काठमाडौँ, ३१ असारः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले अर्को झापड हानेको छ ।

नेपालमा बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र पुनस्थापना गर्ने राजनीतिक शक्तिहरुलाई लक्षित गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २०६२ ६३ पछि सरकारी लाभको पदमा बसेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न पूर्वन्यायधीश राजेन्द्रसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा आयोग बनाएको थियो ।

वर्तमान सरकार, पहिलोपटक सांसद निर्वाचित भएका सांसदहरु र नेपाली सेनाका कसैको पनि सम्पत्ति छानविन नगर्ने तर सरकारी लाभको पदमा बसेका अरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोगको कार्याधिकार प्रारम्भदेखि नै विवादित थियो । यस विषयमा पूर्वन्यायाधीश समाजका तर्फबाट दायर गरिएको रिटमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई रिटको अन्तिम फैसला नआएसम्म कसैको पनि सम्पत्ति छानबिन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले आज सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत आयोगले सूचना प्रकाशित गरेको पूर्ण इजलासबाट रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कसैको पनि सम्पत्ति विवरण माग गर्न र जाँचबुझको काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपाल र अधिवक्ता एमआर उपाध्यायले दायर गर्नुभएका छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार आयोगलाई तत्काल काम अघि नबढाउने आदेश भएको र आदेशको लिखित पाठ भने आउन बाँकी छ ।

यसअघि, सर्वोच्च अदालतले यही असार २६ गते न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले प्रस्तुत रिट निवदेनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्नु, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नु र कसैउपर पनि कुनै पनि किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नु नगराउनु अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।

तर अदालतको आदेशसको पूरै प्रतिकूल हुने गरी आयोगले यही असार २९ गते सूचना प्रकाशित गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारी र सदस्यहरू पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, गणेश केसी, प्रकाश लम्साल र सम्पत्ति आयोगलाई अदालतको अवहेलनामा निवेदन दायर गरिएको छ । यही असार ३२ गते पेसी रहेको छ ।

‘एमिकस क्युरी’मा सिफारिस

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट निवेदनमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले दुई÷दुई जना एमिकस क्युरी ९अदालतको सहयोगी० सिफारिस गरेको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलाई एमिकस क्युरीमा पठाउने निर्णय गरेको छ भने सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेल र अधिवक्ता रमण कर्णको नाम सिफारिस गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्युरी झिकाउने आदेश गरेको थियो ।

संविधानले सबै नेपाली नागरिकहरुलाई व्यवसाय गर्न पाउने, सम्पत्ति आर्जन, हकभोग र बेचबिखन गर्न पाउने अधिकार दिएकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार गठन भएपछि २०६२ ६३ पछि सरकारी ओहोदामा बस्ने नागरिकहरुको सम्पत्ति विवरण छानविन गर्न न्यायिक आयोग गठन गरिएको छ ।

आयोगलाई वर्तमान सरकार, वर्तमान सांसदहरु र नेपाली सेनाका पदाधिकारीहरुबाहेकका सरकारी लाभको पदमा बस्नेहरुको सम्पत्ति छानबीन गर्ने अधिकार दिइएको छ। संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिएकोमा संविधानका मौलिक अधिकारलाई निस्तेज पार्ने गरी गठन भएको आयोग प्रारम्भदेखि नै विवादित रहदै आएको छ ।

–––