काठमाडौं,,१५ जेठ ।अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आज दिउसो ४ बजे संघीय संसदमा बार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने भएका छन् ।
अर्थमन्त्रालय सूत्रका अनुसार राजश्वको दर र दायरा ब्यापक परिवर्तन गर्दै १५ खर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट आउदै छ ।
ेबजेटमा निजी क्षेत्र र सहकारीलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइएको छ।
संविधानमार्फत संघीयता कार्यान्वयन भएको दुई वर्षपछि सरकारले पूर्ण संघीय बजेट ल्याउन लागेको हो। बजेटमार्फत सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशलाई सशर्त, समपुरक, वित्तीय समानीकरण र विशेष गरी चार किसिमको अनुदान उपलब्ध गराउँदै छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार तल्ला दुई तहलाई सशर्त कार्यक्रम र बजेट हस्तान्तरण हुँदैछ।
अर्थमन्त्रीले महँगा गाडीमा बढी कर लगाउने रणनीति अख्तियार गरेका छन्। आय करको दरहरुमा पनि हेरफेर गरिएको छ। संघियता पूर्ण कार्यान्वयनमा आउँदासमेत अर्थमन्त्रीले ७५ प्रतिशत स्रोत केन्द्रमै राखेका छन् भने बाँकी २५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने भएका छन्।
संघीय सरकारले मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार सूचकांक र न्यून विकास सूचकांकको आधारमा स्थानीय तह र प्रदेशलाई अनुदान उपलब्ध गराइँदै छ। यीनै तीन आधारमा संघीय सरकारले राजस्व बाँडफाँट पनि गर्ने तय भएको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले आन्तरिक अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको १५र१५ प्रतिशत रकम स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
बजेटमार्फत कृषि, पर्यटन, जलविद्युत र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। स्रोतका अनुसार युवा स्वरोजगार कोषको कामलाई प्रभावकारी बनाइ स्वरोजगारलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट निर्माण भएको छ।
सडक पूर्वाधारमा अहिले कार्यान्वयनमा रहेका काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग, उत्तर-दक्षिण जोड्ने तीवटा नदी करिडोर, चीनसँग सिमाना जोड्ने रसुवागढी, किमाथांका र ओलान्चुङगोला सडक सरकारको प्राथमिकतामा छ। यस्तै महेन्द्र राजमार्गबाट तराईका जिल्ला सदरमुकाम हुँदै भारतीय सीमानासम्म जोड्ने सडक निर्माण, हुलाकी राजमार्गको पूर्णता र नयाँ थपिएको पूर्व पश्चिम जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमार्फत औद्योगिक विकासमा सरकारीसँगै निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन, ठूला उद्योगमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने आधारहरु तयार गर्ने छन्। वित्तीय क्षेत्रको लगानी ुउत्पादनशीलु क्षेत्रमा वृद्धि गर्ने आधार बजेटमार्फत प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन्।
सरकारले अध्ययनको अन्तिम चरणमा रहेका काठमाडौं(वीरगञ्ज र पूर्व(पश्चिम रेलमार्गको काम अघि बढाउने गरी बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। यस्तै केरुङ(काठमाडौं(पोखरा(लुम्बिनी रेलमार्गको अध्ययनका लागि ठुलो बजेट विनियोजन हुने स्रोतको भनाइ छ। जलयातायाततर्फ पानी जहाज सञ्चालनका लागि संभाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन हुनेछ।
