• निखिल इनामदार
  मुम्बई(भारत),

१८ माघ (बीबीसी) । भारतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेस गरेको वार्षिक बजेटमा बढ्दो विश्वव्यापी अनिश्चितताबीच पूर्वाधार खर्च र घरेलु उत्पादनको वृद्धिमा प्राथमिकता दिइएको छ।

भारतले यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ७.४ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् जीडीपी वृद्धि गर्ने आर्थिक सर्वेक्षणले अनुमान गरेको छ। तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भारतीय निर्यातका सामग्रीमा ५० प्रतिशत ट्यारिफ लगाएका कारण यो वर्ष नेपालको दक्षिणी छिमेकी देशको आर्थिक विस्तार अलि सुस्त हुने ठानिएको छ।

सन् २०२६-२७ का लागि आइतवार वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले पेस गरेको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्ष वित्तीय संयम अपनाएर बजेट घाटा कम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। सरकारले उठाउने राजस्व भन्दा कुल खर्च बढी हुँदा बजेट घाटा हुने गर्छ।

कीर्तिमानी पूर्वाधार खर्च र रक्षा खर्चमा वृद्धि

विगत एक दशकदेखि नै नरेन्द्र मोदी सरकारको मुख्य ध्यान सडक, बन्दरगाह र रेल परियोजनाहरू जस्ता पूर्वाधारहरूमा रहँदै आएको छ। यो बजेटले पनि यी सबै क्षेत्रहरूमा बजेट बढाएको छ।

एप्रिल १ देखि सुरु हुने आगामी आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्चको लक्ष्य ९ प्रतिशतले बढेर १२.२ ट्रिलिअन भारतीय रुपैयाँ पुगेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्च ११.१ ट्रिलियन भारतीय रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो।

विश्वव्यापी भूराजनीतिक तनावबीच भारतले रक्षा खर्च पनि २० प्रतिशतभन्दा धेरै बढाएको छ।

रेअर अर्थ र सेमिकन्डक्टर जस्ता रणनीतिक उत्पादन बढाउने लक्ष्य

सरकारले सेमिकन्डक्टर, डेटा सेन्टर, टेक्सटाइल र रेअर अर्थ सहितका सात वटा रणनीतिक उत्पादन बढाउने लक्ष्य लिएको छ। देशमा निजी लगानीमा मन्दी र विदेशी पुँजी पलायन भइरहेको समयमा भारतको बजेटले यस्तो नीति अघि सारेको हो।

वित्तमन्त्री सीतारमणले दक्षिणमा तमिलनाडु, केरला र आन्ध्र प्रदेश र पूर्वमा ‌ओडिशा लगायत चार राज्यहरूमा दुर्लभ ‘रेअर अर्थ’ खनिजहरूका लागि विशेष क्षेत्र स्थापना गरिने घोषणा गरिन्। नोभेम्बरमा भारतले ७३ अर्ब रुपैयाँको रेअर अर्थ योजना अनुमोदन गरेपछिको बजेटमा यो घोषणा गरिएको हो।

बजेटले चिप्स बनाउने दोस्रो महत्त्वपूर्ण अभियान अगाडि बढाउन ४३ करोड ६० लाख डलर अर्थात् करिब ५८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ प्रत्यक्ष खर्च गर्ने योजना अघि सारेको छर।

भारतले देशमा डेटा-सेन्टरमा लगानी गरेर भारत सहित विश्वभरि ‘क्लाउड’ सेवाहरू प्रदान गर्ने विदेशी कम्पनीहरूका लागि सन् २०४७ सम्म ‘ट्याक्स होलिडे’ अर्थात् कर छुटको प्रस्ताव अघि सारेको छ। भारतले डेटा सेन्टरको क्षेत्रमा अर्बौं डलरको विदेशी लगानी आकर्षित गरिरहेको छ।

गत वर्ष मात्रै गुगलले दक्षिण भारतमा एउटा यस्तो केन्द्र स्थापना गर्न १५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेको थियो।

यसले “धेरै पूँजी आवश्यक पर्ने यस क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन आर्थिक सुनिश्चितता कायम गर्दै लगानीको सम्भाव्यता बढाउँछ र क्षमता विकासको गतिलाई तीव्र बनाउँछ,” अर्न्स्ट एन्ड यङ्ग इन्डियाकी रितिका लोगानी गुप्ता भन्नुहुन्छ ।

