काठमाडौं, १ भाद्र । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अब एक रहने संभावना लगभग टरेको छ ।

सोमबार मध्यरातमा पार्टीमा गठित कार्यदलले दिएको १० बुँदे रोडम्याप अनुसार पार्टी सञ्चालन गरेर पार्टीमा अभूतपूर्व एकता कायम राख्ने वचनवद्धता व्यक्त गर्नुभएका पार्टी अध्यक्ष ओलीले मंगलबार राखेको केन्द्रीय समितिको बैठकले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गर्दै उनीहरुलाई सांसद पदबाट बर्खास्त गर्न सभामुखलाई पत्राचार गरेको छ ।

सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीको २० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए लगत्तै ओली पक्षले माधव नेपाल समूहलाई अस्तित्वहिन हुने गरी पार्टीबाट मिल्काउन खोजेको हो । पार्टीभित्रै राख्दा नेपालको पक्षमा सांसदहरु र केन्द्रीय समितिका सदस्यहरु बढ्न सक्ने ठानेर उनीहरुलाई पार्टीबाट निष्काशन गरेर पार्टी जोगाउन संस्थापन पक्षले कुटिल चाल रचे पनि यसैले पार्टी विभाजनको रेखा कोरेको छ ।

अध्यक्ष ओली पक्षको अहिलेको कामकारबाहीले २०५५ सालमा नेकपा एमाले विभाजन हुँदा साहना प्रधान, राधाकृष्ण मैनाली, सी.पी. मैनाली, बामदेव गौतम, अशोक राई लगायतका नेताहरुलाई कारबाही गरेर नेकपा माले नामको अलग्गै पार्टी गठन गर्न बाध्य बनाएको जस्तै परिस्थिति सिर्जना हुन गएको छ ।

को को परे कोपभाजनमा

सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत जारी गर्न लागेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको प्रावधान अनुरुप केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याउछन कि भन्ने त्रासले नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले माधव पक्षका १४ जना सांसदहरुलाई कारबाही गरी सांसदबाट हटाउन संसद सचिवालयमा पत्राचार गर्नुभएको छ ।

पार्टी नेता ओलीको कोपभाजनमा पर्ने सांसदहरुमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरलाकुमारी यादव, कलिला खातुन, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरी हुनुहुन्छ ।

यो पत्र संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमको टेबलमा पुगेको छ ।

यसबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णय गर्नुपर्छ । संसदको अधिवेशन चालु भएको अवस्थामा सभामुखले संसदमै पदमुक्त भएको जानकारी गराउँछन् । संसद नभएको अवस्थामा सूचना टाँसेर जानकारी गराउने ब्यवस्था छ ।

संविधान सभाले बनाएको संविधान अनुरुप संसदलाई पूरा कार्यकाल चलाउन तात्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले दुई दुईपटक गर्नुभएको विघटनमा सडकदेखि अदालतको मोर्चामा डटेर लडनुभएका एमालेका वरिष्ठ नेता नेपालसहितका सांसदहरुलाई गरिने कारवाहीको लागि सभामुख सापकोटाले कुनै हतार नगर्ने बुझिएको छ ।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा अछामबाट निर्वाचित सांसद भीम रावलले दिएको राजिनामा त फिर्ता गर्नुभएका सभामुख सापकोटाले राजनीतिक जीवन समाप्त पार्ने गरी गर्न लागिएको कारबाहीलाई नेपाल पक्षले अर्को पार्टी दर्ता नगरेसम्म टुंगोमा पुर्याउनु हुने छैन भन्ने विश्वास गरिएको छ ।

नेकपा एमालभित्र चलेको शक्ति संघर्षका बीचमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले बैशाख २७ गते विश्वासको मत लिंदा नेपाल पक्षका २८ सांसदहरु अनुपस्थित हुनुभएको थियो भने विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापनाको लागि रिट ंिददा २३ सांसदले साथ दिनुभएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएर सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएपछि उहाँले विश्वासको मत लिंदा नेपाल पक्षका २२ सांसदले मतदान गर्नुभएको थियो ।