काठमाडौं, १४ जेठ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ आजदेखि शुरु भएको छ । संवैधानिक इजलासमा शुरु भएको सुनुवाइ समयाभावका कारण ‘हेर्दाहेर्दै’ मा आइतबारका लागि राखिएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलास आज गठन गरी बहस शुरु भएको थियो ।

आजको बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नुभएका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले संवैधानिक इजलाशका न्यायमूर्ति बमकुमार श्रेष्ठले तात्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)लाई विभाजन गरी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेलाई ब्युताउने कार्य गर्नुभएको र दुवै पार्टीका सांसदहरु रिट निवेदक भएकोले यो इजलासमा उहाँले निष्पक्षतापूर्वक न्याय दिननसक्ने भएकोले उहाँले इजलाशबाट मुक्तिदिन माग राख्नुभएको थियो ।

बहसका क्रममा रिट निवेदनको विपक्षमा बोल्नुभएका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बिहीबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई कानूनी सल्लाह दिने अधिवक्ताहरुले विपक्षी बनाएर बहस गर्न नमिल्ने तर्क राख्नुभयो । “यो वकिलको आचारसंहिताभन्दा बाहिर भयो”, उहाँले भन्नुुभयो, “सभामुखलाई राय दिने अधिवक्ताहरुले आज विपक्षी बनाएर बहस गर्न मिल्दैन ।”

प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले बिहीबार १९ वटा रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि थप सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशसँगै सो विवादका ३० वटै रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ आजदेखि शुरु भएको हो ।

निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य १४६ सहितका २६ रिट निवेदन संसद् पुनःस्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्नुभएकोे छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम कांगे्रस नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेशको माग गरी निवर्तमान सांसदले रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको छ भने बाँकी रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापनाको माग गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ गतेको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले यही जेठ ८ गते गर्नुभएको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषित गर्न माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, “असंवैधानिकरूपमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गरी प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि म निवेदक शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको मिति २०७८ जेठ ७ गतेको विश्वासको आधारमा निवेदकमध्येका मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू ।”

प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले छुटाछुटै चार रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने माग राखी भएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकाले पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिलेन भन्ने राष्ट्रपतिको यही जेठ ७ गतेको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरीत भएको उल्लेख छ ।

रिट निवेदनमा उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने भनी निर्णय गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत पनि भएको उल्लेख गर्दै सो निर्णय बदर गरी नेकपा(एमाले) संसदीय दलका नेता ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरिएको छ ।

बजेट रोक्न अन्तरिम आदेश भएन

प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको माग गर्नुभएका रिटहरुमा संसद विघटन गरी पदमुक्त भैसक्नुभएका प्रधानमन्त्रीको सरकारलाई एक आर्थिक बर्ष मुलुक सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने अधिकार नभएको र करको सिद्धान्त अनुसार जनप्रतिनिधिको अनुमति र स्वीकृति बिना करको दर प्रस्तावित गरि लागू गर्न नपाइने भएकोले बजेट ल्याउने कार्य नगर्नु नगराउनू भनी अन्तरिम आदेशको पनि माग गरिएका थियो । तर त्यसमा अन्तरिम आदेश दिन अदालतले रुचि देखाएको देखिदैन ।

संविधानमा आगामी आर्थिक बर्षको आय व्ययको विवरणसहितको बार्षिक बजेट जेठको १५ गते प्रस्तुत गरिने प्रावधान रहेकोले सरकारले भने भोलि शनिवार नै अध्यादेशबाट जारी गरी बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।