प्रकाश अधिकारी

काठमाडौं, २१ जेठ । विदेशबाट स्थलमार्ग वा हवाईमार्गबाट आउने नेपालीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण र तिनको व्यवस्थापनको लागि सेना परिचालन गर्ने निर्णय गर्ने वित्तिकै प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन आँटेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार स्वास्थ्य संकटकाल (हेल्थ इमर्जेन्सी) घोषणाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने निर्णय गरेर यसको तयारी लगभग पूरा भएको जानकारी दिएको छ ।

बुधबार भएको मन्त्रालयको समीक्षा बैठकमा कोरोना संक्रमणको एक्टिभ केस २ हजारभन्दा बढी देखिएकाले संक्रामक रोग ऐन २०२० अन्तर्गत् हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणाको प्रस्ताव गर्ने भनिएको छ।

संक्रामक रोग ऐन २०२० मा संकटकाल नै घोषणा गर्ने व्यवस्था त छैन र त्यसको दफा २ मा नेपालभर या देशको कुनै भागको मानिसमा कुनै संक्रामक रोग फैलिने देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग रोकथाम गर्न सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

तर अत्यन्त संक्षिप्त मानिएको र नियमावली समेत नबनेको सोही ऐनलाई टेकेर हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयको हो वा प्रधानमन्त्रीको विशेष आग्रहमा मन्त्रालयले यसको तयारी गरेको हो त्यति खुलेको छैन् । मन्त्रालयको कोभिड इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टमको प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले ‘हेल्थ इमर्जेन्सीको मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि जारी हुने बताउनुभएको छ ।

बुधबार प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुको परामर्श बैठकमा संकटकालको बारेमा चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजना गर्नुभएको सो परामर्श बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री, स्वास्थ्य सचिवसहित योजना, अर्थव्यवस्था, चिकित्सा, नर्सिङ, सामाजिक अभियन्ताहरू गरी २ दर्जनभन्दा बढी व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको उहाँका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको इशारा अनुसार नै मन्त्रालय स्वास्थ्य संकटकालको खाका तयार पार्ने कार्यमा लागेको छ ।

डा. लोहनील संक्रामक रोगको फैलावट बढ्दै जाँदा अस्पतालको बेड, क्वारेन्टाइनको क्षमता, लजिस्टिक र जनशक्ति नपुग्ने र सार्वजनिक जनजीवनमा त्रासको वातावरण फैलिन सक्ने भएकोले त्यसलाई रोक्दै रोकथाम र उपचारमा सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्न यस्तो संकटकाल लगाउने निर्णय गरिन आँटेको बताउनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि पहिलेभन्दा बढी सचेत हुनुपर्छ सोही कारण यो निर्णय गरिएको हो ।

मन्त्रालयले गत मे महिनामा बनाएको ‘हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान’ मा २ हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमित पुगे घरमै आइसोलेसनमा राख्ने, २ हजारदेखि ५ हजारसम्म संक्रमित पुगेमा दोस्रो चरणको उपचार रणनीति लागु गर्ने ५ हजारदेखि १० हजार संक्रमित पुगेको अवस्थामा मन्त्रालयको तेस्रो चरणको उपचार रणनीति लागु गर्ने कुरा उल्लेख गरेको थियो ।

१० हजारभन्दा बढी मानिसमा संक्रमण भएको अवस्थामा मन्त्रालयले सबै अस्पतालमा कोभिड १९ को बिरामी राख्ने योजना बनाएको छ । त्यसबेला १५ सयभन्दा बढीलाई अक्सिजन चाहिन सक्छ भने ५ सयभन्दा बढीलाई आईसीयू चाहिन सक्छ । यसलाई चौथो चरणको रणनीति भनिएको छ।

संक्रामक रोग ऐन, २०२०

२. विशेष व्यवस्था गर्ने अधिकार

(१) नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारवाई गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(२) नेपाल सरकारले मानिसमा उब्जेको वा फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै संक्रामक रोग निर्मूल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नेपाल सरकारले पैदल वा जुनसुकै सवारीको साधनबाट लगिने वा ल्याइने सफरगर्ने यात्रुको जा“चबुझ गर्न र त्यस्ता पशु, पंक्षी वा यात्रुलाई कुनै संक्रामक रोग लागेकोछ भन्ने शङ्का लागेमा जा“चबुझ गर्न खटिएको कर्मचारीले त्यस्तो यात्रुलाई अस्पताल तथा अन्य स्थानहरूमा अलग गरी राख्न वा कुनै किसिमबाट ल्याउन लैजान वा सफर गर्नमा समेत निरीक्षण र नियन्त्रण गर्नको लागि आवश्यक आदेशहरू जारी गर्न सक्नेछ ।

संकटकालमा के हुन सक्छ ?

स्वास्थ्यको नाममा आए पनि संकटकाल त संकटकाल नै हुन्छ । नेपालको संविधानको भाग ३० मा संकटकालिन अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपतिले संकटकालको घोषणा गरेपछि त्यसको निवारण गर्न अन्य आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संकटकाल र सोको निवारणको लागि जारी भएको आदेश बहाली रहदासम्म संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकसमेत निलम्बनमा पर्नेछन् ।

तर संविधानका धारा१६को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक( प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाइने छैन ।)धारा१७काृ स्वतन्त्रताको हक अन्तरगतको उपधारा २ अन्तरगतको राजनीतिक दल खोल्ने र संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, धारा १८को समानताको हक ,धारा१९ को सञ्चारको हक अन्तरगतको हक निलम्बन हुने छैन । जसमा कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत नगरिने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै धारा २० को न्याय सम्बन्धी हक,धारा २१को अपराध पीडितको हक धारा २२ को यातना विरुद्धको हक, धारा २४को छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा २६को धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, धारा २९ को शोषण विरुद्धको हक, धारा ३०को स्वच्छ वातावरणको हक, धारा ३१को शिक्षा सम्बन्धी हक, धारा ३२ को भाषा तथा संस्कृतिको हक,धारा ३५ को स्वास्थ्य सम्बन्धी हक,धारा ३६ को खाद्य सम्बन्धी हक(प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ तथा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ ।),धारा ३८ को महिलाको हकm धारा ३९को बालबालिकाको हक, धारा ४० को दलितको हकका( शिक्षा र स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा हक) धारा ४१को ज्येष्ठ नागरिकको हक, धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक, धारा ४३ को सामाजिक सुरक्षाको हक, धारा ४५को देश निकाला विरुद्धको हक र धारा ४६को संवैधानिक उपचारको हक र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्बन हुने छैन् ।

संविधानको कुनै धारा निलम्बन भएकोमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठ्ने छैन ।

नेपालको संविधानमा संकटकालसम्बन्धी यस्तो व्यवस्था रहेको छ :

नेपालको संविधान