प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, २३ पौष । नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । पार्टीका हरेक कार्यक्रमका ब्यानरमा झुण्ड्याएका कांग्रेसका नेताहरुको तस्विर उहाँको नजरबाट छिप्ने कुरा पनि होइन । ब्यानरको पहिलो स्थानमा संस्थापक नेता तथा जननायक वि.पी.कोइराला हुनुहुन्छ । दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ, संस्थापक नेता तथा नेपालका पहिलो अर्थमन्त्री, २०१५ सालको चुनावी सरकारका अध्यक्ष,वि.पी.कोइरालाको सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री सुवर्ण समशेर राणा ।

सुवर्ण समशेरको तस्विर प्रधानमन्त्री देउवा बस्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यालय होस् कि उहाँ बस्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस, उहाँको कार्यकक्षको भित्तामा झुण्डिरहेका छन्, सिंहदरबारमा पूर्व सरकार प्रमुख( मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतले)र पार्टी कार्यालयमा पूर्वसभापतिको हैसियतले ।

प्रधानमन्त्री देउवा त्यसबाहेकका समय जहाँ बस्नुहुन्छ, सरकारी निवास, त्यो पनि सुवर्ण समशेरसंगै संबन्धित छ । यो निवास नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण समशेर राणाको ललिता निवास क्याम्पा अन्तरगतको हो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले कू गर्दा कोलकोता जानुभएका सुवर्ण सहितका तत्कालिन संसदका कांग्रेस,कम्युनिष्टर गोरखा परिषद्का नेताहरु आफ्नो कदमविरुद्ध संगठित हुन नसकून भनेर राजा महेन्द्रले विशेष परिस्थिति ऐन ल्याएर जफत गरेको ललिता निवास क्याम्पा अन्तरगतको जग्गा थियो त्यो । पञ्चायत कालमा राजा बीरेन्द्रको पालामा त्यही जफत गरिएको जग्गामा विशिष्ट व्यक्तिहरुको आवास बनाइयो । प्रधानमन्त्री,प्रधान न्यायाधीश र प्रतिनिधिसभाका सभामुखको निवास त्यही जफत गरेको जग्गामा पर्यो ।

तर अचम्म सुवर्णले बनाएको पार्टीको उत्तराधिकारी भएर प्रधानमन्त्री बनिरहनुभएका र सुवर्णकै सम्पत्ति हडपेर बनाइएको बालुवाटारको सरकारी निवासमा बस्नुभएका शेरबहादुर देउवाकै शासनकालमा सुवर्ण समशेरको व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई सरकारी हो भनेर उहाँको सरकार अन्तरगतको प्रहरी संरचनाको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो(सीआईबी)ले सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । सुवर्णले आफ्नो विपुल धनराशी लगाएर बनाएको पार्टी नेपाली कांग्रेस यो प्रकरणमा सुरुदेखि मौन छ । पार्टीभित्रैबाट यो विषयमा छानबिन गर्ने, सोध खोज गर्ने र सरकारमा आएपछि त्रितालसमितिको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने फुर्सद पाएन, गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको काग्रेसले

कम्युनिष्टको घुमाईमा फस्यो कांग्रेस

वास्तबमा बालुवाटार काण्ड नेकपा एमालेका वर्तमान अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीले आफूमाथि यति प्रकरण र बाइडबडीको ६ अर्ब ५९ करोडको घोटाला काण्डबाट जनताको ध्यान मोड्न तथा पार्टीभित्र आफूमाथि चुनौती बनेर आउन सक्ने माधवकुमार नेपाललाई साइजमा ल्याउन तयार पारेको सुनियोजित चाल थियो ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा बामपन्थी गठबन्धन गरेर झण्डै दुईतिहाईले प्रधानमन्त्री बन्नुभएका के.पी. शर्मा ओलीका कार्यकालमा २०७५ साल आषाढ र साउनमा नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइड विमान किनेको थियो । जहाज नेपाल उत्रिने समयसम्म यो प्रकरणमा भएका भ्रष्टाचार छताछुल्ल भैसकेको थियो । यो खरिदमा प्रधानमन्त्री र तात्कालीन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएपछि यो प्रकरणलाई छायामा पार्न जरुरी भयो ।

