काठमाडौं,११ माघ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले रसुवाको २ १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत आयोजना विद्युत खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोजनाको प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलप्मेन्ट कम्पनी प्रालीसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने निर्णय भएको हो ।
आज राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङले निर्णबारे जानकारी दिए । आयोजनामा कोरियन कम्पनीहरु, विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) र नेपाली लगानीकर्ताको लगानी रहनेछ । ऊर्जा मन्त्रालय र कम्पनीबीच ०७३को पुस १४ गते आयोजना विकास सम्झौता -पीडीए) भएको थियो ।
घिसिङले २०७२ को माघमा सरकारले घोषणा गरेको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारणापत्र-२०७२मार्फत विदेशी परिवत्र्य मुद्रामा गरिने आयोजनाका लागि गरेको व्यवस्था, सोही अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार नै माथिल्लो त्रिशूली-१सँग पीपीए गर्न लागिएको बताए । कम्पनीले परफरमेन्स ग्यारेन्टीबापत रु २१ करोड ६० लाख बुझाएपछि पीपीएमा हस्ताक्षर हुने जानकारी उनले दिए ।
‘प्राधिकरणले विदेशी लगानीमा निर्माण हुने एक सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनासँग विदेशी ऋणको अंशका लागि मात्रै अमेरिकी डलरमा भुत्तानी गर्ने गरी नेपाली मुद्रामा पीपीए गर्ने नीति लिएको छ ,’ घिसिङले भने, ‘माथिल्लो त्रिशूली-१सँग अधितकम दश वर्ष वा व्यवसायिक विद्युत उत्पादन सुरु दिन (सिओडी) देखि ऋण चुत्ता अवधि (पे-व्याक पिरियड) जुन अघि हुन्छ सोही अवधिसम्मका लागि मात्रै डलरमा पीपीए हुनेछ ।’
यो अवधि सकिएपछि बाँकी पीपीए अवधिभर सबै रकम नेपाली रुपैयाँमा भुत्तानी हुने व्यवस्था गरिएकोे प्राधिकरणले जनाएको छ ।
पीपीए गरिने दिनका लागि नेपाल राष्ट्र बैकले तोकेको डलरको सटही मूल्यलाई स्थिर राखिने छ । प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत सुक्खायाम र वषर्ायामको क्रमशः ८.४० र ४.८० रुपैयाँ प्रतियुनिट दरमा किन्ने छ ।
तर आयोजना सम्पन्न हुँदा रिटर्न अन इक्विटी १७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको पाइएमा उक्त विद्युत खरिद दर सोही अनुसार कम गरिने घिसिङले जानकारी दिए ।
रन अफ रिभर आयोजनाका लागि १६ मंसिरबाट १५ जेठसम्मको अवधिलाई सुख्खायाम र १६ जेठदेखि १५ मंसिरसम्मको अवधिलाई वर्षायाम कायम गरिएको छ ।
विदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनामा लगानी संरचनाको सीमा पनि निश्चित गरिएको छ । त्यस्ता आयोजनामा स्वपुँजी (इक्विटी)को अंश न्यूनतम २० प्रतिशत र ऋणको अंश अधिकतम ८० प्रतिशत तोकिएको छ ।
स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनालाई जस्तै माथिल्लो त्रिशूली-१लाई पनि वाषिर्क ३ प्रतिशतका दरले ८ वटा साधारण मूल्यबृद्धि (स्कालेसन) पाउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।
माथिल्लो त्रिसूली-१सँग डलरमा पीपी गर्दा विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम बेहोर्न एक कोष स्थापना गरिने छ । नेपाली मुद्रा अवमूल्यनका कारण प्राधिकरणलाई अतिरिक्त व्ययभार परी प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा पर्ने जोखिम न्यूनिकरण गर्न ‘हेजिङ फन्ड’ स्थापना गरिने छ ।
नेपाल राष्ट्र बैकले ‘हेजिङ फण्न्’को स्थापना, संचालन र नियमनको ढाँचा तयार गर्ने छ । हेजिङ लागत/प्रिमियम नेपाल सरकार, प्राधिकरण र प्रवर्द्धकले संयुक्त रुपमा व्यहोर्ने छन् ।
यसभन्दा अघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खिम्ती (६० मेगावाट), माथिल्लो भोटेकोसी (४५ मेगावाट, तल्लो सोलु -८२मेगावाट), माथिल्लो मस्र्याङदी ए (५० मेगावाट), कोबेली ए (३७.६ मेगावाट) र रसुवा-भोटेकोसी (१२० मेगावाट)जलविद्युत आयोजनाहरुका लागि अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी पीपीए गरेको छ ।
उक्त आयोजनाहरुमध्ये सञ्चालनमा आइसकेका खिम्ती, भोटेकासी र माथिल्लो मस्र्याङदी एको हालको पीपीए दर प्रतियुनिट क्रमशः १०.९५, ११.१६ र ७.३५ रुपैयाँ छ । खिम्तीको रोयल्टी समेत प्राधिकरणले तिर्दे आएको छ ।
उक्त रकम गत आर्थिक वर्ष ०७३/७४मा ५४ करोड ५० लाख ८६ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसैगरी, निर्माणधीन अवस्थाको तल्लो सोलुको पीपीए दर प्रतियुनिट वषर्ायाम र सुख्खायाममा क्रमशः ४.८० र ८.४० रुपैयाँ रहेको छ भने बील रकमको ५५ प्रतिशत डलरमा र ४५ प्रतिशत नेपाली मुद्रामा भुक्तनी गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको घिसिङले जानकारी दिए ।
काबेली ए जलविद्युतको आयोजनाको हकमा पीपीए दर प्रति युनिट ६.२९८५ अमेरिकी सेन्ट रहेको छ भने भुक्तानी हुँदा विदेशी मुद्रा र नेपाली मुद्राको अनुपात ६०ः४० कायम गरिएको छ । रसुवा भोटेकासीको पीपीए दर भने माथिल्लो त्रिशूली-१को जस्तै रहेको छ ।
