काठमाडौं, १७ माघ । सोमबार दिउँसो १ बजे बस्ने भनिएको राष्ट्रिय सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।

आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक शनिबार सूचना निकाल्दै संसद सचिवालयले १० दिन पर सारेको छ ।

संसद सचिवालय संसदका महासचिवको मातहतमा चलेको हुन्छ । महासचिवलाई पनि नेतृत्व सभामुखले दिने भएको हुनाले संसदको प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगन गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिका निर्णायक देखिएको छ । सभामुख नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट निर्वाचित हुनुभएको हो । त्यसैले उहाँको निर्णयम पार्टीको आदेश सन्निहित देखिन्छ ।

संसद सञ्चालनका महत्वपूर्ण बिषयमा निर्णय लिंदा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने चलन रहि आएको छ । यो समितिमा संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु रहने र यसले संसदको हित अनुकूल कार्यतालिका तयार गर्ने देखि संसदमा देखिएका अवरोधहरु फुकाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । तर यसपटक कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बसाइएन ।

सार्वजनिक विदाको दिन शनिवार हतारहतार संसद सचिवालयलाई प्रतिनिधिसभाको बैठक १० दिन स्थगित गरे माघ २६ गते दिउँसो १ बजे बस्‍ने गरी सूचना टासियो ।

यसको कारण प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबार सर्वदलीय बैठक पछि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुसंग सरकार अमेरिकाले नेपालको विद्युत प्रशारण लाईन र सडक मर्मतसंभार गर्न दिएको एमसीसी संझौता अनुुमोदन गर्न संसदमा पेश गर्ने मनशाय व्यक्त गर्नुभएको र त्यसलाई निस्तेज बनाउन नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरुले चाल्नुभएको कदमका रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनसंग आफूले अमेरिकालाई राजनीतिक पार्टीहरुको महाधिवेशनसम्म प्रतिक्षा गर्न अनुरोध गरे अनुरुप उनीहरुले जनवरी महिनासम्म प्रतिक्षा गर्न सकिने नभए संझौता फिर्ता लैजाने सहमति गरेको बताउनुभएको थियो ।

राज्य सञ्चालनमा रहेका गठबन्धनका दलहरुले प्रधानमन्त्रीद्धारा एमसीसी प्रस्ताव संसदमा दर्ता होला कि भनेर जनवरीको अन्तिम दिनहरु तथा फ्रेब्रुअरीको पहिलो दिन छल्न संसदको बैठक षड्यन्त्रमूलक ढंगले सारिएको बताइएको छ ।

शनिवार सत्ता गठबन्धनको बैठक पछि नेकपा समाजवादीका शीर्ष नेता झलनाथ खनालले एमसीसी यथावस्थामा पारित गर्न नसकिने भन्दै सञ्चारमाध्यममा आफ्नो विचार सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

नेकपा माओवादीका तर्फबाट मित्रराष्ट्र चीनको साह्रै निकट रहनुभएको मानिनुहुने सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी संझौता संसदबाट पारित गर्ने प्रावधान राखिनु रहस्यमय भन्दै आफ्नो पार्टी यो संझौता पारित गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनुभएको छ । नेता महरा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि अत्यन्तै निकट हुनुुहुन्छ ।

एमसीसीको नैतिक बन्धनमा माओवादी

एमसीसीलाई पारित हुन नदिन नेकपा माओवादीक तर्फबाट प्रस्तावित भएर सभामुखमा निर्वाचित हुनुभएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले खलनायकको भूमिका निर्वाह गर्नुृभएपनि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सिंगो माओवादी पार्टी
यसलाई पारित गर्ने नैतिक बन्धनबाट उम्किने अवस्था छैन् ।

एमसीसी संझौता २०७४ सालमा भएको थियो र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारको मुख्य साझेदार थियो नेकपा माओवादी केन्द्र । सो सरकारमा मधेशी जनाधिकार फोरम प्रजातान्त्रिक र रा ष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सहभागी थिए । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, कृष्णबहादुर महरा भने गृहको जिम्मेवारीमा वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हुनुहुन्थ्यो ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वाशिंटन डीसीमा गएर सो संझौता गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला अमेरिकाका लागि राजदूत नेकपा एमालेसमर्थक डा.अर्जुन कार्की हुनुहुन्थ्यो ।

