काठमाडौं, २२ पौष । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण अनिश्चित भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा सहभागी हुने भनिएको भाइब्रेन्ट गुजराज सम्मेलन कोरोना संक्रमण बढेकोले स्थगित भएको छ।
गुजरातमा कोभिड–१९ को संक्रमण बढेको भन्दै यो सम्मेलन स्थगित गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन्।
यो व्यवसायिक सम्मेलन सम्मेलन जनवरी १० देखि १२ सम्म चल्ने तालिका थियो। यसको उद्घाटन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्ने तय भएको थियो।
गुजरातका मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र पटेलले पछिल्लो एक सातामा गुजरातमा कोरोना संक्रमणको अवस्था अध्ययन गर्दै उक्त सम्मेलन स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभएको छ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यमा ओमिक्रोनसहितको कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र मानिसहरुको हितलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले यो सम्मेलन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ।’
Vibrant Gujarat Summit postponed by state govt due to Covid-19 surge
PTI / Jan 6, 2022, 12… – https://t.co/PfgIj51if2 via @timesofindia— Prakash Adhikari (@Prakash82846939) January 6, 2022
यो सम्मेलनमा अत्यधिक मानिसहरुको सहभागिता हुन सक्ने देखिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
भारतले यो सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपालका प्रधानमन्त्री देउवासहित रुसका प्रधानमन्त्री, मोजाम्बिकका राष्ट्रपति र स्लोभानियाका प्रधानमन्त्रीलाई पनि निम्तो पठाएको थियो।
बुधबार गुजरातमा कोरोनाका ३ हजार ३ सयभन्दा धेरै नयाँ संक्रमित फेला परेका थिए। जनवरी १ मा यो संख्या एक हजार थियो।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले प्रधानमन्त्रीको चार दिवसीय भारत भ्रमण स्वीकृत गरेको थियो । २५ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री आइतबार भारतको नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम भाइब्रेन्ट गुजराज सम्मेलन स्थगित भएकोले पुनः अनिश्चित बनेको छ ।
यो भ्रमणलाई निरन्तरता दिन दुवैतिरबाट थप गृहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । द्धिपक्षीय सम्बन्धलाई हार्दिक र मैत्रीपूर्ण बनाउन भारत तयार रहेको हो भने यसलाई औपचारिक भ्रमण बनाएर दिल्लीमा नै प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मको भेटघाट र उद्योग वाणिज्य महासंघहरुको बैठकलाई सम्बोधन र नागरिक स्तरका संस्था तथा प्राज्ञिक संस्थाहरुमा सम्बोधनका कार्यक्रम थप गर्नुपर्दछ ।
सामान्यत नेपालका प्रधानमन्त्री भारत जाँदा त्यहाँका अत्याधुनिक शहर तथा ऐतिहासिक स्थलहरुको अवलोकन भ्रमण र दुई देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा हुने आपसी सहयोग संझौतामा हस्ताक्षर गर्ने चलन छ ।
नेपाल र भारतबीच लिपुलेक,कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रबाट भारतीय फौज हटाएर सुगौली सन्धीले निर्धारण गरेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन पनि यो भ्रमणमा छलफल हुने अनुमान गरिएको थियो ।