अर्कोतिर २०७५ जेठमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भैसकेपछि पार्टीलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राखेर सरकार निष्कण्टक तवरले चलाउन के.पी.ओली ओलीको मार्गमा माधव नेपाल तगारो बन्ने देखियो । संगठनमा एमालेको आधार मजबूत भएकोले प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्दा संयुक्त अध्यक्ष नै भएपनि प्रचण्ड पराजित हुन कुनै अप्ठ्यारो थिएन तर तीन कार्यकाल महासचिव बन्नुभएका माधव नेपालको संगठनका पकड थियो । नेपाल कुनै पनि दिन ओलीको निमित्त चुनौती बन्न सक्ने देखिएपछि उहाँलाई उठन नदिने उपायको खोजी गर्दा ओलीको राज्य प्रशासनले सोझा प्रकृतिका नेपालको शासनकालमा कुनै ठूला कमजोरी भेटेन ।

उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्रीसहित विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवासको परिसर विस्तार गर्दा व्यक्तिका जग्गा परेकोमा सट्टापट्ट वा क्षतिपूर्ति दिने विषयमा भएको निर्णयमा लटपट्याउन सकिने ठानेर ओलीका विश्वासपात्र मानिने तात्कालिन गृहमन्त्री प्रेमकुमार राईको अग्रसरतामा उहाँकै गृहजिल्ला संखुवासभाका गौप्राणी पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा एक समिति बनाइयो र सो समितिले ऐतिहासिक सत्य तथा तथ्यलाई छोडेर केवल राजा महेन्द्रको पञ्चायती प्रशासनले कांग्रेस कम्युनिष्टलाई देशभित्र आएर आफ्नोसम्पत्ति भोगचलन गर्न नदिन जारी गरेका षड्यन्त्रमूलक सूचनालाई आफ्नो ढंगल व्याख्या गरेर सुवर्णको निजी सम्पत्तिको ललिता निवास सरकारी भएको र त्यसलाई फिर्ता दिने कार्य गलत भएकोले फिर्ता दिनेलाई कारबाही गरी जग्गा सरकारीकरण गर्ने सिफारिस सहितको प्रतिवेदन दियो । त्यसकै आधारमा अख्तियार र पुलिसको सीबीआईले कारबाही चलाएका छन् ।

ललिता निवासको वास्तविकता

ललिता निवास नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण समशेर राणाको निजी सम्पत्ति हो । अहिले राष्ट्रबैंकको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानमा रहेको पुरानो भवन नै ललिता निवास हो । तर सुवर्णको सम्पत्ति ललिता निवासमात्र थिएन, त्यसले चर्चेको घर टहरा,तबेला,खाली जमीनसहितको क्याम्पा थियो । त्यही क्याम्पा अन्तरगत हाल प्रधानमन्त्री,प्रधानन्यायाधीश,सभामुखको निवाससहित एनआएएनको भवन,भाटभटेनी सुपरमार्केटको गोदामले ओगटेका जग्गासहित कूल २९९ रोपनी ९आना ६ पैसा जग्गा समेटिएको थियो । यो क्याम्पा सुवर्णका हजुरबुबा श्री ३ भीमसमशेर जंगबहादुर राणाको पालामा बनेको थियो ।

भीमसमशेरको अवसानपछि जुद्धसमशेरको पालामा राणाहरुको वर्गीकरण गरियो र बी र सी क्लासका राणाहरुलाई रोलक्रमबाट हटाइयो । सुवर्णका पिता जनरल हिरण्यसमशेरको परिवार नेपाल छोडेर कोलकोत्ता लाग्यो । त्यतिबेला दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहेको थियो । जापानी फौज बर्माहुँदै पश्चिमबंगालतिर आएपछि अंग्रेजहरु आत्तिएर त्यहाँका घर जग्गा र उद्योगधन्दा सस्तोमा बेचिररहेका थिए । सुवर्णका पिता हिरण्यसमशेरले त्यही जग्गा लिनुभयो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि घरजग्गा र सम्पत्तिको भाउ पुन आकाशियो । सस्तोमा किनेको घर,जग्गा र उद्योग धन्दा महंगो भएपछि सुवर्णको परिवारले त्यसबाटै मनग्गे पैसा कमायो । यो वि.स.१९९० देखि २००२ सालतिरको कुरा हो । तर सुवर्णको परिवारले त्यतिबेला कमाएको सम्पत्तिलाई त्रिताल समितिले २०२२ सालपछि ललिता निवासको क्षतिपूर्ति लिएर खरिद गरेको सम्पत्ति भएको छ, कम्युनिष्टहरु बबुरा पत्रकारहरुलाई यो कुरा लेखाएर कांग्रेसलाई बदनाम गरिरहेका छन् । कांग्रेसका युवा नेताहरु आफ्नो इतिहास कम्युनिष्टहरुले पोल्दा सञ्चोमानेर सुतिरहेका छन् ।

