काठमाडौं, ९ जेठ । प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शुक्रबार राती १ बजेर ४९ मिनेटमा गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटन उल्टिने बलियो आधार भेटिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गत पौष ५ मा गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा फागुन ११ गतेको फैसलामा नै पर्याप्त बोलेको छ ।

सो मुद्दामा सर्वोच्च अदातले ५ वटा विषयमा विवेचना गरेको थियो । पहिलो प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको प्रतिनिधिसभाको विघटन राजनीतिक विषय भएकोले यो अदालतले न्याय निरोपण गर्नुपर्ने हो होइन ?दोस्रो संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवम् मूल्य मान्यता तथा आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु नेपालको संविधानसम्मत् हुन्छ हुँदैन ? तेस्रो, नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानसम्मत् हुने हो वा होइन? चौथो, प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस दुराशययुक्त हो वा होइन ? र पार्चौ, यस विषयमा रिट जारी गर्नु पने हो वा होइन ?

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको नेतृत्वमा रहेको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलाशले सो रिटको तेस्रो प्रश्नमा विवेचना गर्दा ५ बर्षको निर्धारित कार्यकाल भएको प्रतिनिधिसभा आफ्नो कार्यकाल अगावै विघटन हुनको लागि धारा ७६ले व्यवस्था गरेको सबै उपधाराको प्रावधानबाट गुज्रनु पर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु विश्वेश्वरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान र तेजबहादुर के.सी. सदस्य रहेको सो संवैधानिक इजलाशको सर्वसम्मत फैसलाको पृष्ठ १० मा भनिएको छ,  “.. धारा ७६ को उपधारा (१),(२),(३) र ५ को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधिसभाभित्र क्रियान्वयन हुदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।”

त्यसै प्रश्नमा धारा ८५ (१)को प्रतिनिधिसभाो कार्यकालका सम्बन्धमा भएको यस संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम विघटन भएबाहेक भन्ने वाक्यांशको पनि संवैधानिक इजलासले ब्याख्या गरेको छ । उसले भनेको छ,” त्यसैले धारा ८५(१)मा यस संविधान बमोजिम ‘अगावै विघटन भएकोमा बाहेक’ भन्ने वाक्यांशले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पश्चात धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समाप्त भएपश्चात धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्ने अर्थमा नै बुझाउछ ।”

यसरी नेै धारा ५८ को अवशिष्ट अधिकारको विवेचना गर्दै फैसलामा भनिएको छ , “माथि विवेचना गरिएको कारण र आधारहरुबाट धारा ७६को उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त नेताको हैसियतमा रहनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ को उपधारा ७ को पूवशर्तहरु आकर्षित हुने अवस्था नै नरहने हुँदा उक्त धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको पाइएन ।”

पौष ५ को विघटन र अहिलेको विघटनको फरक के हो भने प्रधानमन्त्री के.पी. ओली त्यतिबेला संविधानको धारा ७६(२) बाट ७६(१)मा रुपान्तरित हुँदै विघटनको सिफारिस गर्नुभएको थियो अहिले ७६(३) अन्तरगत नियुक्त हुनुभएको छ र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पनि आर्जन गर्नुभएको छैन । उहाँले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम गठित सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि उपधारा(७) बमोजिम उपयोग गर्न पाउने अधिकारको दुरुपयोग गर्नुभएको छ ।

फागुन ११ को फैसला हेर्नुहोस् :