बजेटले श्रममा आधारित कपडा उद्योगमा भारतको निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन नयाँ ठूला ‘टेक्सटाइल पार्क’हरू पनि घोषणा गरेको छ। गतसाता भारत र युरोपेली सङ्घ ईयूबीच भएको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतापछि भारतको तयारी कपडा उद्योगले व्यापक विश्वव्यापी बजार पहुँचको लाभ लिने अपेक्षा गरिएको छ।

घोषणा भएनन् नयाँ कर

अमेरिकी ट्यारिफका कारण सुस्ताउँदै गएको निर्यातका बावजुद पनि भारतले सीफुड जस्ता प्रमुख निर्यात क्षेत्रका उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थ आयातमा दिइएको कर छुटको सीमा बढाउने प्रस्ताव गरेको छ। यसका साथै, लिथिअम-आयन ब्याट्री उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थहरूमा पनि भन्सार शुल्क छुट दिने निर्णय बजेटले गरेको छ।

तर व्यक्तिगत आयमा कुनै पनि प्रत्यक्ष कर छुट दिइएको छैन। मोदी सरकारले गत वर्ष आयकर छुटको सीमा बढाएका कारण यो वर्ष पनि त्यसको अपेक्षा गरिएको थियो।

गतवर्षको बजेटले पुँजीगत लाभकर जस्ता विशेष कर बाहेक १२ लाख भारतीय रूपैयाँसम्मको वार्षिक आम्दानीमा कुनै पनि कर नलाग्ने नीति लिएको थियो।

केन्द्र सरकारले क्यान्सरजस्ता गम्भीर रोगबाट पीडित बिरामी र परिवारमा उपचारको बोझ कम गर्ने प्रयास गरेको छ।

बजेटले क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने १७ वटा जीवनरक्षक औषधिमा लाग्ने आधारभूत भन्सार महसुल पूर्णरुपमा खारेज गरेको छ।

यसबाहेक आयातित औषधि र सात वटा दुर्लभ रोगको उपचारमा प्रयोग हुने विशेष खानामा पनि कर हटाइएको छ।

बजेटपछि औषधोपचार खर्चमा कमी आउने, विदेश यात्रा र शिक्षामा कर कम हुने तथा दैनिक रूपमा प्रयोग हुने विद्युतीय र ऊर्जासँग सम्बन्धित धेरै उत्पादनहरू सस्तो हुने सम्भावना छ।

बजेटमा वित्तीय संयम

वार्षिक बजेट घाटा कम गर्ने परम्परागत लक्ष्य परिवर्तन गर्दै आगामी एप्रिल देखि लागू हुने गरी सरकारले देशको समग्र ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ध्यान केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ।

भारत सरकारले अब यो अनुपातलाई सन् २०३०-३१ सम्ममा घटाएर ५६ देखि ५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। यसले दिल्लीलाई ठूला पुँजीगत खर्चहरू गर्न थप अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्ने र आफ्नो खर्च सम्बन्धी आवश्यकताहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा समायोजन गर्न मद्दत पुग्ने अर्थशास्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन्।

आगामी आर्थिक वर्ष ऋण र जीडीपीको अनुपात घटेर ५५.६ प्रतिशत पुग्ने र बजेट घाटा जीडीपीको ४.४ प्रतिशतबाट घटेर ४.३ प्रतिशतमा सीमित हुने आकलन गरिएको छ।

शेअर बजारमा निराशा

सरकारले देशको आर्थिक अनुशासन कायम हुनेमा बजेटमार्फत् बलियो सङ्केत दिए पनि शेअर बजारमा भने त्यसको उल्टो असर देखियो। आइतबार बजेट घोषणा हुने भएका कारण मात्रै खोलिएको शेअर बजारमा धितोपत्र कारोबार कर एसएसटी बढाइएका कारण लगानीकर्ताहरू निराश हुँदा बजारमा ठूलो गिरावट देखियो।

“गत वर्षको कर वृद्धिका अतिरिक्त यसले कारोबार गर्ने, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र एउटा बजारमा किनेर तत्कालै अर्को बजारमा बिक्री गर्नेहरूको कारोबार लागत बढाउने सम्भावना छ। यसले धितोपत्र क्षेत्रको गतिविधि सुस्त बनाउन सक्छ र कारोबारको आयतनमा कमी ल्याउन सक्छ,” कोटक सेक्यूरिटीजका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीपाल शाह भन्नुहुन्छ ।