कांग्रेस नेता सुवर्णले त्यही सम्पत्ति उपयोग २००७ को जनक्रान्तिको खर्च जुटाउनुभएको थियो । २००७ सालको जनक्रान्तिमा उहाँले उहाँको काकाको छोरा महाबीर समशेरले एक एक करोड नगद चन्दा दिएको ऐतिहासिक अभिलेख छ । त्यसबाहेकका जिन्सी सहयोग त कति कति । २००७ सालको जनक्रान्ति सफल भएपछि उहाँको परिवार नेपाल फर्कियो र आफ्नो ललिता निवास मर्मतसंभार गरेर बस्यो । वी.पी.कोइरालाले लेख्नुभएको जेल जर्नल र आत्मवृत्तान्तसहित नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा लेखिएको ललिता निवास यही हो । २००७ सालदेखि राजा महेन्द्रले कू नगरिञ्जलसम्म ललिता निवास कांंग्रेसको केन्द्रीय समिति र महत्वपूर्ण बैठक गर्ने थलो पनि थियो ।

२०१२ सालको बीरगञ्ज अधिवेशनमा सुवर्ण समशेर पार्टी सभापति निर्वाचित हुनुभयो । त्यही अधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसले समाजवादी आर्थिक नीति अबलम्बन गर्यो । पार्टीले समाजवादी आर्थिक नीति अबलम्बन गरेपछि सभापति सुवर्ण समशेरले आफ्नो नाममा तराईमा रहेको १२ हजार विगाहा जग्गा सरकारलाई दिएको घोषण गरिदिनुभयो ।

२०१७ सालको काण्ड र महेन्द्रको दाउपेच

सुवर्ण समशेरले २०१७ साल आषाढमा आफ्नो नाममा रहेको ललिता निवासको कूल २९९ रोपनी ९आना ६ पैसा जग्गा आफ्ना तीन छोरा कनकसमशेर, कञ्चनसमशेर र रुक्मसमशेर तथा पत्नी श्वेतप्रभाका नाम ५७ । ५८ रोपनीका दरले भागवण्डा गरी बाँकी आफ्नो नाममा राख्नुभयो ।

यही बीचमा २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले वि.पी.कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसको जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गर्नुभयो । जननिर्वाचित संसदलाई भंग गर्नुभयो । त्यसबेलाका मन्त्रीहरु,सांसदहरु र वरिष्ठ नेताहरुलाई जेलमा पुर्याइयो । संयोगले भनौ वा कुनै पूर्वाभास भएर बी.पी.कोइराला सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री सुवर्णसमशेर कोलकोता जानुभएको थियो ।आफ्नो सरकार अपस्दस्थ हुने,संसद भंग गर्ने कदम भएको नेताहरुलाई धरपकड गर्ने कारबाही भैरहेको बेला सुवर्ण नेपाल फर्कन पनि संभव थिएन । उहाँ भारतमा नै बसेर लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई पुनसंगठित गर्न थाल्नुभयो ।

राजा महेन्द्र र कांग्रेस नेता सुवर्णको छड्के नाता पनि थियो । हरिसमशेर राणाका दुई छोरी राजा महेन्द्रले विवाह गर्नुभएको थियो भने एक छोरी महेन्द्रविक्रम शाहले विवाह गर्नुभएको थियो । महेन्द्र विक्रम शाहकी बहिनी सुवर्णले विबाह गर्नुभएको थियो । महेन्द्र विक्रम शाह राजा महेन्द्रको दरबारका काम गर्ने भएकोले दरबारका कुरा सुवर्णको जानकारीमा हुनु स्वभाविक हो भनिन्छ । कांग्रेसका एकथरी नेताहरु सुवर्ण प्रधानमन्त्री भएको भए २०१७ साल आउथेन पनि भन्छन् ।

राजा महेन्द्रलाई पनि सुवर्णले विरोध गर्दैन भन्ने थियो होला र सुवर्णलाई पनि राजा महेन्द्र कसरी बढ्छन भन्ने थियो होला । सुवर्णले पुस १ को कदमको तत्काल प्रतिक्रिया दिनुभएको देखिदैन । पुस १८ गते मात्र उहाँको कडा प्रतिक्रिया आयो । आफ्नो अप्रजातान्त्रिक कदमविरुद्ध कांग्रेसले विद्रोह गर्छ भन्ने अनुमान गरेर राजा महेन्द्रले पुस २९ गते बिशेष परिस्थिति ऐन ल्याए । त्यसमा नाम किटान भएका व्यक्तिहरु आफ्नो घरबासमा आइबस्नुपर्ने नआएका तिनको घरसम्पत्ति रोक्का गरि कब्जा गरिने उल्लेख थियो ।

आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति लगाएर राणा शासनकै विरुद्ध २००७ सालको जनक्रान्ति गर्ने सुवर्णले राजा महेन्द्रको कदमको विरोध मात्र गर्नुभएन, २०१७ माघ १२ देखि १४ गतेसम्म दरभंगा सम्मेलन गरेर पार्टीको सभापतित्व लिई सशस्त्र आन्दोलनको आह्वान गर्नुभयो । त्यसपछि नेता सुवर्णसहित ७६ जनाको नाममा स्थानहद जारी गरियो । सुवर्णका माहिला छोरा कञ्चनको नाममा पनि जारी भयो । त्यही सूचनाले उहाँहरुको भागको झण्डै ११४ रोपनी बालुवाटारको ललितानिवास क्याम्पाको जग्गा रोक्का भयो । बाँकी तीन भाग के भयो थाहा छैन ।

२०१७ साल पुस १ गतेको घटना लगत्तै बेलायतकी महारानी एलिजावेथको नेपाल भ्रमण हुँदा फर्पिड.मा बम पड्काउने काम गरेको, राजा महेन्द्र जनकपुरमा सवार हुँदा बम हानेको, बीरगञ्जमा बम हान्ने तयारी भएको घट्नापछि राजा महेन्द्रले राजकाजविरुद्ध अपराध ऐन, विध्वंशात्मक ऐन, शान्ति सुरक्षा ऐन ल्याएर तत्कालीन सरकारका कदम र राजाविरुद्धको आक्रमणमा आरोपितहरुलाई मुद्दा लगाउने काम गरेको थियो । यसको तारो नेता सुवर्ण नै पर्नुभएको थियो ।

२०१८ सालको कार्तिकदेखि सशस्त्र संघर्षको घोषणा गरी चितवनको भरतपुर,पूर्वको च्याड.थाप,पश्चिमको गुल्मी र बझाड.मा आक्रमण र भरतपुर कब्जा भएपछि राजा महेन्द्रको सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन ल्याएर सुवर्णको सम्पत्ति खाने नियत देखायो । यही ऐन लगाएर २०२१ मंसिर १७ गते गोरखापत्रमा सार्वजनिक प्रयोगका लागि जग्गा प्राप्त गर्ने सूचना अन्तरगत लक्ष्मी निवास महाराजगञ्ज,महावीर भवन नक्साल, ललिता निवास, बबरमहल, सीताभवन, हरिभवनको नाममा सूचना जारी गर्यो । सरकारले २०२२ जेठ २४ गते ललिता निवास कब्जा गरेको सूचना जारी गर्यो भने २०२३ असोज ७ गते कब्जा गरिएको घरजग्गाको २०२२ / २३ सालको क्षतिपूर्ति लिन आउने सूचना जारी गर्यो । तर राजामाथि बम आक्रमण गरेर राजकाज मुद्दामा परेका सुवर्णसमशेरसहित नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता नभएकोले सुवर्ण र उहाँको परिवारका कोही पनि आउन संभव थिएन ।  क्षतिपूर्ति लिने कुरा भएन ।

सरकारले कब्जा गरेको जग्गा सम्पूर्ण ललिता निवास क्याम्पाको रेखदेख गर्ने जिम्मा समरजंग कम्पनीलाई दिइयो । उसले दरबारको जिम्मा लियो तर जग्गा भने पूर्ववत जसजसले कमाएका थिए तिनैलाई कमाउन दियो । त्रिताल समितिले मुआब्जाको दर निर्धारण भएको र लिन आउने सूचना जारी भएकोले अन्य दरबारका हकदारले मुआब्जा लिएकोले ललिता निवासकाले पनि लिएको हुनुपर्दछ भन्ने अनुमान पेश गरेको छ । यस्तो मुआब्जा लिएको प्रमाण पेश गरेको छैन । उसले सुवर्णसमशेरको परिवारलाई राजकाज मुद्दा थियो भन्ने सामान्य जानकारी लिएको देखिदैन ।

२०३३ सालमा कञ्चन समशेर र २०३४ सालमा सुवर्णको देहान्त भयो । उहाँहरु दुवैको देहान्त विदेशमा भयो । उहाँहरुले न जग्गा फिर्ता पाउनुभयो न मुआब्जा ।

भट्टराइ सरकारको निर्णय र जग्गा फिर्ता

२०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि बनेको नेपाली कांग्रेस,बाममोर्चा,राजा र स्वतन्त्र बुद्धिजीबि सम्मिलित अन्तरिम सरकारले २०४७ जेठमा प्रजातन्त्रको संघर्षमा सम्पत्ति गुमाएकाहरुको सम्पत्ति प्रचलित ऐनको अधिनमा रही फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णय अनुरुप सुवर्णको सन्ततिले २०४९ सालमा ११२ रोपनी जग्गा फिर्ता पाएको देखिन्छ । यो त दुई जनाको अंशमात्र भयो । बाँकी तीन अंशको जग्गा कहाँ गयो ? मुआब्जा पनि नपाउने र जग्गा फिर्ता पनि नपाउने अवस्था भयो, सुवर्णका सन्ततिले ।

मालपोतको लिखत र सुवर्णले २०१७ आषाढमा गरेको अंशवण्डाको कागजमा हरेकको भागमा ५७ । ५८ रोपनी जग्गा पारित भएको देखिन्छ । तर त्रिताल समितिले राजपत्रमा १४ रोपनीमा सरकार लागेको उल्लेख भएकोले दुई जनाको अंश त्यति भएको ठहर गरेको छ ।

राजा महेन्द्रको सरकारले सुवर्ण समशेरको परिवारको नाममा रहेको ललिता निवास क्याम्पाको २ सय ९९ रोपनी जग्गा विना क्षतिपूर्ति कब्जामा लिएको थियो, कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारको निर्णयानुसार २०४९ र २०५० मा सरकारले १ सय १२ रोपनीमात्रै फिर्ता दियो ? अन्तरिम सरकारको निर्णयमा ऐनको हदभित्र रही जग्गा रोजेर लिन पाउने उल्लेख छ । सुवर्णका अंशियारहरुले मोही नलागेको जग्गा दिन सरकारसंग माग गरेका थिए । यसमा मुद्दा समेत परेको छ तर उहाँका वकिल युवराज कोइरालाले म्याद गुजारेर मोही भएको जग्गा लिन बाध्य बनाइदिनुभयो ।

सुवर्णका अंशियारलाई मोही भएको जग्गा लिन बाध्य बनाउने र मोही छुट्टयाएर ग्राहक खोज्दै जग्गा बिक्री गर्दै कमिशन खाने उनै युवराज कोइराला यो प्रकरणमा सुराकी अर्थात उजुरीकर्ता बनेर त्रितालसमितिको प्रतिवेदन तयार पार्न संलग्न देखिनुभएको छ । यो कुरा प्रतिवेदनमा नै उल्लेख छ । कोइराला आफै भने भक्तपुरमा रहेको सुवर्णको जग्गा बेच्ने क्रममा सरकारी ढड्डा सच्चाएर कीर्ते काम गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालतबाट सजाँय पाएका व्यक्ति हुनुहुन्छ ।

वी.पी.कोइरालाको विचार र संगठन तथा सुवर्णसमशेरको विचार र धनको संयोजनबाट बनेको नेपाली कांग्रेसका सभापति नै प्रधानमन्त्री रहेको बेलामा कांग्रेसका संस्थापक नेताको इतिहासमाथि प्रहार गर्दै आफ्ना भ्रष्ट गतिविधिहरुलाई ओझेलमा पार्न तात्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीद्धारा रचिएको नाटकमा मौन दर्शकको रुपमा कांग्रेस नेतृत्वको उपस्थिति रहस्यमय छ ।

आजीवन नेपाली कांग्रेसको खर्च ब्यहोर्नुभएको,प्रतिबन्धित कालमा कांग्रेसी नेताका छोराछोरीको पढाई खर्चको बन्दोबस्त गर्नुभएको र प्रवासमा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताको खर्च ब्यहोर्नुभएको, राजा महेन्द्रको विवाहमा ४० हजार पकेट खर्च दिनसक्ने कांग्रेस नेता सुवर्णले आफ्नो जीवन कालमा मुआब्जा लिन भ्याएको देखिदैन । उहाँको शेषपछि उहाँका उत्तराधिकारीहरुले पनि नेपाल आएर त्यस्तो मुआब्जा लिएको देखिदैन ।

राजा महेन्द्र र सुवर्णसमशेरको समयरेखाको तुलना :

सुवर्ण समशेरको जीवन संक्षेपमा

बि.सं.१९६७ फागुन १७ शिवरात्रीको दिन पिता जनरल हिरण्य समशेर र माता सोमकुमारीको पुत्रको रुपमा जन्म ।
सन १९३२ मा २३ बर्षको उमेरमा कोलकोता विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजी सहित्यमा स्नातकोत्तर पास ।
वि.स. १९९० मा जुद्धसमशेरबाट बी र सी क्लासका राणाहरुलाई सबै पदबाट अपदस्त गरी उपत्यकाबाट धपाइएपछि पिता
हिरण्यसमशेर काकाका छोराहरु महाबीरसमशेरका साथ कोलकोत्ता प्रवासमा ।
बि.स.१९९६ देखि २००२ को अवधिमा जापानको आक्रमणपछि अंग्रेजहरुद्धारा कोलकोत्ताका घर,जग्गा,उद्योग सस्तोमा बिक्री भएको बेलामा सुवर्णका पिताद्धारा खरिद, युद्धपछि सम्पत्तिको मूल्य बढेर आर्थिक अवस्था मजबूत ।
२००३ मा जुद्धसमशेरको मृत्युपछि उदारवादी पद्यमसमशेरद्धारा निजी परामर्शदाता नियुक्त
२००४ सालमा तराई विकास परिषद्को उपाध्यक्ष
२००५ साल साउन १ गते नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको स्थापना । २०० लडाकू रहेको मुक्ति सेना गठन
२००६ मा नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेस र नेपाल राष्ट्रिय एकीकरण गरी नेपाली कांग्रेसको स्थापना ।
