नयाँदिल्ली(भारत),२ भदौ (बीबीसी) । भारतका दिवंगत पूर्वप्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी कार्यकाल पूरा गर्ने पहिलो गैरकांग्रेसी प्रधानमन्त्री हुन्। उनी पहिलोपटक १३ दिन, दोस्रोपल्ट १३ महिना र तेस्रो पटक पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री रहे। गठबन्धन बनाएर स्थिर सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि उनले यस्ता केही ठूला निर्णय लिए जसले भारतीय राजनीतिलाई सधैंको निम्ति परिवर्तन गरिदियो।

उनले एकातिर दक्षिणपन्थी राजनीतिलाई भारतीय जनमानसमा यसरी स्वाभाविक तुल्याइदिए कि एक दशकपछि भारतीय जनता पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्‍यो। जुन कुरा कुनै बेला कल्पनासमेत गरिँदैन थियो।

उनले गरेका दश निर्णय जसको प्रभाव लामो समयसम्म भारतीय राजनीतिमा जीवित रहने छन्।

१. भारत जोड्ने योजना

सडक सञ्जालले भारतलाई जोड्ने योजना वाजपेयीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम ठानिन्छ।

उनले चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली र मुम्बईलाई जोड्ने स्वर्णिम चतुर्भुज सडक परियोजना लागु गरेका थिए।

ग्रामीण क्षेत्रको निम्ति प्रधानमन्त्री ग्रामीण सडक योजना पनि उनकै कार्यकालको निर्णय हो। त्यसले आर्थिक विकासलाई गति दियो।

२. निजीकरणलाई प्रोत्साहन

उनले देशमा निजीकरणलाई यसरी तीव्र बनाए कि त्यहाँबाट फर्किनै सम्भव भएन। उनकै नेतृत्वमा विभिन्न सरकारी कम्पनी बेच्ने प्रक्रिया सुरू भएको हो।

सरकारी कम्पनीको एकाधिकार तोड्दै बीमा कम्पनीमा विदेशी लगानीको बाटो खुला गरेर २६ प्रतिशत लगानी गर्न सकिने बनाए। कतिपयले उक्त कदमको अहिले पनि निकै आलोचना गर्छन्।

३. संचार क्रान्तिको दोस्रो चरण

भारतमा संचार क्रान्तिका जनक भनेर राजीव गान्धी र उनले नियुक्त गरेका सैम पित्रोदालाई ठानिन्छ तर त्यसलाई आममानिसको पहुँचमा पुर्‍याउने काम वाजपेयी सरकारले गरेको थियो।

सन् १९९९ मा भारत संचार निगम लिमिटेडको एकाधिकार तोड्दै नयाँ टेलिकम नीति लागु गरिएको हो। त्यसपछि नै टेलिफोन सहज र सुलभ बनेको थियो।

४. शिक्षा अभियान

६ देखि १४ वर्षका बालबालिकालाई नि:शुल्क शिक्षा दिने अभियान वाजपेयीकै कार्यकालमा सुरू भएको हो। बीचमै पढाइ छाड्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या कम हुनुको कारण त्यसैलाई मानिन्छ।

सन् २००० मा बीचमै पढाइ छाड्ने विद्यार्थी ४० प्रतिशत थिए भने सन् २००५ मा पुग्दा त्यो संख्या १० प्रतिशतको आसपास पुगेको थियो। उक्त अभियानलाई प्रोत्साहित गर्ने गीतको रचना वाजपेयीले गरेका थिए।

५. परमाणु परीक्षण

सन् १९७४ पछि पहिलो पटक सन् १९९८ मा भारतले पोखरणमा परमाणु परीक्षण गरेको थियो। भारत परमाणुसम्पन्न देश रहेको सन्देश दिन उक्त परीक्षण गरिए पनि त्यसको आवश्यकतालाई लिएर उनले आलोचनाको सामना गर्नुपर्‍यो।

उक्त परीक्षणपछि अमेरिका, ब्रिटेन, क्यानाडा र अन्य पश्चिमा देशहरूले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका थिए। वाजपेयीको कूटनीतिक कौशलले गर्दा सन् २००१ मा पुग्दासम्म धेरै देशले त्यो नाकाबन्दी हटाए।

६. लहोर-आगरा-कारगिल-कान्दहार

पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न वाजपेयीले आफ्नो दोस्रो सरकारका बेला सन् १९९९ मा दिल्ली-लहोर बस सेवा सुरू गरे। उनी कांग्रेसका कुनै प्रधानमन्त्री जाने हिम्मत नगरेको पाकिस्तानको मीनार-ए-पाकिस्तानको भ्रमणमा पनि गए। राष्ट्रिय स्वंयसेवक सङ्घले सधैँ पाकिस्तानको अस्तित्व अस्वीकार गरिरहेका बेला उनको उक्त कदमलाई पाकिस्तानको सम्प्रभुता स्वीकार गरेको सङ्केत थियो।

