गनी अन्सारी /बीबीसी न्यूज नेपाली
काठमाडौं, ६ पौष । विदेशबाट नेपालीहरूले पठाउने रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषण आप्रवाह घट्दो क्रममा रहेको सङ्केत केन्द्रीय ब्याङ्कको तथ्याङ्कले गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो चौमासिक प्रतिवेदनअनुसार साउनदेखि कार्तिकसम्म नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स लगातार घटिरहेको पाइएको हो।
गत साउनमा १८ प्रतिशतले घटेको रेमिट्यान्स असोजमा करिब ८ प्रतिशतले र कार्तिकमा ७।५ प्रतिशतले घटेको छ।
राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११.२ प्रतिशतले बढेको थियो।.
साउनदेखि कार्तिकको अवधिमा रेमिट्यान्सबापत तीन खर्ब १२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको छ।
घट्नुका कारण
विदेशबाट अनौपचारिक च्यानलमार्फत् पैसा पठाउनु रेमिट्यान्समा कमी आउनुको एउटा कारण हुनसक्ने राष्ट्र ब्याङ्कका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल बताउनुहुन्छ।
“हाम्रा कामदारले पाउने डलर व्यापारीहरूले उतै खरिद गरी स्वदेशमा उनीहरूलाई नेपाली रुपैयाँ भुक्तानी गरिरहेको हुनसक्छ,” उहाँले थप्नुभयो।
यो कुरामा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि सहमत देखिनुहुन्छ।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क
“नेपाल आउनुपर्ने विदेशी मुद्रा त्यतै किनेर यता रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले आफ्नो सञ्चयबाट नेपाली मुद्रा भुक्तानी गरिरहेको जस्तो लाग्छ।”
“नेपालमा विदेशी मुद्रा कम आउँदा आउँदै नेपाली मुद्राको कारोबार बढेकोले पनि त्यो कुराको पुष्टि हुन्छ,” खनालले थप्नुभयो।
अर्थविद् पोषराज पाण्डेको बुझाइमा अहिलेको अवस्था देखिनुमा तीनवटा कारण हुन सक्छन्।
“अनौपचारिक च्यानलबाट रकम पठाइनु, अन्डर-इन्भोइसिङ (न्यून बीजकीकरण) र क्यापिटल फ्लाइट (पुँजी पलायन)। यी तीनवटा बदमासीबारे मलाई एकदमै आशङ्का छ,” उहाँले भन्नुभयो।
रेमिट्यान्स घट्दा पर्ने असर
रेमिट्यान्सलाई लिएर अहिले नै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नआएको राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूको तर्क छ।
“रेमिट्यान्स रकममा त्यति धेरै उतारचढाव देखिएको छैन। त्यसैले अहिले नै चिन्ता गरिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन,” सहप्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो।
सङ्क्रमण दर केही मत्थर भएसँगै पछिल्लो समय कामदारको माग बढेकोले पनि यो स्थति लम्बिन नसक्ने अधिकारीहरूको विश्वास छ।
तर अर्थविद् आचार्यका अनुसार तीनचार महिनाकै अवधिमा एक अर्ब डलरसम्म रेमिट्यान्स घट्नु नेपालका लागि सुखद नहुन सक्छ।
विदेशबाट नेपाली कामदारले पठाउने रकम घट्नुका कारण
“यो प्रवृत्ति महिनौँ लम्बिँदै गयो भने भोलि गएर हाम्रो अवस्था पाकिस्तानको जस्तो पनि हुन सक्छ।”
“त्यो भनेको हामीलाई मन नपर्ने सर्तहरूमा पनि हामीले वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने हुन सक्छ,” अर्थविद् आचार्यले सचेत गराउनुभयो।
विप्रेषण आप्रवाह घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर भुक्तानी सन्तुलन र कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पर्ने अर्थ सचिव खनाल बताउनुहुन्छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलः अहिले विदेश जाने नेपालीहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कोभिड(१९ परीक्षणको रिपोर्ट देखाउनुपर्छ
“भुक्तानी सन्तुलन बिग्रँदा विगतमा एक पटक नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई उधारोमा पेट्रोलियम पदार्थ दिन आग्रह गर्नुपरेको थियो,” पूर्वअर्थसचिव खनालले भन्नुभयो।
“त्यस्तो अवस्था आयो भने पेट्रोलियम पदार्थका लागि काठमाडौंमा लामो लाइन बस्नुपर्ने हुनसक्छ।”
“हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन कम भयो भने डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर हुन्छ र मुद्रास्फीति बढ्न थाल्छ। टर्कीमा अहिले त्यस्तै भएर दैनिक २०-२२ प्रतिशतसम्म महँगी बढिरहेको अवस्था छ,” सर्वसाधारण मानिसलाई पर्न सक्ने प्रभावबारे उहाँ भन्नुहुन्छ।
राष्ट्र ब्याङ्कका सहप्रवक्ता पोखरेलका अनुसार नेपालसँग अहिले सात महिनाजतिलाई पुग्नेगरी वस्तु आयातका लागि विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ।
समाधानका उपाय
स्थिति खराब हुँदै गए आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुनसक्ने पोखरेल बताउनुहुन्छ।
त्यसमा विदेशबाट निश्चित रेमिट्यान्सको सट्टा धेरै सामान ल्याउने प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण लगायतका कदम पनि हुनसक्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
यद्यपि प्रवक्ता पोखरेलले भनेझैँ निश्चित रेमिट्यान्सको सट्टा नेपाली कामदारहरूले विदेशबाट सामान ल्याइरहेकोमा आशङ्का छ।
“त्यसरी ठूलो मात्रामा नेपाल सामान आइरहेको भए त्यसको किनबेच भएको पनि देखिनुपर्ने हो,” पूर्वअर्थसचिव खनालले भन्नुभयो।
नेपाली व्यापारीहरूले कामदारहरूबाट सम्बन्धित मुलुकमै विदेशी मुद्रा खरिद गर्ने प्रवृत्तिमाथि राष्ट्र ब्याङ्कले नियन्त्रण गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ।
त्यसबाहेक भुक्तानी सन्तुलन ब्रिगँदै गएमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतसँग ऋण लिनुपर्ने खनाल बताउँनुहुन्छ।
अर्थविद् पाण्डेका अनुसार नेपालले यो समस्यासँग जुझ्न विभिन्न अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ।
“उत्पादन क्षमता बढाएर निर्यात वृद्धि गर्नुपर्यो, कृषिमा लगानी बढाएर तरकारीको आयात घटाउन सकिन्छ,” उहाँले सुझाउनुभयो।
“त्यसैगरी नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउन बिजुलीको प्रयोगलाई बढाउँदै लैजानुपर्यो।”
यद्यपि यी विषयमा राज्यको ध्यान जान नसकेको भन्दै अर्थविद् पाण्डेले निराशा व्यक्त गर्नुभयो।