सामान्यतः सरकारका तर्फबाट वैदेशिक सहयोग,संझौता वा सन्धीमा हस्ताक्षर गर्न मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो सहमति दिनुपूर्व सो सन्धी,संझौता वा सहमति अध्ययन गर्न उपसमिति बनाउछ । त्यसको सिफारिसमा संशोधन गर्नुपर्ने भए संशोधन गरेर र नपर्ने भए यथावत पारित गर्ने सुझाव आए सोही अनुरुप पारित हुन्छ । यस्तो उपसमितिमा विभागीय मन्त्रीहरु रहने व्यवस्था छ । त्यसैले एमसीसी संझौता माओवादीका मन्त्रीले पढन पाएनन् थाहा पाएनन् भन्ने अवस्था छैन, माओवादी यो नैतिक जिम्मेवारीबाट पन्छन सक्दैन । त्यो नैतिक जिम्मेवारीबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि मुक्त छैन ।

आफू सरकारमा हूँदा एक शब्द नबोल्ने नेकपा माओवादी पार्टीका त्यसबेलाका मन्त्री, पार्टीका अध्यक्षसहित सिंगो कार्यसमिति अहिले किन विरोधमा देखिएको छ । विषय गम्भीर र रहस्यमय छ ।

त्यस बेलाका गृहमन्त्री तथा वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसीका सम्बन्धमा सग्लो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा रहदा नेता झलनाथ खनाल समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा अमेरिकी दूताबास मार्फत अमेरिकी सरकार र एमसीसीको प्रधान कार्यालयलाई विभिन्न ११ वटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो । ती प्रश्नहरुको चित्त बुझ्दो जवाफ अमेरिकाले आफ्नो दूतावासमार्फत नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रालयलाई दिइसकेको छ।

खास गरी झलनाथ समितिले उठाएको यो संझौता हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग हो कि होइन र यो संझौता पारित गरेपछि नेपालको संविधानसंग बाझिए पनि यो संझौता लागू हुने हो होइन भन्ने थियो ।

अमेरिका र एमसीसीका तर्फबाट एमसीसी विश्वमा गरिबी निवारणका लागि स्थापना भएको र आन्तरिक द्धन्द्धले तहसनहस भएको नेपालमा विस्तृत शान्ति संझौता भएपछि नेपालको पुनर्निर्माणका लागि तात्कालिन सरकारले अमेरिकी सरकारसंग अनुरोध गरेपछि एमसीसीले आफ्ना प्रकृया पूरा गरी नेपालमा सहयोग गर्न सिफारिस गरेको तथा यसलाई सैनिक रणनीतिबाट मुक्त राखिएको स्पष्टीकरण दिइसकेको छ ।

त्यस्तै सहयोग रकमको खर्चको पारदर्शिताका लागि र यस अन्तरगत सञ्चालित परियोजनाहरुको निर्माण कार्यमा कुनै अवरोध नआओस् भनेर यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान राखिएको तथा संसदबाट अनुमोदन भएपनि नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चतालाई यसले स्वीकार गर्ने जवाफ दिइसकेको छ ।

नेकपा माओवादीका तर्फबाट वर्तमान सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने वरिष्ठ मन्त्री जो यो संझौता अन्तरगतका परियोजना कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै जिम्मेवार मानिनुहुन्छ, उहाँले पार्टीले उठाएका प्रश्नको जवाफ पाएकोले उहाँ पनि यो संझौता पारित गर्ने जिम्मेवारीबाट उम्किन मिल्दैन ।

रहयो कुरा समाजवादीको

नेकपा माओवादीका नेता महरा, एमालेका नेता भीम रावल, समाजवादीका शीर्ष नेता झलनाथ खनालको विरोधले यो संझौताका विरोधमा उत्रिन उत्तरी मित्रराष्ट्रको दवाव छ कि भन्ने देखिन्छ तर यही मेसोमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबाट समेत विरोध हुँदा कतै यसमा दक्षिणतिरको छिमेकीको पनि सहमति छ कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका वर्तमान अध्यक्ष नेपाल २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनको मुखमा विश्व बैंकमा निर्वाचन पछि नेकपा एमालेको सरकार आएमा अरुण तेस्रो आयोजनाको पुनरावलोकन गरिने भएकोले यसको लागि कर्जा दिने निर्णय नगर्न अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको कुरामा बद्नाम हुनुहुन्छ ।

