काठमाडौं, ६ माघ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा परेका प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध मुद्दामा मंगलबार रिट निवेदकका तर्फबाट चार जनाको मात्र बहस भएको छ । यो मुद्दामा बहस गर्न ३ सय १० जना वकिलहरुले नाम लेखाउनुभएको छ ।

आइतबारदेखि निरन्तर बहस भइरहेको उक्त मुद्दामा मंगलबार रिट निवेदकका तर्फबाट   अधिवक्ता शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुंगाना, हर्क रावल र रुद्र शर्माले पक्षमा बहस  गर्नुभएको थियो ।

यसअघि सोमबारको बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाटै दुई जना वकिलले बहस गरेका थिए।

एउटै वकिलले लामो बहस गरेपछि न्यायाधीशले समयको ख्याल गर्न संझाउनु परेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश – अधिवक्ता रावलको सवालजवाफ

संवैधानिक इजलासमा आज बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अधिवक्ता रावलसँग सवालजवाफ गर्दै सोध्नुभयो, ‘यदि अहिले सर्वोच्चबाट संसद् पुनर्स्थापना भएमा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा प्रक्रियाअनुसार गएर पुनः संसद् विघटन गरिदिए के हुन्छ ?’

प्रधानन्यायाधीश राणाले यदि संसद पुनर्स्थापना भएर प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत माग्दा नपाएको अवस्थामा के होला भनी थप जिज्ञासा प्रकट गर्नुभएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल नेकपा नै बहुमतप्राप्त दल भएको र उहाँ नै संसदीय दलको नेता समेत भएकोले प्रधानमन्त्रीमा अर्को विकल्प नभएको कुरा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रतिरक्षी वकिलहरुसग राख्नुभएको थियो ।

उहाँले अर्को प्रश्न तेस्र्याउदै सोध्नुभयो ‘संसदमा गइसकेपछि (यदि) प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत आह्वान गर्नुभयो तर संसदले विश्वास दिएन भने ‘फेरि पनि त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनुभएन भने विघटन गर्नुहोला, त्यसो गरे के हुन्छ ? कसरी हल दिने हामीले ?’

सवालजवाफकै क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले अधिवक्ता रावललाई नेकपाले यदि सरकार नचलाउने निर्णय गर्यो, प्रधानमन्त्रीले चलाउँदिन भन्नुभयो भने के विकल्प दिने हामीले ? बहुमत त नेकपा छँदै छ, त्योबाहेक सरकार गठन सम्भव छैन भनीअर्को जिज्ञासा राख्नुभएको थियो।

प्रधानन्यायाधीशको जिज्ञासा मेटाउदै रावलले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले चलाउन सक्नुहुन्न भने राजीनामा दिएर संसदीय दलको नेता अर्को छान्न सघाउनु पर्दछ उहाँले आफू नहुनेबित्तिकै संसदै विघटन गर्न मिल्दैन।’

आज बोल्ने अधिवक्तालाई प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा ‘टु दी पोइन्ट’मा मात्र बहस गर्न भनेका आदेश दिनुभएको छ ।

साढे तीन वर्षमा चुनावमा जान मिल्दैन

संवैधानिक इजलासमा भएको आजको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता शिवकुमार यादवले संविधान अनुसार निर्वाचन लगत्तै निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले बहुमतको विश्वासप्राप्त सरकार दिन नसकेको अवस्थामा तुरुन्तै छ महिना भित्र र बहुमतको विश्वास प्राप्त सरकार गठन भएपछि भने पाँच वर्षपछि मात्र निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिएकोले साढे तीन वर्षमै निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताउनुभयो।

रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता यादवले मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिसमा गर्दैमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने तर्क पनि राख्नुभएको थियो ।

रिट निवेदक भण्डारीकै तर्फबाट अधिवक्ता शेरबहादुर ढुंगानाले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको जनाउँदै कानूनविरूद्व भएको विघटन बदर गरी पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग गर्नुभयो।

रिट निवेदकका तर्फबाट ३ सय १० जनाले वकालतनामा हालेका छन्।

गत पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरू भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आइतबारदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस सुरू भएको हो।

उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवादमा माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने निर्णय भएको हो।

रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भएको थियो।

गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन्।

अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात संघीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश समेत जारी गरेको थियो।

सविधानको ब्याख्या गर्नुपर्ने यस मुद्दामा अदालतले माग गरेपछि नेपाल वार एशोसिएसन र सर्वोच्च वार एशोसिएसनले अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक लाई मनोनयन गरि पठाएका छन्।

प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट बञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही र सो सिफारिसका आधारमा भएरगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधि सभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ।