काठमाडौं, १४ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असवैधानिक सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गत शुक्रबार मध्यरात ( शनिवार बिहान १ः४९ं अर्थात जेठ ८)मा भएको प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले संवैधानिक इजलाश गठन गर्नुभएको छ ।

संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था रहेको छ । सो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रधानन्यायाधी राणाले न्यायपरिषद्को सिफारिसमा उहाँपछिका दोश्रो वरियताका वरिष्ष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की , सातौं बरियताका डा. आनन्दमोहन भट्टराई, ११ औ बरियताका तेजबहादुर के.सी. र १२ औं बरियताका बमकुमार श्रेष्ठलाई चयन गर्नुभएको हो ।

वरियतामा तेस्रो स्थानमा रहेर पनि न्यायाधीश मिरा खड््का प्रधानन्यायाधीशको चयनमा पर्न सक्नुभएन ।चौथो स्थानका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता रहनुभएकोले अघिल्लोपटक संवैधानिक इजलासमा परेर पनि विवाद आएपछि बाहिरिनुभएको थियो ।त्यसपछि रहनुभएका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ पहिलो इजलासमा रहनुभएको थियो । छैठौं वरियताका इश्वरप्रसाद खतिवडालाई छोडेर प्रधानन्यायाधीशले सातौ स्थाननका डा. आनन्दमोहन भट्टराईमाथि भरोसा गर्नुभएको छ । वरियतामा  आठौं रहनुभएका स्थानका अनिलकुमार सिंह, नवौ  स्थानका प्रकाशमानसिंह राउत र  १० औं  स्थानकी सपना प्रधान मल्लले अघिल्लो विघटनमा संवैधानिक इजलासमा बसेर न्याय निरुपण गर्नुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यसपछिका ११ औं  र १२ औं स्थानका तेजबहादुर के.सी र बमकुमार श्रेष्ठलाई यसपटकको प्रतिनिधिसभा विघटनको न्याय निरुपण गर्ने टिममा समावेश गर्नुभएको छ ।

अघिल्लो इजलासमा रहनुभएका सपनाप्रधान,अनिलकुमार श्रेष्ठ र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ यो इजलासमा दोहोरिनुभएन । तेजबहादुर के.सी.मात्र दोहोरिनुभएको छ ।

न्याय परिषद्ले संवैधानिक इजलासका लागि बरियता क्रममा रहेका १३ जना न्यायाधीशको रोस्टर बनाएको थियो । उहाँले त्यसैबाट चार जना छनोट गर्नुभएको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्धमा परेका ३० वटै मुद्दाहरुको कारबाही किनारा यसै इजलासले गर्ने भएको छ ।

यो इजलासमा परेका ११ वटा रिटको पहिलो सुनुवाई आज तोकिएको छ भने सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा परेका १९ वटा रिटमाथिको सुनुवाई गर्दै बिहिबार प्रधानन्यायाधीश राणाले यस इजलासमा पठाउनु भएका रिटहरु पनि यसै लगाउमा राखेर संवैधानिक इजलासले हेर्नेछ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ जना सदस्यहरुले दिनुभएको रिटमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नदिन पनि अन्तरिम आदेशको माग गरिएकोले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको आजको बहस र न्यायमूर्तिहरुको सुनुवाई निकै चासोको साथ हेरिएको छ ।

संविधानमा हरेक आर्थिक बर्षको आय ब्ययको अनुमानित विवरण सहितको बजेट जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गर्ने व्यवस्था भएकोले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन भएपनि संवैधानिक प्रावधान पालना गर्दै सरकारले भोलि जेठ १५ गते अध्यादेशबाट बजेट पारित गरेर भोलि नै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको माग गरेका राजनीतिक दलहरुले संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने बजेट संसद नभएकोले यो आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म ल्याउन आवश्यक नभएको बताएका छन् भने एकथरीले चुनावी सरकार भएकोले यसलाई पूरा आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउने नैतिक अधिकार नभएको र जनताका प्रतिनिधिको अनुमति वा अनुमोदनका आधारमा कर लगाउनु पर्ने करको सिद्धान्त अनुरुप प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बेला पेश हुने बजेटमा करका दरहरु हेरफेर गर्न र नयाँ कर लगाउन नमिल्ने दावी गरिरहेका छन् ।