२००७ सालको जनक्रान्तिमा जनमुक्ति सेनाको सर्वोच्च कमाण्डर
२००७ सालमा गठित राणा कांग्रेस संयुक्त मन्त्रिमण्डलमा नेपालको पहिलो अर्थमन्त्री
२०१२ सालमा बीरगञ्ज महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसको सभापति निर्वाचित, नेपाली कांग्रेसद्धारा प्रजातान्त्रिक समाजवादको नीति अबलम्बन र सुवर्ण समशेरद्धारा स्वेच्छिक रुपमा आफ्नो नाममा रहेको तराईको १२ हजार विगाहा जग्गा सरकारलाई प्रदान ।
२०१४ जेठ २ मा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष नियुक्त । २०१५ सालको आम निर्वाचन कुशलतापूर्वक सम्पन्न ।
२०१५ सालको आम निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्र न ५२ बारा, क्षेत्र न ५३ पर्सा र क्षेत्र नं ९१गुल्मीबाट उम्मेद्वार । तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित ।
२०१६ सालको वीपी कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री
कञ्चनपुरको सुवर्णपुरमा रहेको हजारौ विगाह व्यक्तिगत जमिन भूमिहिन,सुकुम्बासी,किसान र गरिबलाई निशुल्क वितरण
२०१७ पुस १ गते अपदस्त र निर्वासनमा
२०१७ पुस १८ गते राजाको कदमका विरुद्ध कडा वक्तब्य
२०१७ माघ ५ गते कोलकोत्ताबाट राजाको कदमको कडा वक्तव्यमा भत्सर्ना सहित सशस्त्र आन्दोलनको आह्वान
(नक्सलबाडी,बलरामपुर,नटकटियागञ्ज,दार्जलिड।,दरभंगालगायत ८ ठाँउमा लडाकू क्याम्प खडा) ।
२०१७ माघ १२ देखि १४ गतेसम्म दरभंगा सम्मेलन र पार्टीको सभापति र सशस्त्र आन्दोलनको घोषणा
२०१८ कार्तिकमा सशस्त्र क्रान्तिको आरम्भ
२०१८ माघ २६ मा चितवनको भरतपुर,पूर्वको च्याड.थाप,पश्चिमको गुल्मी र बझाड.मा आक्रमण र भरतपुर कब्जा,
२०१८ माघ २८ मा नेपाली सेनाद्धारा भरतपुर मुक्त र २६ योद्धाको हत्या,८८ जनालाई सजाँय
२०१८ फागुन १९ मा सुवर्ण समसेर लगायत ७६ जना काग्रेस नेताहरुलाई २१ दिनभित्र आआफ्नो घरद्धारमा आई बस्न आदेश जारी
२०१८ ।१२।१९।१ मा सुवर्ण सम्शेर लगायत ३० जनाको सम्पत्ति जफत गर्न गृहसचिवद्धारा सबै बडा हाकिम तथा मजिष्ट्रेटलाई निर्देशन
२०१९ कार्तिकमा भारत-चीनबीच सीमा विवाद नेहरुको आग्रहमा २०१९ साल कार्तिक २३ गते सशस्त्र आन्दोलन स्थगित

