काठमाडौं, १ पौष । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्लाई प्रधानमन्त्रीको आदेश अनुरुप चल्ने निरिह निकाय बनाउने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्को सिफारीसमा मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएको अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी एवम् प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यहरुको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मंसिर ३० गते जारी अध्यादेश संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेकोे ठहर बैठकले गरेको छ । संसद अधिवेशन छलेर संविधानको मर्म विपरीत अध्यादेश जारी गरेर वर्तमान सरकारले अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी चरित्र थप उजागर गरेको छ ।’
संवैधानिक परिषद्को गरिमा समाप्त पारेर जारी अध्यादेश पश्चात् कुनै पनि निर्णय भएको या गरिने दुवै स्थितिमा नेपाली कांग्रेसलाई सो मान्य नहुने चेतावनी दिंदै बैठकले सो अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन पनि माग गरेको छ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश एवं अन्य समसामयिक राजनैतिक बिषयमा छलफल गर्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमिति बैठक पुस ३ गते बिहान ११.०० बजे बोलाउने निर्णय पनि पदाधिकारी बैठकले गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले मंसिर २९ को देशब्यापी प्रदर्शनले कम्युनिष्ट सरकारको सर्वसत्तावाद, तनहुँमा नेता रामचन्द्र पौडेल माथि भएको दुव्र्यवहार, कोभिड विरुद्ध सरकारको अकर्मण्यता र भ्रष्टाचार विरुद्ध व्यापक जनअभिमत प्रकट गरेको निष्कर्ष सहित सहभागी सबैमा बधाई ज्ञापन गरेको छ ।
कांग्रेसले प्रदर्शनको तयारीमा अहोरात्र खट्ने कार्यकर्ताहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दै समाचार प्रसारण मार्फत योगदान पु¥याउनु हुने देशभरिका संचारकर्मीलाई पनि धन्यवाद ज्ञापनगरेको छ । पार्टीका गतिविधि सामाजिक संजालमा पोष्ट गरेर आम नागरिकबीच पुर्याउने युवाहरुको योगदानको पनि कदर गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीहरुले उखु किसानको माग सुनुवाइ गरेर उखुको बक्यौता रकम अविलम्ब किसानलाई चुक्ता गर्न गराउन आवश्यक पहल र समन्वयका लागि सरकारसमक्ष माग पनि गरेको छ ।