काठमाडौं, २९ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७८ ।७९ को मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ।मौद्रिक नीति कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराई पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्य अनुरुपका कार्यक्रम लिएर आएको छ ।
शुक्रबार अपरान्ह राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले जारी गर्नुभएको मौद्रिक नीति सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, नीति तथा कार्यक्रम, देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी २०७८ तथा राष्ट्र बैंकको तेस्रो रणनीतिक योजनालाई आधार बनाएर तयार गरिएको दावी गरिएको छ ।
जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले ब्यबसायीहरुलाई साँबा ब्याज तिर्न सहुलियत दिने, पर्यटन जस्ता अधिक प्रभावित व्यवसायलाई पुनर्कर्जा सुविधा दिने, बाणिज्य बैंक, लघुवित्त र रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई मर्जरमा प्रोत्साहन दिने २५ लाख सम्मको कृषि पर्यटन र महिला उद्यमी कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने लगायतका थुप्रै कार्यक्रमहरु समेटेको छ ।
साँवाब्याज तिर्ने समयको सहुलियत
मौैीद्रक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर उद्यम, ब्यापार वा ब्यवसाय गरिरहेका नेपालीहरुको व्यवसायलाई चालु राख्न सघाउने उद्देश्यले त्यस्ता ब्यबसायीले लिएको कर्जाको साँबा ब्याज चुक्ता नगरिसकेको भए किस्ता घटाएर कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनर्तालकीकरण गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
निषेधाज्ञा अवधिभरको भुक्तानी बाँकी रहेको २०७८ असार मसान्तसम्म साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी अवधि थप गर्ने सहुलयत पनि नीतिले दिएको छ ।
कृषि,पर्यटन र महिला उद्यमी कर्जा बिपन्न कर्जामा गणना
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कृषि, पर्यटन र महिला उद्यमीले लिएको निश्चित सीमाको ऋणलाई विपन्न वर्गको कर्जामा रुपान्तरण गरेको छ ।
शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले कोभिड पीडित क्षेत्रका ऋणीलाई यस्तो सुविधा दिएको हो ।
कोरोना महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने १५ लाखसम्म, ऋणी स्वयम् रोजगार हुने उद्देश्यले सवारी साधन खरिद गर्न प्रवाह हुने २५ लाखसम्मको कर्जा र महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने २० लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था मिलाइएको हो ।
यस्तै कृषि व्यवसायीलाई २० लाखसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई पनि विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था मिलाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तो कर्जाको बीमालाई भने केन्द्रीय बैंकले अनिवार्य गरेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत ‘विपन्न वर्ग कर्जा’ शीर्षकमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
एउटै बैंकले २ अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा दिन पाउने
यस बर्षको मौद्रिक नीतिले एउटै बैंकलाई २ अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा दिन पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंकहरुलाई सो सहुलियत दिएको हो ।
यसअघिसम्म बैंकहरुले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्नु पर्दा सहवित्तीयकरणमा जानु पर्ने प्रवधान थियो ।
अब २ अर्बभन्दा माथिको ऋणमा मात्र अनिवार्य कन्सोल्टियम लगानी गर्नुपर्ने छ ।
स्वरोजगार हुनेलाई २५ लाखसम्म सवारी साधान कर्जा
मौद्रिक नीति २०७८ / ७९ ले सवारीसाधन खरिदगरी स्वरोजगार हुन चाहनेलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार जारी गरेको मौद्रिक नीति २०७८। ७९ मा ऋणी स्वयम स्वरोजगार हुनेगरी सवारीसधान खरिद गर्न प्रवाह हुने २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंकहरुले ५ प्रतिशत व्याजदरमा विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्दै आइरहेका छन् ।
पर्यटन उद्योेगमा ब्याजमा हर्जाना नलाग्ने
कोरोना भाइरसको महामारीबाट अतिप्रभावितको सूचिमा रहेका होटल, ट्राभल र हवाई सेवामा आबद्ध व्यवसायी ऋणीलाई राष्ट्र बैंकले ब्याजमा हर्जना नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
‘कोभिड महामारीका कारण अतिप्रभावित क्षेत्रमध्येका होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवामा बाह्य पर्यटकमा निर्भर हुने व्यवसायी ऋणीको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आउने सहज अवस्था नदेखिएको हुँदा त्यस्ता ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने व्यवस्था गरिने कुरा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
यस्तो ब्याजमा थप हर्जना र प्यानल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
त्यसैगरी कोरोनाबाट अतिप्रभावित रेष्टुराँ, पार्टी प्यालेस, यातायात शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वको भुक्तानी १ वर्ष थप गरी कम्तीमा ४ किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको व्यवस्था हुने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
सुक्ष्म निगरानीको त्रासबाट मुक्ति