त्यो ठाउँ पाकिस्तान निर्माणको प्रस्ताव सन् १९४० मार्च २३ मा पारित गरिएको थियो। वाजपेयीबारे लेखिएको पुस्तकमा वरिष्ठ पत्रकार किंग्शुक नागले आफूसँग पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज शरीफले ‘अब त वाजपेयीजीले पाकिस्तानमा चुनाव लड्नुभयो भने पनि जित्नुहुन्छ’ भनेको कुरा उल्लेख गरेका छन्।

तर लगत्तै कार्गिलमा दुवै देशका सैनिकबीच दुई महिनाभन्दा लामो समय लडाइँ भयो। त्यसलाई लिएर वाजपेयीको आलोचना भएको थियो।

त्यसपछि काठमाण्डूबाट दिल्लीको लागि उडेको भारतीय विमान अपहरण गरेर अफगानिस्तानको कान्दाहार पुर्‍याएको घटनाले पनि वाजपेयीलाई धक्का पुग्यो। जसमा पाकिस्तानस्थित चरमपन्थी संगठन हरकत-उल-मुजाहिद्दीनको हात थियो।

उक्त संगठनको मागअनुसार भारतीय जेलमा रहेका चरमपन्थीलाई रिहा गर्नुपरेको थियो। त्यसपछि पाकिस्तानको नेतृत्वमा आएका परवेज मुशर्रफसँग पनि वाजपेयीले सम्बन्ध सुधारको पहल गरे र आगरामा दुई नेताबीच कुराकानी पनि भयो। तर त्यो सार्थक भएन।

७. पोटा कानुन

वाजपेयीकै कार्यकालमा भारतीय संसद् भवनमा आतंकवादी हमला भयो। त्यसलाई भारतको संसद्को इतिहासमा सबैभन्दा कालो दिन भनिन्छ। घटनामा कुनै नेतालाई केही नभए पनि पाँचजना चरमपन्थी र केही सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए।

त्यसअघि अमेरिकाको वर्ल्ड ट्रेड टावरमा पनि आक्रमण भएको थियो। ती घटनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आतंकवादविरोधी निकै कडा खालको कानुन- पोटा बनायो।

विरोधीलाई निशाना बनाउन ल्याइएको भन्दै त्यसको विरोध पनि भयो। पछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेपछि त्यो कानुन निलम्बन गरियो।

८. संविधान समीक्षा आयोग

वाजपेयीले संविधानमा संशोधनको खाँचोबारे अध्ययन गर्न सन् २००० को ज्यानुअरी १ मा राष्ट्रिय आयोग पनि बनाए।

त्यसको तत्कालीन राष्ट्रपति आरके नारायणनले विरोध गरे भने विपक्षीले त्यसलाई मुद्दा बनाए। आयोगले दुई सय ४९ वटा सिफारिस पनि गर्‍यो। तर चर्को विरोधका कारण सरकारले संशोधनको काम अघि बढाउन सकेन।

९. जातीय गणनामा रोक

अघिल्लो सरकारले दिएको सहमतिअनुसार सन् २००१ मा जातिगत रूपमा जनगणना हुनुपर्ने थियो। तर वाजपेयी सरकारले त्यो निर्णय उल्टाइदियो।

जनसङ्ख्याको अनुपातमा अधिकार सुनिश्चित गर्ने अभियानमा धक्का पुगेको भन्दै त्यसको विरोध भयो।

१०. राजधर्मको पालन

हरेक प्रधानमन्त्रीको जस्तै वाजपेयीका निर्णयबारे पनि पक्ष र विपक्षमा मत छन्। तर गुजरातमा सन् २००२ मा भएको दंगालाई लिएर दुई सातासम्म उनको मौनताको सबैभन्दा बढी आलोचना हुने गरेको छ।

दुई हप्तापछि बोले तर ‘मोदीले राजधर्मको पालन गर्नुपर्छ’ भन्ने बाहेक केही उल्लेख गरेनन्। पछि उनले ‘नरेन्द्र मोदीले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिऊन्’ भन्ने चाहेको कुरा खुलाएका थिए।

तर न मोदीले राजीनामा दिए न वाजपेयीले राजधर्मको पालना गर्दै उनलाई हटाउनै सके। इतिहासले उनका तमाम विशेषताका साथै उक्त ‘राजनीतिक भूल’ को निम्ति पनि वाजपेयीलाई सदा सम्झिइने