२०२५ जेठ २ गते सशस्त्र आन्दोलनको परित्याग र संविधानमा सुधार भएर निर्वाचित सरकार गठन गर्ने, कार्यकर्तालाई आममाफी, सम्पत्ति फिर्ता भए सघाउन सकिने बक्तब्य जारी तर महेन्द्रबाट कुनै शर्त पूरा नभएको ।

२०२५ कार्तिक १४ वीपीसहित कागं्रेसका केही नेताहरु जेलमुक्त
सुवर्ण समशेरद्धारा राजासमक्ष प्रस्तुत शर्त अनुरुप व्यवस्थामा सुधार नभएकोले बी पी कोइरालाको नेतृत्व र निर्देशनमा पुन सशस्त्र संघर्ष र विमान अपहरण जस्ता कार्य भएको । सम्पत्ति फिर्ताको प्रसंग ओझेलमा परेको ।
२०३१ मा कञ्चन समशेरको बेलायतमा निधन
२०३४ साल कार्तिक १४ मा सुवर्ण समशेरको निधन

राजा महेन्द्रका क्रियाकलापको समयरेखा

२०१७ पौष २ गते : राजनीतिक क्रियाकलाप निषेध आदेश जारी
२०१७ पौष १२ गते : आफ्नो अध्यक्षतामा डा।तुल्सी गिरी,बिश्वबन्धु थापा,ऋषिकेश शाह,सूर्यबहादुर थापा,अनिरुद्रप्रसाद सिंह,नागेश्वर प्रसाद सिंह, खगेन्द्रजंग गुरुड.,काजिमान लिम्बू र भुवनलाल प्रधान सम्मिलित मन्त्रिमण्डल गठन ।
२०१७ पौष २९ गते : विशेष परिस्थिति शासन व्यवस्था ऐन जारी
२०१७ फागुन १७ गते : विशेष अदालत ऐनको दोस्रो संशोधन
२०१७ फागुन २७ गते : विशेष परिस्थिति नियन्त्रण ऐन जारी
२०१८ बैशाख २९ गते : फर्पिड. विष्फोट हेर्न न्यायाधीश दुर्गादत्तको अध्यक्षतामा विष्णुप्रसाद खनाल र बद्रीप्रसाद थपलिया रहेको उच्च अदालतसरहको विशेष अदालत गठन
२०१८ साउन १३ गते : विशेष परिस्थिति नियन्त्रण ऐन संशोधन
२०१८ भाद्र ८ गते बिहिबार: सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०१८ जारी
२०१८ भाद्र ५ गते : जग्गा प्राप्ति ऐन जारी । यसमा समेत प्रयोजन नखुलाई क्षतिपूर्ति दिएर वा नदिएर जग्गा कब्जा गर्न सक्ने प्रावधान विद्यमान
२०१८ भाद्र २७ गते : मा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन दफा १२ को अधिकार काठमाडौ उपत्यका कमिश्नार,जिल्ला मजिष्ट्रेट,बडा हाकिम र नरबहादुर गुरुड। अफिसर अन स्पेशल ड्युटी राप्ती दून उपत्यकालाई प्रत्यायोजन ।
२०१८ मंसिर २९ गते : १४ अञ्चलमा अञ्चलाधीश नियुक्त
२०१८ मंसिर २५ गते : राजनीतिक दल र वर्गीय संगठन सञ्चालन र दर्ता निषेध
२०१८ फागुन ८ गते : वीरगञ्ज र जनकपुरमा गाथगादी ताकेकोले विशेष अदालत पश्चिम १ नं लाई मुद्दा किनारा लगाउने जिम्मा
२०१८ फागुन १९ गते : सुवर्ण समशेर लगायत ७६ जनालाई स्थानहदको सूचना
विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन २०१८ जारी
२०१८ फागुन १६ गते : विध्वंशात्मक ट्राईब्युनलमा इलाका अदालतको न्यायाधीश र इलाका मालको हाकिम रहने ब्यवस्था
२०१८ चैत्र १० गते : पुष्पलाल श्रेष्ठ र कञ्चन समशेरसहितलाई स्थानहद
२०१९ असार १५ गते : राजकाज सम्बन्धी अपराध र सजाँय ऐन जारी
२०१९ भाद्र १५ गते : विध्वंशकारी ऐन २०१८ को संशोधन
२०१९ साल पौष १ गते : नयाँ संविधान जारी ।
२०२१ मार्ग १२ गते: काठमाडौंसहित देशका १६ जिल्लाका जग्गाको मोल कायम गर्ने सूचना
२०२१ मंसिर १७ गते: सार्वजनिक कामको निमित्त ६ वटा दरबार प्राप्त गर्ने सूचना
२०२१ मंसिर २२ गते : वाग्मती, नारायणी,भेरी सेती र मेचीलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा १२ को अधिकार प्रत्यायोजन
२०२२ जेठ २४ गते: ललिता निवास कब्जा गरेको सूचना
२०२३ असोज ७ गते :२०२२ । २३ सालको क्षतिपूर्ति लिन आउने सूचना जारी
२०२४ असोज ११ : राजा महेन्द्रसमक्ष राष्ट्रिय पञ्चायतद्धारा  मा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था निर्विकल्प भएको सर्वसम्मत राय प्रस्तुत । त्यसको जवाफमा राजाद्धारा गाउँ फर्क अभियान कांग्रेस नेताहरुले संविधानमा खोजेको सुधारको संभावनाको ढोका बन्द ।
२०२५ जेठ २ गते :सुवर्ण समशेरद्धारा  जारी वक्तव्यको प्रत्युत्तरमा कुनै राजनीतिक सुधारको कदम नचालिएको, केही राजनीतिक नेताहरुलाई रिहा गरिएको ।

२०२५ आषाढ १५ : राष्ट्रिय पञ्चायतको संबोधन भाषणमा समेत विकल्परहित निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था कै बखान गरिएको।

२०२८ साल माघ  : भरतपुरको दियालो बंगालामा निधन