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणी व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले राहत दिएको छ । अब ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने ऋणी लगातार ३ वर्षसम्म घाटामा गएमा मात्र शुक्ष्म निगरानी गर्ने पाइने छ ।
यसअघिसम्म लगातर २ वर्षसम्म व्यवसाय घाटामा गएमा त्यसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शुक्ष्म निगरानीमा राख्थ्यो ।
कोभिड–१९ को प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा परेको कारण ऋणी व्यवसायीलाई केन्द्रीय बैंकले सहुलियत दिएको हो।
शेयर धितोमा सीमा
नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जा लिनको लागि सीमा तोकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले एउटा व्यक्ति तथा फर्मले एउटा बैंकबाट ४ करोड पाउने र उसले १२ करोडभन्दा बढी कर्जा लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले शेयरधितो कर्जामा ७० प्रतिशतको धितोको सीमालाई यथावत राखेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्णयले सेयर धितो लिएर लगानी गर्ने ठूला ऋणी प्रभावित हुने छन् ।
त्यस्तै ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाको एक प्रतिशत लेबल बढाइको छ भने अन्य व्यवस्थाहरु यथावत राखेको छ। ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमालाई १ प्रतिशतबाट बढाएर २ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
कर्जाको माग बढ्ने देखिएको भन्दै उनले कर्जाको ब्याजदरमा चाप पर्ने देखिएको पनि बताए। वाणिज्य बैंकका अतिरिक्त विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ।
आफ्नो कुल पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्न पाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। बैंक अनिवार्य नगद अनुपात ३ प्रतिशतमा र बैंक दरलाई ५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ। ब्याजदर कोरिडरको माथिल्लो स्थायी तरलता सुविधा दर पाँच प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ।
विप्रेषण बचतलाई प्रोत्साहन
मौद्रिक नीतिले विप्रेषण कारोबारलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत ल्याउन र आएको रकम बचतमा लगाउन पनि नीतिले सघाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत रेमिट्यान्स पठाइ बैंकमा जम्मा गरेमा प्रचलित ब्याजदरमा थप १ प्रतिशत बढी ब्याज पाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
रेमिट्यान्स सेवा प्रदायक कम्पनीलाई मर्जरमा लगिने
अब रेमिट्यान्स सेवा प्रदायक कम्पनीहरु पनि मर्ज हुने भएका छन् ।
रेमिट्यान्स सेवा प्रदायक कम्पनीहरु धेरै भएको भन्ने गुनासो भइरहेको बेला राष्ट्र बैंकले मर्जरको व्यवस्था गरेको हो ।
बिप्रेषण सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई थप सुदृढ बनाउन एक आपसमा गाभ्न र गाभिन तथा प्राप्तिमा सहभागी हुन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने कुरा पनि मौद्रिक नीिितमा छ ।
बिग मर्जर’लाई प्रोत्साहन
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई विग मर्जरका लागि प्रोत्साहित गर्ने मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । वाणिज्य बैंक मर्ज भएमा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर(स्प्रेडदर)मा छुट दिने भएको छ ।
अहिले वाणिज्य बैंकलाई ४.४ प्रतिशतको स्प्रेडको सीमा छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक र वाणिज्य बैंक मर्ज भएमा १ प्रतिशत बिन्दुले स्प्रेडमा छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ । वाणिज्य बैंक र वाणिज्य बैंक मर्ज भएमा ५.४ प्रतिशत स्प्रेड राखेर काम गर्न पाउने छन् ।
एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट तथा वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्रता दिएको छ ।
यस बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप निरन्तरता दिएको छ ।
संचालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।
एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित हुन गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरेको छ ।
एकीकृत कारोबार संचालनको क्रममा १ किमि भित्रका शाखा कार्यालयहरु मध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
वाणिज्य बैकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको शेयर धनीहरुले यस्तो शेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
समस्याग्रस्त र प्रदेश स्तरमा गाभिनेलाई सहुलियत
राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरेमा उपरोक्त बमोजिमका सुबिधा तथा छुट दिने उल्लेख गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गाभ्ने । गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न मर्जर । प्राप्ति पश्चात संस्थापक र सर्वसाधारण शेयर धारण गर्ने शेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था गरिनेछ ।
प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकास बैंक एक आपसमा गाभ्नेरगाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा कार्यक्षेत्र भित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न र प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
पूर्णपाठको लागि तल क्लिक गर्नुहोस् :
