-बीबीसी बाङ्ग्ला र टम म्याकअर्थर
(बीबीसी न्यूज, ढाका र लन्डन) , ६ साउन । बाङ्ग्लादेशको सबैभन्दा माथिल्लो अदालतले आरक्षणको अधिकांश व्यवस्थालाई कटौती गर्न आदेश दिएको छ।

आरक्षणविरोधी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक आन्दोलनमा त्यहाँ १०० जना भन्दा बढीको ज्यान गइसकेका बेला अदालतको त्यस्तो आदेश आएको हो।

सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र हुनका लागि भएको युद्धका क्रममा लड्ने व्यक्तिका आफन्त र परिवारका सदस्यहरूलाई बाङ्ग्लादेशको सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारीमा एक तिहाइ आरक्षण दिइएको थियो।

सरकारको प्रतिक्रिया आउन बाँकी

अदालतले उक्त आरक्षणलाई ५ प्रतिशतमा सीमित पार्न आदेश दिएको छ। अदालतको आदेशबारे सरकारलले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन।

तर आरक्षण कोटा कायम रहनु पर्छ भनेर निवेदन दिने वकिलले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ऐतिहासिक भनेका छन् र शान्त रहन आग्रह गरेका छन्।

ूसबैले यो फैसलालाई स्वीकारौँ। विद्यार्थीहरू अब घर जानुपर्छ,ू शाह मञ्जुरुल हकले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो।

उहाँले तेस्रो पक्षलाई धमिलो पानीमा माछा नमार्न आग्रह पनि गर्नुभयो।

तर आन्दोलनरत एउटा विद्यार्थी सङ्गठनका एकजना प्रवक्ताले आन्दोलन जारी रहने बताएको एएफपी समाचार संस्थाले जनाएको छ।

एएफपीसँग उहाँले भन्नुभएको छ, ूहामी सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई स्वागत गर्छौँ तर सरकारले उक्त आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी हाम्रा मागहरू सम्बोधन गर्न सूचना ननिकाल्दासम्म आन्दोलन जारी रहन्छ।ू

ढाकामा कर्फ्यू

प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि सरकारले राजधानी ढाकामा दोस्रो दिन पनि कर्फ्यू लगाएको छ। तर विभिन्न स्थानमा झडपहरू भएका खबर आएका छन्।

समाचार संस्था रोएटर्सका अनुसार सर्वोच्च अदालत बाहिर सशस्त्र बलका सवारीसाधनहरू तैनाथ गरिएका छन् भने अहिले पनि सडकमा सुरक्षाकर्मीले गस्ती गरिरहेका छन्।

केही प्रदर्शनकारीहरू पक्राउ परेको बताइएको छ। अन्यले आन्दोलनमा मारिएकाका परिवारलाई न्याय दिन माग गरेका छन्।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूमा हालसम्म आरक्षणविरोधी आन्दोलनका क्रममा कुल ११५ जनाको ज्यान गएको विवरण आएको छ। गत शुक्रवार एकै दिन ५० जनाको ज्यान गएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले ९३ प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारीमा अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा मानिसहरूलाई छान्न आदेश दिएको छ।

स्वतन्त्रताको लडाइँमा लडेका व्यक्तिका परिवार र आफन्तका लागि ५ प्रतिशत आरक्षण गरिनुपर्ने उसको आदेश छ।

बाँकी रहेको २ प्रतिशत चाहिँ सीमान्तकृत जातजाति र अपाङ्गता भएकाहरूलाई छुट्ट्याउनु पर्ने उसको आदेश छ।

सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकारले हटाएको कोटा प्रणालीसम्बन्धी निर्णयलाई गत महिना तल्लो अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो। त्यसले बाङ्ग्लादेशमा देशव्यापी प्रदर्शन निम्त्याएको थियो।