काठमाडौं, २७ साउन । लुम्बिनी प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्तावामाथि छलफल गर्न प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनको माग गरेका विपक्षी गठबन्धनको माग बमोजिम प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बसेकै दिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पदबाट राजिनामा दिनुभएको छ तर सो अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा भने सो विषयको संवैधानिक व्याख्या जरुरी भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश भएको छ ।
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले लुम्बिनीको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो ।
‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गठन तथा मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति, नियुक्ति प्रदेशसभाको आह्वान र अन्त्य, अविश्वासको प्रस्ताव पेश र छलफलको विषय लगायत नेपालको संविधानको धारा १६८ तथा १८८ समेतको व्याख्याको गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको पाइन्छ’ न्यायाधीश भट्टराईले आदेशमा भन्नुभएको छ, ‘यी विषयहरुलाई संविधानको सही कार्यान्वयन एवं संसदीय लोकतन्त्रका मान्यताहरुको रोहमा हेरिनु आवश्यक हुन्छ ।’
सर्वोच्चले यस रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटनको दुई मुद्दाको फैसलालाई समेत आधार मानेर हेर्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासबाटै विवाद निरुपण हुनु वाञ्छनीय हुने बताएको छ ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो ।
उक्त अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आजका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुभए बमोजिम विशेष अधिवेशन पनि बस्यो । तर मुख्यमन्त्रीले विशेष अधिवेशनको सामना नगरिकन प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजिनामा दिएर राजनीतिक विवाद टुंग्याईदिनुभयो ।
तर नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद लीला गिरीले विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दिनुभएको रिटमा न्यायमूर्ति भट्टराईले यसमुद्दामा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालयलगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्नुभएको छ ।
