काठमाडौं, ७ आषाढ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली नागरिकसंग विवाह गरेर आउने महिलालाई विवाहको सात वर्षपछिमात्र नागरिकता दिने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठक उक्त प्रस्तावसहित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेर संसदमा पठाउने निर्णय गरेको हो।

सो संशोधन विधेयक संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित भएपछि नागरिकता ऐनमा संशोधन हुनेछ र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत रहेकोले सो विधेयक सहज रुपमा पारित हुने अनुमान गरिएको छ ।

समितिले बहुमतले पारित गरेको उक्त विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समितिका सदस्यहरुले भने भने फरक मत राखेका छन्।

यही आषाढ ६ गते शनिबार सम्पन्न सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले नेपाली पुरूषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिनु उपयुक्त हुने निर्णय गरेको थियो।

२०७५ साउन २२ गते संसदमा दर्ता भएको सो विधेयकका सम्बन्धमा सत्तारुढ नेकपामा सार्क मुलुक लगायत विभिन्न मुलुकहरुमा वैवाहिक सम्बन्धमा बाधिएका विदेशी नागरिकहरुलाई केहीबर्षपछि मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था गरेकोले नेपालले पनि त्यसको अनुकरण गर्न आवश्यक भएको तर्क दिनुभएको थियो ।

https://twitter.com/i/status/1274243271233921030

पार्टीको सोही निर्णयका आधारमा समितिमा रहेका नेकपा सांसदहरूले सात वर्षको प्रस्तावको पक्षमा मत जाहेर गरेका हुन्।

कांग्रेस र जसपाको असहमति

प्रतिपक्षी कांग्रेस र जसपाका सांसदहरूले भने नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ को प्रावधान अहिले पनि कायम हुनु पर्ने बताएका छन्। उक्त ऐनमा विवाह गरेर आएकी महिलाले नेपाली नागरिकता लिन चाहे पहिलाको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चालेसँगै नेपाली नागरिकता पाउने उल्लेख छ।

नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद तथा नेताहरुले नेपालको संविधान २०७२ र नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ ले टुंग्याइसकेको विषयलाई उल्झाउन नहुने र यो प्रावधानले नेपाली नागरिकताका आधारमा प्राप्त गर्ने रोजगारी, व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन र उपभोग, राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा र संविधानले निर्दिष्ट गरेका मौलिक हकको उपभोगमा व्यवधान सिर्जना गर्ने तर्क दिंदै आएका छन् ।

कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रिय सभाका नेता रहनुभएका सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने बीबीसीसंगको कुराकानीमा भन्नुभएको छ, ‘नागरिकतासम्बन्धी पहिलैदेखिका व्यवस्था हेर्ने हो भने विवाह गरेर आएकी महिलाले चाहेमा नागरिकता पाइहाल्ने व्यवस्था छ। तर अहिले नेकपाको निर्णय अनुसार गर्दा संविधान अनुकुल हुँदैन। शर्त धेरै राख्दै जाँदा त्यसले झन् कठिन परिस्थिति निम्त्याउँछ।’

संविधानको धारा ११(६) को व्यवस्था अनुसार नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानून बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा पनि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्ने उल्लेख छ। त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नु पर्ने उल्लेख छ।

उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे नेपाली काङ्ग्रेस र तराई केन्द्रित दलहरूले संविधान अनुसार नै पहिलाकै व्यवस्थाले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताएका छन्।

नागरिकताकै व्यवस्थालाई लिएर पहिलैदेखि विरोध जनाउँदै आएको तराई केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टीका एक नेता लक्ष्मणलाल कर्णले पनि नेकपाको शनिवारको निर्णयप्रति आफ्नो आपत्ति रहेको बताउनुभएको छ।’नेपाल र भारतबीच धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेकाले यस्तो व्यवस्था गर्दा त्यसले व्यक्तित्वबीचको भावनामाथि प्रहार गरेको छ’ जनता समाजवादी पार्टीका नेता कर्णले भन्नुभयो,”अहिले जस्तो व्यवस्था छ त्यसैलाई कायम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’

विवाह पछि आवासीय अनुमति-पत्र !

