरक्षरता र बेरोजगारीले भरिएको थियो। हामीले त्यसमा परिवर्तनको काम सुरु गर्‍यौँ।

“तर मानिसहरूलाई गरिबीबाट माथि उठाउन समय लाग्छ। मेरो विचारमा सन् २०२९ सम्म हामी ९० प्रतिशत मानिसहरूलाई गरिबीबाट माथि उठाउन सफल हुनेछौँ।”

शाही सत्ताप्रति असन्तुष्टि केही हदसम्म भएको स्वीकार गर्नुहुन्छ। तर मोदीका कारण उत्तर प्रदेशसहित भारतभरि नै भाजपाले चुनाव जित्ने उनको विश्वास छ।