काठमाडौं, ३ साउन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आजै प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ।

आफ्नो नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई विश्वासको मत दिन तयार पारिएको प्रस्ताव सरकारका तर्फबाट संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ ।

संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त व्यक्तिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनु पर्दछ ।

प्रधानमन्त्री देउवा २९ आषाढमा संविधानको धारा ७६को उपधारा ५ अन्तरगत प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको । दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा परेको रिटमा आषाढ २८ गते फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुको साथै राष्ट्रपतिले धारा ५ अन्तरगतको सरकार गठनको आह्वान गरे अनुरुप प्रतिनिधिसभाका १ सय ४९ सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित दावी पेश गर्नुभएका नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

अहिले सत्तारुढ कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ सांसद छन् भने जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षमा १७ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् । यो सबै मत आउँदा पनि २७१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि आवश्यक १३६ मध्ये देउवालाई ८ मत पुग्दैन ।

एउटा संभावना जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुरलाई पनि सहमत गराएर भावि सरकारमा ल्याउने गरी वा बाहिर रहेर समर्थन गराउने गरी समर्थन लिने हुन सक्छ । तर जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षीय नेताहरुको नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी. ओलीसंगको हिमचिम र ओली सत्ताच्यूत हुनुपूर्व उहाँहरुबीच चुनावी सरकार गठनमा भएको सहकार्य, नागरिकता अध्यादेश र रेशम चौधरीलगायतका मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा भएका सहमतिले महन्थ ठाकुर पक्षको मत सजिलै प्रधानमन्त्री देउवाको पक्षमा आउन सक्ने देखिदैन ।

त्यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाको पक्षमा बहुमत पुर्याउन नेकपा एमालेका नेपाल पक्षका सांसदहरुकै भर पर्नुपर्ने हुन आउछ ।

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष दावी पेश गर्दा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६ सांसदहरुले साथ दिएका थिए भने प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्दा २३ सांसदहरुले साथ दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले आषाढ २८ गतेको फैसलामा संविधानको धारा ७६(५)को सरार गठनमा दलीय ह्वीप नलाग्ने र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार कारबाही गर्न नमिल्ने ब्याख्या गरिसकेको छ ।

यसले कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्न नेकपा एमालेका सांसदहरुलाई पनि सहजीकरण गरेको छ ।

कदाचित नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीले अति पूर्वाग्रहका कारण नेपाल समूहमाथि कारबाही गर्नुभयो भने पनि अदालतले त्यसलाई फागुन २८ गतेको फैसलालाई टेकेर अवैधानिक बनाउने निश्चित जस्तै छ ।

२७ आषाढमा एमालेको दुबै पक्षका नेताहरु रहेको कार्यदलले जुटाएको १०बुँदे सहमतिमा सरकारबारे पार्टी एकताको भावनाअनुसार संस्थागत रुपमा निर्णय गर्ने उल्लेख भएकोले प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले अर्को दलको सरकारलाई दलीय निर्णय विपरित समर्थन गरेकोमा नेपाल पक्षका नेताहरुलाई कारबाही गर्ने संभावना पनि उत्तिकै छ ।