काठमाडौं, २२ चैत्र(बीबीसी) । वर्षौँदेखि प्रतीक्षा गरिएको मेलम्ची खानेपानीको उद्घाटन गरेको भोलिपल्ट चैत्र २१ गते शनिवार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभाको १ सय ६५ वटा वटै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माण गरिने एक एक रणनीतिक सडक निर्माणको एकसाथ शुभारम्भ गर्नुभएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न उत्सुक प्रधानमन्त्री ओलीले डीपीआर र इआई नगरिएका यी सडकहरु संभावित चुनावी नारामा सीमित हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित औपचारिक समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले यी सडक निर्माणको शुभारम्भ गर्दै काम तीव्रताका साथ सम्पन्न गर्ने बताउनुभयो।

‘हाम्रा काम प्रायस् समयमा नहुने गरेको छ। त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। हामी यो काम तीव्रताका साथ अनि गुणस्तरीय ढङ्गबाट भएको हेर्न चाहन्छौँ ‘, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको थियो।

कसरी छानिए सडक ?

हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा त्यहाँका सांसदले छानेका सडकहरू उक्त योजनामा समेटिएको बताइएको छ।

‘निश्चित मापदण्डमा परेका अनि सांसदहरूले छानेका सडकहरूलाई सडक विभागको सिफारिसमा यो विस्तृत योजनामा पारिएको छ’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ्गले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताउनुभयो।

यी सडकहरु ३ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको यी सडकहरुको चयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले मापदण्ड समेत पारित गरेको छ । यस वर्ष सरकारले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सडक बनाउने कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

संघीय सांसदले आर्थिक, सामाजिक विकास, कृषि तथा औद्योगिक विकासमा टेवा दिने, राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएर सडक सञ्जालको क्षमता वृद्धि गर्ने,अन्तराष्ट्रिय सिमानासँग जोडिएका सडकसँग जोडिने निर्वाचन क्षेत्रभित्रका,उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जालको खण्डको रुपमा टेवा पु¥याउने निर्वाचन क्षेत्र भित्रका,हरेक जिल्लाका एक निर्वाचन क्षेत्रबाट अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा जोड्ने रणनीतिक सडक ,निर्वाचन क्षेत्रबाट जिल्ला सदरमुकाममा जोड्ने रणनीतिक सडक र निर्वाचन क्षेत्रभित्रको अन्य महत्वपूर्ण सडक चयन गर्नुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरिएको थियो ।

यसरी पहिचान गर्दा निर्माणाधिन, अधुरा, अलपत्र तथा रुग्ण सडकलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले बताउनुभएको छ।

नेपालका अनुसार यसरी निर्माण गरिने सडकको कूल लम्बाई लगभग २ हजार २ सय १० किलोमिटर हुनेछ।

ती अन्ततः राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने छन्।

खर्च र समयावधि

यी सडक निर्माणका निम्ति करिब ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ।

‘प्रत्येक सडक दुई लेनको र कालोपत्रे गरिएको हुनेछ। कहाँको सडक कति लामो भन्ने कुरा लागत तथा अवस्थामा निर्भर हुनेछ’, उपमहानिर्देशक नेपालले बताउनुभयो।

सडक निर्माण शुभारम्भको कार्यक्रममा दिइएको जानकारी अनुसार एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएका हिमाली जिल्लाहरूमा ६० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइनेछ भने एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएका पहाडी जिल्लाहरूमा ५० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइनेछ। दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका २१ जिल्लाहरूमा ४० करोड रुपैयाँ प्रति निर्वाचन क्षेत्र अनि तीन वा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका २० जिल्लाहरूमा २५ करोड रुपैयाँ प्रति निर्वाचन क्षेत्रको दरमा छुट्ट्याइने जनाइएको छ। काठमाण्डू जिल्लाको हकमा प्रति निर्वाचन क्षेत्र २० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइने पनि उल्लेख गरिएको छ।

‘शिलान्यासमा हतारो, कार्यान्वयन फितलो’

एकैपटक धेरै सडकको उद्घाटन गरिँदै गर्दा विज्ञहरूले भने लोकप्रियताका निम्ति मात्र शिलान्यासमा हतार गरिन नहुने भन्दै सचेत गराएका छन्।

‘हामीले के देखेका छौँ भने शिलान्यास गर्न एकदमै हतार हुन्छ। तर त्यसपछि काम भटाभट हुँदैन’,पूर्व यातायात सचिव एवं पूर्वाधारका जानकार तुलसीप्रसाद सिटौलाले बताउनुभयो।

‘यहाँ पनि मलाई शङ्का छ लोकप्रियतामा आधारित भएर दोस्रो प्राथमिकतामा परेका अनि प्रारम्भिक तयारी नभएका सडकहरू योजनामा परेका होलान्।’

‘प्रारम्भिक तयारी भन्नाले जग्गा प्राप्तिदेखि लिएर वनका विषय पर्न सक्छन्। ती सबै भइसकेको भए मात्र फटाफट काम हुनसक्छ।’

‘नत्र त हालसालै सरकारले सबै स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने भनेर कस्सिँदा आधाजस्तो ठाउँमा त स्थानकै पहिचान हुन नसक्दा करिब तीन सय ठाउँमा मात्र बनाउने अन्तिम घोषणा भएको जस्तै हुन्छ’, सिटौलाले बताउनुभयो।

पूर्वसचिव सिटौलाले भनेजस्तै अहिले निर्माण गर्ने भनिएको सबै १ सय ६५ सडकको सबै प्रारम्भिक तयारी पूरा नभइसकेको देखिन्छ।

‘अहिले योजनामा परेका १ सय ६५ वटा सडकहरूमध्ये कतिपयको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन एवं अन्य आवश्यक वातावरण अध्ययन भइसकेका छन् भने कतिपयको भएका छैनन्। भइसकेकाहरूको हकमा तुरुन्तै निर्माणमा जान सकिन्छ’,सडक विभागका प्रवक्ता नेपालले बताउनुभयो।

मन्त्री नेम्वाङ्गले चाहिँ यी १ सय ६५ वटा सडक जनप्रतिनिधिहरूले छानेको तथा रणनीतिक महत्त्वको हुने बताएका छन्।

‘यी सडकहरू रणनीतिक महत्त्वका हुनेछन्। कृषि औद्योगिक आर्थिक आदि दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण ठहरिएका सडकहरू छानिएका छन्। कालान्तरमा ती राष्ट्रिय राजमार्गका अङ्ग बन्न सक्छन्’,मन्त्री नेम्वाङ्गले बताउनुभएको छ।(स्रोतःबीबीसी नेपाली न्यूज)