सिंहदरबार(काठमाडौं), १२ फागुन । नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले संविधानको कार्यान्वयनको चरणमा राष्टिय सभाका सदस्यहरुको मनोनयन गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको ठहर गर्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन अनुरोध गरेको छ ।

पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुमध्ये ज्येष्ठ तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा भएको संसदीय दलको बैठकले यस्तो ठहर गरेको हो । बैठकमा आलंकारिक राष्ट्र्पतिको रुपमा तटस्थ बसेर संविधान र देशको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दै सबै नेपालीको साझा संस्थाको रुपमा स्थापित हुनुपर्ने राष्ट्र्पति जस्तो मर्यादित संस्थाका गतिविधिहरु शुरुदेखि नै नेपाली कांग्रेसका विरुद्ध लक्षित देखिएका विषयमा सदस्यहरुले खुलेर विचार व्यक्त गरेका थिए ।
सरकारले पठाएको अध्यादेश अमुक पार्टीको अनुरोध रोक्ने, विभिन्न राजनीतिक दलहरुलाई मिलाउन संयोजकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र कुनै खास पार्टीका कार्यकर्ताहरुद्धारा आयोजित कार्यक्रममा बढी सक्रियता देखाएकोले वर्तमान राष्ट्रपतिबाट पदीय गरिमा र संविधानको मर्म र भावनाको रक्षा हुन नसक्ने अभिव्यक्ति कांग्रेसका जननिर्वाचित सांसदहरुले पार्टीको संसदीय दलको पहिलो बैठकमा दिएका थिए ।

नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुको संयुक्त बैठकले प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको जिम्मेवारी बोकेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकोे सरकारले नै तीनवटै सभालाई पूर्णता दिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व भएको ठहर गरेकोे छ। सोही दायित्व अनुरुप तात्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न तीन जना विशिष्ट व्यक्तिहरुको नाम शिफारीस गरेको कांग्रेस संसदीय दलले जनाएको छ ।

आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई सरकारले गरेको शिफारीस रद्द गर्ने, अड्काएर राख्ने वा संशोधन गर्ने तथा आफ्नो अनुकूल निर्णय गर्ने कार्यकारी अधिकार नभएको पनि कांग्रेसले जनाएको छ । ‘संविधान प्रदत्त अधिकार अनुसार राष्ट्रिय सभामा देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको मनोनयनलाई अनुमोदन नगरी सांसद पदको शपथ नै नलिइ बनेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको शिफारीस तत्काल कार्यान्वयन गर्दा संविधानको ठाडो उल्लंघन भएकोले कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले त्यसलाई सच्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गरेको हो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गोपाल बस्नेत, चाँदनी जोशी र कृष्णप्रसाद पौैडेललाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनित गर्न राष्टपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर सो शिफारीसलाई फिर्ता लिँदै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्णता नपाएको सरकारले डा. युवराज खतिवडा, डा. विमला पौडेल राइ र रामनारायण विडारीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्न शिफारीस गर्यो र त्यसलाई राष्टपतिबाट तुरुन्तै कार्यान्वयन गरियो।

राष्ट्रपति र सरकारकोे पछिल्लो निर्णयलाई चुनौती दिँदै बस्नेतसहित तीन जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् । कांग्रेसका सभासद्हरुले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधान बमोेजिम अघिल्लो सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनमा आदेश दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

संसदीय दलको विधान मस्यौदा पारित

संघीय संसदमा नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित सदस्यहरुको बैठकले पार्टी संसदीय दलको विधान मस्यौदा परिमार्जन सहित पारित गर्दैै अनुमोदनका लागि केन्द्रीय समितिमा पठाएको छ।

संसदीय दलको नेतामा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले आफूमध्येबाट बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्यलाई नेतामा चयन गर्ने प्रावधान राखेको छ।

बैठकमा कतिपय सदस्यहरुले राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई पनि दलको नेता र कार्यसमिति चयन प्रक्रियामा मतदानकोे अधिकार दिने प्रस्ताव गरेपनि संसदीय अभ्यासमा प्रतिनिधिसभाकै सदस्य दलको नेता हुने र पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्न अवसर पाउदा दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने अभ्यास रहदै आएकोले विधानमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुको मताधिकार कटौति गरिएको छ।

राष्ट्रिय सभामा दलको नेता पार्टी संसदीय दलकोे नेताले नै चयन गर्ने प्रावधान कांग्रेसको संसदीय दलको विधानमा राखिएको छ ।
यो विधान मस्यौदालाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा जानेछ।

संसदमा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सदस्यहरुको संख्यालाई ध्यानमा राख्दै कांग्रेसले संविधानकोे प्रावधान अनुसार समावेसी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा २४ सदस्य र एक नेतासहित २५ सदस्यीय संसदीय दलको कार्यसमिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसरी गठन हुने संसदीय दलको कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी उक्त कार्यसमितिमा प्रत्येक प्रदेशबाट एक जनाको दरले निर्वाचित हुने सदस्य तथा पिछडिएको क्षेत्रबाट एक जना सदस्य निर्वाचित हुने छ।

मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित र खस आर्यबाट दुई जनाकोे दरले, थारु, मुस्लिमबाट एक एक जनाका दरले निर्वाचित तथा दलको नेताले समानुपातिक समावेसी आधारमा मनोनित ५ जना समितिका सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।

विगतमा दलको उपनेता चयन गर्दा दलको नेताले मनोेनित गरेकोे सदस्यलाई संसदीय समितिले बहुमतबाट अनुमोदन गर्ने प्रावधानलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ व्यवस्थामा अनुमोदन गर्न नपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

देउवा नेतृत्वको सरकारलाई धन्यवाद

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तीन तहकै निर्वाचन स्वच्छ, निश्पक्ष र भयरिहत वातावरणमा सफलता पूर्वक सम्पन्न गरी मुलुकलाई राजनीतिक संक्रमणबाट निकास दिएकोमा धन्यवाद दिएकोे छ।

नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा केन्द्रदेखि प्रदेश तहसम्म पार्टी प्रतिपक्षमा रहेको र सरकारमा बाम गठबन्धन रहने भएकोले उसका हरेक गतिविधि निगरानी गर्न छाया सरकार गठन गर्ने विषयले पनि प्रवेश पाएको थियो ।

https://drive.google.com/open?id=1ye4Ipryvs7mhEMjXCVPVSHGfgXxEYFK8