काठमाडौं, १९ पौष । नेपाल आउने जुनसुकै विदेशी पर्यटक तथा नागरिक फिर्ता नहुञ्जेलसम्म ‘सूक्ष्म निगरानी’ गर्ने सरकारले प्रस्ताव गरेको छ।
विदेशी नागरिकको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा कैयनले प्रवेशाज्ञा दुरुपयोग गरिरहेको गुनासा बढेपछि नयाँ नियम ल्याउन लागेको बताइएको छ।
गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको अध्यागमन विभागका अनुसार गत साउन महिना यता १६ जना विदेशी नागरिक विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
झण्डै ४३ जनालाई विभिन्न आरोपमा देश निकाला गरिसकिएको छ।
गैरकानूनी
हाल गृहमन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित ुविदेशी नागरिक अनुगमन निर्देशिकाु कार्यान्वयनमा आएपछि त्यस्ता समस्या नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीको भनाई छ।
उनले भने, ‘अनुगमन निर्देशिका व्यवस्थित हिसावले विदेशीको अनुगमन गर्नका लागि लाभकारी हुनसक्छ। सुरक्षा संयन्त्रवाट सुचना लिने र विदेशीवाट हुने गैरकानूनी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने काम भई नै रहेका छन् तर त्यसलाई थप संस्थागत र संरचनागत हिसावले पनि मिलाउनका लागि यो निर्देशिका अगाडि आएको हो।’
पर्यटक, विद्यार्थी, व्यापारी, कामदार वा अन्य प्रवेशाज्ञामा नेपाल आएर आफू अनुकूल काम गर्ने वा प्रवेशाज्ञाको म्याद गुज्रिसकेर पनि गैरकानूनी तवरले बस्ने विदेशी नागरिकको संख्या ठूलो हुनसक्ने बताइन्छ।
प्रभावकारी
तर त्यस्ता विदेशीको यकिन तथ्यांङ्क भने गृह प्रशासनसँग नरहेको अधिकारीहरु बताउँछन्।
अध्यागमन विभागको तीन वर्षे रणनीतिक योजना अनुसार बनाईएको उक्त निर्देशिकामा गरिएको प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार कुनै पनि पर्यटक वा विदेशी नागरिक नेपाल आईसकेपछि उसका हरेक सूचना संकलन र अध्यावधिक गर्न स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरिने छ।
अनुगमन निर्देशिका व्यवस्थित हिसावले विदेशीको अनुगमन गर्नका लागि लाभकारी हुनसक्छ
नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, गृह प्रवक्ता
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक दिपक काफ्लेले भने, ‘अब हामीले स्थानीय प्रशासनलाई पनि अनुगमन गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेबारी दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले अघि बढेका छौं। यसो गर्दा विदेशीको नेपालमा उपस्थिति र जुन उद्देश्यका लागि उनीहरु नेपाल आएका छन् र त्यही उद्देश्यमा काम गरेर फर्कने कुराको सुनिश्चितता हुन्छ।’
नेपालमा आएर लागू औषधको कारोबार गर्ने, प्रविधिको प्रयोग मार्फत एटिएमबाट अनधिकृत रुपमा पैसा चोर्ने, ईन्टरनेटको माध्यमवाट कल बाईपास गर्ने जस्ता गैरकानूनी गतिविधिमा विदेशीको संलग्नता बढेसँगै विदेशीको अनुगमनका लागि थप दबाब परेको विभागले जनाएको छ।(बीबीसी नेपाली सेवाबाट)
