‏विनिता दाहाल / बीबीसी नेपाली सेवा

काठमाडौं,२५ चैत्र । निर्वाचन आयोगबाट हालै अवकाश पाएकी निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले आफ्नो कार्यकालमा सबैभन्दा ठूलो पश्चात्ताप ३३ प्रतिशत महिला नपुर्‍याई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई दर्ता गर्नु रहेको बताएकी छन्।

निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर पछि सरकार बनाएका तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकीकरण भई नेकपा बनेपछि उक्त पार्टी दर्ता गर्दा कानुनमा भएको व्यवस्थाविपरीत आफूले पार्टी दर्ता गर्नुपरेको उनले बताएकी हुन्।

उनले उक्त घटना आयोगमा काम गर्दा आफ्नो सबैभन्दा नमिठो र पश्चातापको क्षण भएको बताइन्।

राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी कानुन २०७४ को दफा १५(४) ले दर्ता गर्दा दलका सबै तहका समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर सत्तारूढ दुई दल एक भएपछि केन्द्रीय सदस्यमा २० प्रतिशत महिला सङ्ख्या नभएको दललाई निर्वाचन आयोगले विगतको नजिर भन्दै दर्ता गरिदिएको थियो।

कानुनमै तोकिएको महिला प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गरी आयोगले राजनीतिक दबावमा परेर नेकपालाई दल दर्ता गरेर गल्ती गरेको भन्दै केही भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले समेत त्यति बेला नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

‘रातभरि निदाउन सकिनँ’

त्यतिबेला एकदमै ग्लानि भयो, असहायजस्तो अनुभव भयो

चैत्रको दोस्रो साता आयोगबाट अवकाश पाएकी शर्माले सबै पार्टीहरूले महिला समावेशिताको कुरा उठाउने गरे पनि कार्यान्वयन गर्ने बेला ठूला पार्टीले कानुनमै भएको व्यवस्था पूरा नगर्दा आफूलाई दु:ख लागेको बताइन्।

त्यसबारे निर्वाचन आयोगमा धेरै दिनसम्म छलफल चलेको र अन्तत: कानुनी प्रावधानविपरीत आफूले हस्ताक्षर गर्नुपरेको बताइन्।

“त्यतिबेला एकदमै ग्लानि भयो, असहायजस्तो अनुभव भयो। म त्यो भावनालाई व्यक्त गर्नै सक्दिनँ।”

“त्यो दिन घर फर्किएँ र रातभरि निदाउनै सकिनँ,” उनले भनिन्, “भोलिपल्ट अरू आयुक्तहरूले हस्ताक्षर गरिसकेको फाइल घरमै आयो र मैले घरैबाट हस्ताक्षर गरेँ।”

अनि उनले चित्त नबुझेको कुरामा किन ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्दै विमति जनाइनन् त?

शर्मा भन्छिन्, “निर्वाचन आयोगमा विमति जनाउने भनेको एकदमै बिरलै हुने घटना हो। त्यो बेला पनि हामीले धेरै बहस गर्‍यौँ। मैले त्यसबारे धेरै कुराहरू राखेँ, तर व्यावहारिकताको हिसाबले अरू आयुक्तहरूले यो गर्नुपर्छ भन्नुभयो र अन्तत: चित्त नबुझे पनि हस्ताक्षर गरेँ।”

भरतपुर पुन: निर्वाचनको निर्णय

आफू पदमा रहँदा गरिएका निर्णयमध्ये चित्त नबुझेको अर्को निर्णय चाहिँ भरतपुर महानगरपालिकमा पुन: निर्वाचन गराउनु रहेको उनी बताउँछिन्।

भरतपुरमा स्थानीय निर्वाचनमा मतगणताको अन्तिम चरणतिर पुग्दा मतपत्र च्यातिएपछि ठूलो विवाद भएको थियो।

