काठमाडौं, २२ आषाढ । नेपाल वायुसेवा निगमको कम्पनीकरणको विरोधमा उत्रिएका कर्मचारीले आफ्नो कार्यकक्षमा लगाएको ताला खोल्न महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलले प्रहरी हस्तक्षेप गराउनुभएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरु निगमको उच्च पदस्थ व्यवस्थापकहरुलाई समेत जानकारी नदिइकन मन्त्रालयको दबावका भरमा निगमलाई कुनै व्यापारीको जिम्मा लगाउन खोजेको भन्दै युनियनको मार्फत विरोधका कार्यक्रम तय गर्न ब्यस्त भएको मौका छोपेर प्रहरी निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा प्रवेश गरेर ताला खोलेको थियो ।
प्रहरी हस्तक्षेपछि भेला भएका कर्मचारीहरुले प्रहरी बाहिरिएपछि महाप्रबन्धक पौडेलको कार्यकक्षमा पुन तालाबन्दी गरेका थिए ।
नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सुवास डाँगीले दिनुभएको जानकारी अनुसार प्रहरीहरु अझै पनि निगमको केन्द्रीय कार्यालयको परिसरमा रहेका छन् ।
तालाबन्दी पछि सहकर्मी कर्मचारीहरुसंग संवाद गरेर तत्काल कम्पनीकरण गर्ने निर्णय फिर्ता लिने अपेक्षा गरेका कर्मचारीहरु ५ दिनसम्म सम्पर्कबिहिन भएर कार्यालयमा प्रहरी हस्तक्षेप गराएकामा महाप्रबन्धक पौडेलसंग रुष्ट भएका छन् ।
नेवानि कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष डाँगीले कर्मचारीहरुले महाप्रबन्धकको राजिनामाको माग समेत गरेको बताउनुभयो ।
निगमका कर्मचारीहरु कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण संस्थाको वित्तीय अवस्था खस्केको बेलामा पदमुक्त भएको सरकारले कम्पनीकरणको नाममा निगमलाई आफ्ना राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न वदनाम व्यापारी समूहलाई जिम्मा लगाउछ कि भनेर चिन्तित छन् ।
निगममा अध्यक्षको नियुक्ति नै नभएको बेला यही आषाढ १३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले निगमलाई कम्पनीमा लैजाने निर्णय गर्दै प्रबन्धपत्र र नियमावली पारित गरी संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बुझाएको छ ।
सो प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा कम्पनीको अधिकृत पूँजी ५० अर्व र जारी तथा चुक्ता पूँजी २० अर्ब कायम गरी ५१ प्रतिशत स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने, ३० प्रतिशत विदेशी कम्पनीलाई दिने, १४ प्रतिशत नेपाली हवाई सेवा वा पर्यटन तथा सर्वसाधरण समूह र ५ प्रतिशत निगमका वर्तमान र पूर्वकर्मचारीहरुको शेयर स्वामित्व रहने गरी संस्थाको संरचना तयार पारेको छ ।
यो शेयर संरचना यसपहिले निगम सुधारको लागि गठन भएका विभिन्न कार्यदल र समितिहरुले तयार पारेको संरचनाभन्दा केही फरक देखिएको छ ।
हालै राजिनामा दिएर पलायन हुनुभएका निगमका निवर्तमान अध्यक्ष सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदलले निगमको अधिकृत पूँजी २०० अर्ब, जारी पूँजी १ सय ५० अर्ब र चुक्ता पूँजी १०० अर्ब कायम गरेर कम्पनीमा लैजान सुझाव दिएको थियो ।
शेयर संरचनामा नेपाल सरकार(सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानसमेत)लाई ५१ प्रतिशत, विदेशी साझेदार वा नेपाली लगानीकर्ताहरुलाई ३५ प्रतिशत, पर्यटन व्यवसायी संस्था र पर्यटन व्यवसायीहरुलाई ६प्रतिशत, सर्वसाधरण नेपाली जनतालाई ५ प्रतिशत, नेपाल वायुसेवा निगमका बहालवाला,अवकाशप्राप्त कर्मचारी तथा सञ्चालकहरुलाई १.५ प्रतिशत र नेपाल सरकारका कर्मचारी र सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलाई १.५ प्रतिशत हिस्सा दिने गरी शेयर संरचना तयार पारेको थियो ।
निगमका कर्मचारीहरु अझै पनि राजनीतिक संलग्नतामा निगममा भ्रष्टाचार हुने गरेको र ५१ प्रतिशत सरकारी स्वामित्व राखेर निगमलाई पुनः दुहुनो गाई बनाउन खोजिएको बताउछन् ।
उनीहरुका अनुसार पूर्ण सरकारी स्वामित्व कायम नै राखे पनि निगम नाफामा जान सक्छ । त्यसकालागि भरपर्दो उपाय भनेको व्यवस्थापन करार हो । सक्षम विदेशी व्यवस्थापन ल्याउने हो भने सेता छालासंग घुस माग्ने दुस्साहस कुनै पनि नेता र कर्मचारीले गर्न सक्ने छैनन् र हरेक खरिद बिक्रीमा कमिशन खाने दुश्चक्रबाट निगमले मुक्ति पाउछ । समुचित व्यावसायिक कार्ययोजना अनुरुप निगमलाई नाफामा लैजान कुनै समय लाग्ने छैन ।
सन ७० को दशकमा फ्रेन्च व्यवस्थापनले निगमलाई निकै राम्रो अवस्थामा पुर्याएको थियो ।
