Prakash Adhikari February 5, 2025

चितवन, २३ माघ : साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत चितवनले आजका लागि हिरासत पठाउने आदेश गरेको छ ।

थुनछेक बहस नसकिएपछि लामिछानेलाई हिरासत पठाइएको हो । चितवन जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार विष्णु आचार्यका अनुसार थुनछेक बहस नसकिएपछि लामिछानेलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको हो । आज बिहान आफँै उपस्थित भएका लामिछानेको बयान सकिए लगत्तै थुनछेक बहस सुरू गरिएको थियो । वादीका तर्फबाट जिल्ला न्यायधिवक्ता रवि न्यौपाने, सहन्यायधिवक्ताहरू अमृत सुवेदी र बुद्धबहादुर थापाले बहस गर्नुभएको थियो । जाहेर वालाका तर्फबाट अधिवक्ता रमेश काफ्लेको बहस सकिएपछि निरन्तर सुनुवाइका लागि लामिछानेलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जिम्मा लगाइएको हो । बिहीबार १० बजे उपस्थित गराउने गरी जिम्मा लगाइएको छ ।

बहसमा जाहेरवालाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू रमेश काफ्ले, सुनिता अधिकारी र शम्भु बर्तौलाले वकालत गर्ने अदालतका सूचना अधिकारी अमृत विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त, धर्मराज आचार्य, अधिवक्ताहरू डा नारायणदत्त कँडेल, चुडामणि सापकोटा, रामचन्द्र देवकोटा, सुवर्ण सापकोटा, गोपीलाल देवकोटा, केदारराज पन्त, दीपकराज तिमिल्सेना र सञ्जय गोले गरी १० जनाले बहसका लागि वकालतनामा दर्ता गर्नुभएको छ ।

न्यायाधीश दयाराम ढकालको इलाजासमा थुनछेक बहस सुरू भएको हो । विश्वकर्माका अनुसार सरकारी वकिल कार्यालय चितवनले मङ्गलबार रविसहित १५ जनाविरूद्ध मुद्दा दर्ता गराएको थियो । व्यक्तिबाहेक छ वटा संस्थाविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । अदालतमा मुद्दा दर्ता भएसँगै लामिछाने चितवन आउनुभएको हो ।

दर्ता गरिएको मुद्दामा प्रतिवादीहरूमा लामिछानेसहित छविलाल जोशी, रामबहादुर खनाल, रविना रिमाल, विशाल गुरूङ, नवीन अछामी, कविता तामाङ, दीपक लामा, असरफअलि सिद्दिकी, भगवती बम्जन, लक्ष्मीप्रसाद पौडेल, विज्ञान राई, नेत्रपाणि बाँस्तोला, शिवबहादुर गुरूङ र प्रगति श्रेष्ठ रहेका छन् । यसअघि असोज ८ गते दर्ता भएको पहिलो मुद्दामा १७ जना प्रतिवादी थिए । त्यो समयमा रवि लामिछाने किटान गरिएको थिएन । मङ्गलबार दर्ता भएको मुद्दामा रवि लामिछानेसहित १५ जना प्रतिवादी छन् भने गोर्खा मिडिया प्रालि, साहारा बचत सहित छ वटा संस्था रहेका हुन् ।

साहारा सहकारीबाट रकम गएका पाँच कम्पनीमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि, नेचर हव इन्टरनेशनल प्रालि, जिवी ग्रुप अफ कम्पनी, स्प्रिङ उड स्टेट हाउजिङ प्रालि र नेचर नेष्ट प्रालि रहेका विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । मुद्दा दायर भएका कूल ३२ जनामध्ये १२ जनाविरूद्ध ठगी र सङ्गठित अपराधमा र २० जनालाई ठगीमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो । सङ्गठित अपराध र ठगीमा प्रतिवादी कायम भएका जीवि राई भन्ने जितेन्द्रबाबु राई, हेमन्त अधिकारी, सागर केसी, आशिष आनन्द, अनन्त बाबु राई, भूपेन्द्र्र राई, देवेन्द्रबहादुर राई, दिनेश रोक्का, कुमार रम्तेल, छविलाल जोशी, दीपक लामा र नेत्र बास्तोला रहेका छन् ।

साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको ठगी भएको भनिएको जम्मा रकम रू ५२ करोड ३२ लाख ८५ हजार ३०८ दशमलव ४७ रहेको छ । हाल जाहरी परेको रकम रू ३८ करोड नौ लाख ७९ हजार एक सय ७७ क्षतिपूर्ति भराउन माग दाबी गरिएको विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । रू ५२ करोडमध्ये अहिले अभियोगमा देखिएको र बाँकी थप रू १४ करोड २३ लाख छ हजार एक सय ३१ दशमलव ४७ जाहेरी परेका वखत पुनःपुरक अभियोग जाहेर हुनेगरी अभियोग दाबी गरिएको छ ।

बचत कर्ताहरूलाई भराउनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम विभिन्न छ वटा कम्पनीबाट साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई दिलाउने भराउनुपर्ने रकम रू ४३ करोड ३२ लाख सात हजार नौ सय २८ दशमलब ७५ रहेको छ । व्यक्तिगत रूपमा जीवि राईबाट रू ४१ लाख ३० हजार, असर फ अलि सिद्दिकीबाट रू तीन करोड २० लाख र महेन्द्र भोटी भन्ने शिवबहादुर गुरूङबाट रू दुई करोड ६४ लाख भराइनुपर्ने माग दाबी छ ।

मुद्दा कमजोर बनाउने न्यायधिवक्तामाथि छानविन  
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहितलाई सङ्गठित अपराध र सम्पति शुद्धीकरणको विषयमा मुद्दा नचलाउने चितवन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको अभियोगपत्रमाथि अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन भएको छ ।
     साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा रास्वपाका अध्यक्ष लामिछानेसहित ३२ जना विरुद्ध अभियोगपत्र दायर गरिएको थियो । त्यसमध्ये अध्यक्ष लामिछानेसहित २० जना विरुद्ध ठगीको मुद्दा र १२ जना विरुद्ध सङ्गठित अपराध र सम्पति शुद्धिकरणको मुद्दा दायर गरिएको थियो । चितवन सरकारी वकिल कार्यालयको उक्त अभियोग त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै महान्यायधिवक्ता कार्यालयले सो अभियोगपत्रमाथि अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
     महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजाल संयोजक रहनुभएको सो समितिका सदस्यहरुमा सहन्यायधिवक्ता तथा महान्यायधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहाल, उच्च वकिल सरकारी कार्यालय हेटौँडाका सहन्यायधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद ढकाल र सदस्य सचिवमा महान्यायधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायधिवक्ता रुद्रप्रसाद आचार्य रहनुभएको छ ।
      महान्यायधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता दाहालकाअनुसार चितवन सरकारी वकिल कार्यालयले दायर गरेको अभियोगपत्र त्रुटिपूर्ण देखिएकाले छानबिन समिति गठन गरिएको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रास्वपाका अध्यक्ष लामिछानेसँग साठगाँठ गरे वा दबाबमा परेर यस्तो अभियोगपत्र दायर भयो भन्ने गम्भीर आशंकामा छानबिन समिति गठन गरेको जनाएको छ । सरकारले दबाब दिएर सरकारी वकिल कार्यालयले यस्तो अभियोगपत्र दर्ता गरेको भन्ने भाष्य निर्माण गरिए पनि सो निर्णय यथार्थ नभएको महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।
रास्वपाका सभापति लामिछाने विरुद्ध अन्य तीन अदालतमा सङ्गठित अपराध र सम्पति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा चलाइएको थियो । तर चितवन जिल्ला अदालतमा ठगीको मात्र अभियोग लगाइएको छ । महान्यायधिवक्ता कार्यालयले आज जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनका जिल्ला न्यायधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेलमाथि छानबिन गर्न महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा सरुवा गरिसकेको छ ।

 

Share Now