काठमाडौं, ३१ आषाढ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीका अग्रज तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई फसाउन रचिएको तथाकथित ललिता निवास प्रकरणबाट उम्किने स्थिति देखिएको छ ।

अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विगो दावी गरेर विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा हिजो अदालतले उहाँलाई १० लाख रुपैया धरौटीमा छोडेको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की, सदस्यहरु अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले गच्छदारलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते गच्छदारविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहदा कुनै पनि आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न नहुनुभएका एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल आफ्नो सत्ता यात्रामा सधैभरि चुनौती बनेर उपस्थित हुने देखिएपछि के.पी. शर्मा ओलीले आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाललाई आर्थिक अनियमितता ,भ्रष्टाचारमा फसाउने बाहना खोज्नुभएको थियो ।

नेपाल प्रधानमन्त्रीमा रहदा बालुवाटारका विशिष्ट व्यक्ति प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको निवास परिसर विस्तार गर्दा परिसरभित्र र बाहिर रहेका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने र निवासबाहिर सुरक्षाको निमित्त सवारी साधन परिचालन गर्न बाटो निर्माण गर्ने विषयमा भएका निर्णयमा उहाँलाई फसाउन सकिने देखिएपछि तात्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको विशेष अग्रसरतामा तात्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई लगाएर निजामति सेवाका गौप्राणी भनेर चिनिने पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताललाई लगाएर एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न लगाइएको थियो।

सो प्रतिवेदनमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा भएका निर्णयले सुशासनमा असर गरेको भन्दै उहाँलाई समेत अख्तियार लगाउनसक्ने ब्यहोरा पारिएको थियो ।

माधव नेपालको टाउकोमा तरबार राखेर उहाँलाई पार्टीभित्र सक्रिय हुन नदिन एमाले अध्यक्ष ओलीबाट गरिएको प्रयास नै दुई नेताबीचको वैमनश्यताको कारण बन्यो र ओलीराजकोे पतनसम्म पुग्यो ।

प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश,सभामुखसहित नेपाल राष्ट्रबैंकको भवन परिसर र त्यसवरपर रहेको २ सय ९९ रोपनी जग्गा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण समशेरको निजी सम्पत्ति हो ।

२०१७ सालको काण्डपछि राजा महेन्द्रको सरकारले कब्जामा लिएको सो सम्पत्तिलाई २०४६सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापना भएपछि नेपाली कांग्रेसका तात्कालीन सभापति सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले प्रजातन्त्रको पुनस्थापनाको लागि भएका संघर्षमा गुमाएको सम्पत्ति प्रचलित ऐनको दायरामा रहेर फिर्ता दिने  निर्णय गरे अनुरुप ११२ रोपनी जग्गा फिर्ता भएको थियो ।

त्रिताल समितिले सुवर्णको त्यही व्यक्तिगत जग्गालाई राजा महेन्द्रको सरकारले अधिग्रहण गरेकोले सरकारी जग्गा भन्दै त्यसको फिर्ता,सुक्रीबिक्री र मोही दावीलाई अनियमित भनेर माधव नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको बखत भएका निर्णयकर्ता र कार्यान्वयन गर्ने सबैलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने सिफारिस गरे अनुरुप अख्तियारले यो मुद्दा चलाएको थियो ।

बिजय गच्छदार नेपालको क्याबिनेटमा उपप्रधान तथा भौतिक योजना मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँको मन्त्रालयले बालुवाटारको अतिविशिष्ट पदाधिकारी परिसरबाहि सडक बनाउने प्रस्ताव लगेको थियो ।

यो प्रस्ताव लैजाने सचिव दीपबस्नेतलाई विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट उहाँ पनि छुटिसक्नुभएको छ ।

२०१५ सालको निर्वाचन गराउने मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष,नेपालका पहिलो उपप्रधानमन्त्री तथा पहिलो अर्थमन्त्री सुवर्णसमशेरको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारको साविक हाँडी गाउँ मौजाकोे २ सय ९९ रोपनी राजावादी र ओलीबादीहरुले सरकारी हो भन्ने दावी गरेपछि सो जग्गाको सुवर्णपरिवारले क्षतिपूर्ति लिएको प्रमाण देखाउन सकेका छैनन् ।

नेपाल राष्ट्रबैंक रहेको पुरानो भवन नै सुर्वण समशेरका हजुरबुबा श्री ३ महाराज भिमसमशेरले बनाएको ललिता निवास हो । सो भवनसंगै यसले २ सय ९९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा चर्चेको थियो ।