मतपत्र च्यात्नु भनेको आयोगको आँखाबाट हेर्ने हो भने त्यो भन्दा ठूलो जघन्य अपराध अरू केही हुँदैन

तत्कालीन एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले मतगणनामा तत्कालीन माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालभन्दा अग्रता लिएको बेला माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातिएका थिए।

रेणु दाहाल तत्कालीन माओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डकी छोरी हुन्। भरतपुरमा माओवादीलाई नेपाली कांग्रेसले सघाएको थियो।

निर्वाचन आयोगले छानबिन समिति गठन गरेर मतपत्र च्यातिएको वडा नम्बर १९ मा पुन: निर्वाचन गर्ने जनाएपछि उक्त विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो।

त्यति बेला आयोगले फेरि निर्वाचन होस् भन्ने नचाहेको भए पनि त्यसो गर्न बाध्य भएको उनले बताइन्।

“मतपत्र च्यात्नु भनेको आयोगको आँखाबाट हेर्ने हो भने त्यो भन्दा ठूलो जघन्य अपराध अरू केही हुँदैन,” उनले भनिन्।

भरतपुरका निर्वाचन अधिकृतले दफा तोकेर पत्र लेखेपछि त्यसमै टेकेर आफूहरूले निर्णय गरेको बताइन्।

फेरि मतदान भए पछि रेणु दाहाल भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भइन्
त्यति बेला निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले भने पुन: निर्वाचनको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिएनन्।

“हामी बाँकीलाई पनि पुन: निर्वाचन गरेको चित्त बुझेको थिएन, तर हामीले बाध्यतामा गरेका थियौँ,” उनले भनिन्।

ऋषिराम कट्टेललाई ‘अन्याय’

निर्वाचन आयोगमा भएका र चर्चामा आएका निर्णयमध्ये ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’को नाम दर्ताबारे पनि आफ्नो विमति रहेको शर्माले बताइन्।

हुन त सहमतिमा मैले पनि हस्ताक्षर गरेकी छु, तर ऋषिराम कट्टेलको पार्टीलाई अन्याय चाहिँ अलिकति भएकै हो
तत्कालीन माओवादी र एमाले एकीकृत भएपछि दल दर्ता गर्ने बेला उनीहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा राख्ने निधो गरेका थिए।

तर उक्त नामको दल पहिल्यै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको भन्दै ऋषिराम कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए।

आयोगले उनको निवेदन खारेज गर्दै अन्तत: सरकारको नेतृत्व गरेकै दलको पक्षमा निर्णय सुनाएको थियो।

“हुन त सहमतिमा मैले पनि हस्ताक्षर गरेकी छु, तर ऋषिराम कट्टेलको पार्टीलाई अन्याय चाहिँ अलिकति भएकै हो। हामीले उदार दृष्टिकोण लिन सक्थ्यौँ, हामीले नलिएकै हो,” उनले भनिन्।

राजनीतिक प्रभाव

यसरी अन्याय भएको लाग्दा लाग्दै पनि आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूले निर्णय गर्नुमा राजनीतिक दबाव कत्तिको हुन्छ?

शर्मा भन्छिन्, “अब अरू साथीहरूको के अनुभव रह्यो त्यो त मलाई थाहा भएन। मलाई चाहिँ कुनै पनि विषय कतैबाट पनि दबाव आएन।”

“निर्णय गर्दा हामी कहीँ चुकेका छौँ भने ३३ प्रतिशत महिला सङ्ख्या नपुर्‍याई दल दर्ता गर्‍यौं त्यहीँ हो हामी चुकेको।”

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने निर्वाचन आयोगमा दलगत रूपमा सिफारिस हुने गरेको देखिन्छ।

कम्तीमा यति त जागरुकता, यति त चेतना भयो नि। त्यसैले असन्तुष्टिको आवाज कहिल्यै पनि अप्रभावकारी चाहिँ हुँदैन
शर्मा आफैँ पनि भूतपूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा आयुक्तमा सिफारिस भएकी थिइन्।