विश्व बैंकको निर्णायक बैठक अगाडि उहाँले पठाउनुभएको पत्रलाई आधार मान्दै विश्व बैंकले अरुण तेस्रो आयोजनाबाट हात झिकेको थियो ।

कालान्तरमा अरुण तेस्रो आयोजना भारतको हातमा पुग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुले कसरी खेलाउछन भन्ने यो आँखै अगाडिको उदाहरण हो ।

अहिले पनि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको विरोध रहस्यमय नै छ ।

माओवादी र समाजवादी बामदेवको मालेको बाटोमा

२०५५ सालमा नेकपा एमाले विभाजित भएर नेकपा एमाले बनेको थियो । एमाले विभाजित भएपछि संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस भयो र नेपाली कांग्रेसले विभाजित एमालेसंग विभाजित नेकपा मालेसंग मिलेर संयुक्त सरकार बनायो । संयुक्त सरकार बनेपछि पनि मालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासंग अनावश्यक विषयमा द्धन्द्ध उत्पन्न भैरहेको थियो ।

आफ्नै पार्टी भित्रको विवादले २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन गुमाउनुभएका गिरिजाप्रसाद एमाले र मालेलाई जुधाएर त्यसपछि हुने निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने सुरमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले मालेको गनगनलाई कुनै मतलब गर्नुभएन ।

आफनो जिद्दी पूरा गर्न नेकपा मालेका प्रभावशाली नेताहरुले भारतका सत्ताधारी नेतासंग सम्पर्क गरेछन् । उनीहरुले तिम्रो कुरा सुन्दैनन् भने सामूहिक राजिनामा देउ, मान्न तयार हुन्छन भन्ने जवाफ दिएछन् । मालेका मन्त्रीहरुले सामूहिक राजिनामा दिए । तर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनीहरुको राजिनामालाई कुनै मतलब नगरी एमालेसंग हात मिलाएर निर्वाचनमा घोषणा गरिदिनुभयो ।

२०५६ सालको निर्वाचनमा बामदेव गौतम नेतृत्वको मालेले एक सिट पनि जित्न सकेन । औकातभन्दा बढी खोज्दा माले पत्तासाफ भयो । अध्यक्ष गौतम आफ्नो राजनीति जोगाउन पुन एमालेमा मिल्नुभयो ।

अहिलेको स्थिति पनि ठीक त्यस्तै छ । एमालेबाट फुटेर भर्खर राष्ट्रिय सभामा जरा गाडेको र प्रतिनिधिसभामा तथा प्रदेशसभामा आफ्नो संसदीय दल बनाएर अलग्गै अस्तित्व कायम गर्न सफल भएको छ । समाजवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन पनि चर्चाका विषय बनेका छन् । केही समय काम गर्न पाए र गठबन्धनमार्फत नै निर्वाचनमा सहभागी बन्न पाए तीनवटै तहको निर्वाचनमा उनीहरुको उपस्थिति राम्रो हुने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

तर निमोठिएर अहिल्यै सरकारबाट बाहिरिने निहुँ खोजेभने २०५६ सालको निर्वाचनमा नेकपा मालेले ब्यहोरेको अवस्था उनीहरुको हुने निश्चित जस्तै छ ।

नेकपा माओवादीको अवस्था पनि राम्रो छैन । सत्ताबाहिर रहेर चुनावमा जाँदा माओवादी केन्द्रले तीनवटै तहको निर्वाचनमा जित्ने एक ठाँउको ग्यारेण्टी देखिदैन हार्ने जोखिम जताततै देखिन्छ ।

एमसीसीकै कारणले नेपाली कांग्रेसले प्रमुखप्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसंग हात मिलायो भने २०५६ सालको निर्वाचन माले पार्टी हराएको जस्तो समाजवादी र माओवादी पार्टी विलाउने र नेपालमा कांग्रेस र एमाले मुख्य पार्टीको रुपमा पुनस्थापित हुने अवस्था आउछ ।

सायद समाजवादी र माओवादीको राजनीतिक च्याँखे दाऊ अन्त्य गर्न कुन शक्तिले दुवै पार्टीका प्रमुख व्यक्तिलाई उचालेको छ अहिल्यै अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।