काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीबीच विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) मा हस्ताक्षर भएको छ ।
प्रयास गरेको झण्डै एक दशकको लामो प्रतीक्षा पछि पीपीए भए पनि यसले आयोजना निर्माणको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।
कहिले आयोजना विकास संझौता त कहिले डलरमा पीपीए गर्ने नीति नबनेको कारण दर्शाउदै नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ऊर्जामन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरुले यो आयोजनाको स्वाभाविक विकासलाई अबरुद्ध गरेका थिए ।
नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्ने कोरियाली लगानीकर्ताको चाहनालाई मूर्त रुप दिन पीपीए संझौता एक कोशेढुंगा बन्न पुगेको छ यद्यपि यसकालागि लगानीकर्ताहरुले लामो समयको प्रतीक्षा गर्नुपरेको थियो ।
ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको उपस्थितिमा विद्युत प्राधिकरणमा आइतबार आयोजित एक समारोहमा पिपिएमा हस्ताक्षर भएको हो ।
पिपिएमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र कम्पनीकातर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बो सिउक यीले हस्ताक्षर गरे ।
राजधानीबाट सबैभन्दा नजिक रहेको सो परियोजनाले सुक्खायाममा समेत ‘फम पावर’ प्रदान गर्नेछ ।
कूल २ सय १६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनासँग अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरिएको हो ।
अधिकतम् १० वर्ष वा व्यवसायिक विद्युत् उत्पादन शुरु हुने दिनदेखि ऋण चुक्ता अवधि जुन समय पहिले हुन्छ, सोही अवधिसम्मका लागि मात्रै अमेरिकी डलरमा पिपिए गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सो अवधि सकिएपछि सबै भुक्तानी नेपाली मुद्रामा नै हुने तथा डलर सटही मूल्यलाई स्थिर राखिने स्पष्ट पार्दै विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिड.ले आयोजनाको विद्युत् प्राधिकरणले सुक्खायाममा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिटमा खरिद गर्ने र कुनै पनि थप आर्थिक दायित्व नपर्ने बताए ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत बुधबारको बैठकले विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनामा लगानी संरचनाको सीमा निश्चित गरिएको र त्यस्ता आयोजनामा स्वपूँजीको अंश २० प्रतिशत र ऋणको अंश अधिकतम ८० प्रतिशत तोकिएको छ ।
स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनालाई जस्तै माथिल्लो त्रिशूली १ लाई पनि वार्षिक तीन प्रतिशतका दरले आठपटक साधारण मूल्यवृद्धि पाउने व्यवस्थासहितको निर्णय गरिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले त्यसो हुँदासमेत स्वदेशी आयोजनालाई भन्दा बढी भुक्तानी गर्नु नपर्ने उल्लेख गरे ।
सो आयोजनासँग अमेरिकी डलरमा सम्झौता गर्दा विदेशी विनिमय जोखिम व्यहोर्न एक हेजिड. फण्ड स्थापना गर्ने सहमति भएको छ ।
नेपाली मुद्रा अवमूल्यनका कारण प्राधिकरणलाई अतिरिक्त व्ययभार कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष कोष ‘हेजिङ फण्ड’ स्थापना गर्नेछ । उक्त कोष सञ्चालन, स्थापना तथा नियमनको ढाँचा बैंकले तयार गर्ने तथा सरकार प्राधिकरण र प्रवद्र्धकले संयुक्तरुपमा हिस्सा रहने व्यवस्था गरिने सहमति भएको छ ।
माथिल्लो त्रिशूली १ मा कोरियाली लगानीकर्ता, अन्तर्रा्ष्ट्रिय वित्त संस्था (आइएफसी( र नेपाली लगानीकर्ताको लगानी हुनेछ । आयोजना निर्माणको लागत करिब रु ५५ अर्ब अनुमान गरिएको छ ।
प्राधिकरणले यसअघि खिम्ती ६० मेगावाट, माथिल्लो भोटेकोशी ४५ मेगावाट, तल्लो सोलु ८२ मेगावाट, माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए ५० मेगावाट, काबेली ए ३७ दशमलव ६ मेगावाट, रसुवा भोटेकोशी १२० मेगावाट क्षमताका आयोजनासँग अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको छ ।
ती आयोजनामध्ये सञ्चालनमा आइसकेका खिम्ती, माथिल्लो भोटेकोशी र माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए को खरिद दर प्रतियुनिट क्रमशः १० रुपैयाँ ९५ पैसा, ११ रुपैयाँ १६ पैसा र सात रुपैयाँ ३५ पैसा रहेको छ ।