पदमा रहँदासम्म असन्तुष्टि व्यक्त नगर्ने र अवकाश पाएपछि बोल्ने अन्य संवैधानिक आयोगहरूमा पनि देखिने गरेको छ।

पदमा रहँदासम्म खुलेर यस्ता कुरामा सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि नजनाउने तर अवकाश पाइसकेपछि बोलेर के होला त भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छिन्, “असन्तुष्टिको आवाज जहिले पनि प्रभावकारी हुन्छ। यो आवाज यसै गरी त हराउँदैन नि।”

पचास प्रतिशत रहेका महिला मतदाताहरूले फेरि निर्वाचन हुँदा आफूले मत दिन लागेको दलले ३३ प्रतिशत महिलालाई ठाउँ दिएका छन् कि छैनन् त्यसबारे विचार पुर्‍याउनुपर्ने उनको आह्वान छ।

“कम्तीमा यति त जागरुकता, यति त चेतना भयो नि। त्यसैले असन्तुष्टिको आवाज कहिल्यै पनि अप्रभावकारी चाहिँ हुँदैन।”

महिलाको प्रतिनिधित्वको विषयमा खास असन्तुष्टि जनाएकी शर्मालाई आयोगमा एकजना मात्रै महिला आयुक्तको रूपमा काम गर्दा चाहिँ कस्तो अनुभव रह्यो?

“मलाई आयुक्तको तहमा कहिल्यै पनि फरक व्यवहार भएन। उहाँहरूले मलाई त्यस्तो महसुस गराउनुभएन,” शर्माले भनिन्।

कर्मचारीको व्यवहार

बरु आयुक्त भएर जानुअघि अन्य संवैधानिक निकायमा रहेका महिलाहरूले उनलाई केही तीता अनुभव सुनाएको उनी बताउँछिन्।

“मैले समान व्यवहार नहुने, छलफलमा बोलाउन आवश्यक नठान्ने भन्ने धेरै कुरा सुनेकी थिएँ तर मैले चाहिँ प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूबाट त्यो कहिल्यै पनि अनुभव गर्नुपरेन,” उनले भनिन्।

“तर कर्मचारी तहमा चाहिँ मैले सधैँ उनीहरूका अगाडि म पनि उत्तिनै सक्षम छु भनेर प्रमाणित गरिरहनुपर्थ्यो। मैले पनि विषय बुझ्छु, काम गर्न सक्छु भन्ने उनीहरूले नपत्याएको जस्तो लाग्थ्यो।”

आयुक्तको रूपमा तीतो अनुभव चाहिँ सुरक्षाकर्मीले पुरुष आयुक्त र महिला आयुक्तलाई गर्ने फरक व्यवहारमा पाएको उनले बताइन्।

विवाद
छवर्षे कार्यकालमा शर्मा पटकपटक विवादमा पनि तानिइन्।

कहिले आयोगको टेलिभिजन घरमा लगेको त कहिले घर हुँदाहुँदै घर भाडा लिएको भन्ने जस्ता आरोप उनीमाथि लागे।

एकपछि अर्को चुनावको चटारोमा खण्डन गर्ने फुर्सद भएन
यी आरोपमा तपाईँले कहिल्यै खण्डन गर्नुभएन भनेपछि के ती आरोप सत्य हुन्?

बीबीसीको अन्तिम प्रश्नमा उनले भनिन्, “हेर्नूस्, त्यति बेला एकपछि अर्को चुनावको चटारोमा खण्डन गर्ने फुर्सद भएन। भूकम्पपछि बस्नका लागि घर नभएर म ३० हजारको डेरामा बस्थेँ। आयोगले १८ हजार रुपैयाँ भाडा दिन्थ्यो। मेरो घर हुँदाहुँदै भाडा लिएको भनेर जुन घरको कुरा भएको थियो त्यो त मेरो देवरको घर हो।”