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा विदेशबाट नेपालीसँग बिहे गरेर आउने बुहारीलाई ७ वर्षसम्म आवासीय अनुमति पत्र दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

समितिको आइतवार बसेको बैठकमा गरिएको प्रस्ताव अनुसार विदेशी बुहारीले सात वर्षसम्म आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न दिइनेछ।

नागरिकता ऐनको दफा ५ संशोधनको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिहे गरेर आएकी विदेशी महिलालाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी तोकिए बमोजिमको अधिकारीले स्थायी आवासीय अनुमति पत्र प्रदान गर्न सक्नेछन्।

अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएकी महिलाको हकमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न नागरिकता प्रमाण पत्रको सट्टामा स्थायी आवासीय अनुमति पत्रको नम्बर उल्लेख गरी चल अचल सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचबिखन गर्न, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न, पेशा र व्यावसाय सञ्चालन गर्न, उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्न जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाईंसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न सेवाग्राहीको हैसियतले कानुन बमोजिमका निकायबाट प्राप्त गर्ने सुविधा, छुट जस्ता सेवा उपयोग गर्न कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न र अन्य आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न पाउने छन् ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार ७ वर्ष नेपालमा बसिसकेर नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि आवासीय अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुने संशोधनमा उल्लेख छ।

तराई सम्हालिन्छ कि भड्किन्छ ?

नेपाली जनताको सार्ढ ७ दशकको बलिदानपूर्ण संघर्षको परिणाम स्वरुप गठन भएको दुई वटा संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधानका केही प्रावधानमा चित्त नबुझाएर त्यसबेला संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका मधेशवादी दलहरुले संविधान निर्मार्ण अन्तिम चरणमा पुग्दा संविधान सभाका समितिहरुको बैठक र संविधान पारित गर्ने प्रकृया बहिष्कार गरेका थिए । त्यसबेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी मै रहनुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले पनि संविधान निर्माणको अन्तिम घडिमा संविधान निर्माणको संयोजन गर्ने संवैधानिक समितिको सभापतिजस्तो जिम्मेवार पदबाट राजिनामा दिएर बाहिरिनुभएको थियो ।

मधेश आन्दोलनको नाममा भड्केको आन्दोलनको बाहनामा नेपालीले मित्रराष्ट्र भारतको नाकाबन्दी समेत सामना गर्नुपरेको थियो ।

संविधान निर्माणको चरणबाट बहकिएको र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा २०७४ सालमा आरम्भ भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको समेत पहिलो चरण बहिष्कार गरेको यो शक्तिलाई राजनीतिको मूल धारमा समेटेर संविधानसभाले बनाएको संविधानको दायरामा ल्याउदै संविधानको सर्वस्वीकार्यता अभिबृद्धि गराउन एक चरणको निर्वाचन पछि सरकारको नेतृत्व नै परिवर्तन गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि उसको प्रयासमा वार्ता गरी स्थानीय निकायहरुको संख्यासमेत थपेर स्थानीय निर्वाचन र त्यसपछिको संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरुलाई पनि सहभागी गराइएको थियो ।

तर राजनीतिको मूल धारमा आएर संविधानलाई पालना गरिरहेको शक्ति नागरिकताको सम्बन्धमा सत्तारुढ दलले लिएको यो कदमले भड्किन्छ कि मुलुकको हितको लागि आवश्यक कदम भन्दै अडकिन्छ । अहिल्यै केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।संसदीय समितिले आइतबार विधेयक बहुमतले पारित गरी रायसहित प्रतिनिधिसभामा पठाउने निर्णय गर्ने बित्तिकै तराईका जिल्लाहरुमा विरोध प्रदर्शन पनि सुरु भएको छ । आइतबार नै सप्तरीको राजविराज, धनुषाको जनकपुर धाम, रौतहटको गौर, पर्साको बीरगञ्जमा जनता समाजवादी पार्टी र नेपाली कांग्रेस समर्थक स्थानीय कार्यकर्ताहरुले विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका छन् ।

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा सहित कुटी,गुञ्जी र नाभी लगायतका मानव वस्तीहरु सुगौली सन्धीले महाकाली नदीको पूर्वभनी किटान गरेको तर नेपालले हकभोग र प्रचलनमा ल्याउन छुटेको भूमि नेपालको नक्सामा समावेश गर्ने र सो नक्सा अनुरुप संविधानको निशाना छापको नक्सा अद्यावधिक गरी संविधानमै सुगौली सन्धीले दिएको जमिनलाई समेट्ने कार्यमा जसरी मधेशवादी दलको समर्थन र सहयोग मिल्यो त्यसरी नै यो कदमलाई पनि समर्थन आउला ?