काठमाडौं, १५ आषाढ। सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्मको सबै प्रक्रिया खारेज गर्दै नयाँ र विश्वासिलो वातारणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र निजगढ विमानस्थल अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ।

गत जेठ १२ गते फैसला दिंदा विमानस्थल निर्माणको कार्य नै रोक्ने आशय अभिव्यक्त भएपछि विकासका भोका सारा नेपालीको रोष अदालतप्रति पोखिएको थियो ।सर्वोच्चले आफ्नो पूर्ण पाठमा न्यूनतम् वातावरणीय क्षतिमा विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने उल्लेख गरेर अदालत विकास विरोधी नभएको सावित गरेको छ ।

बुधबार पूर्णपाठ दिँदै अदालतले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि विश्वासिलो समिति गठन गरेर गर्न भनेको छ।

न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, इश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र डा. मनोजकुमार शर्माको पाँच सदस्यीय इजलासले निजगढ विमानस्थलका बारेमा फैसला गरेको हो।

फैसलामा कार्की र शर्माले फरक मत राख्नुभएको छ। बाँकी न्यायाधीशहरु श्रेष्ठ, खतिवडा र राउतको बहुमतले विश्वासिलो वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराउन आदेश दिएको हो।

पर्यावरण संरक्षण र दिगो विकास सम्बन्धी अवधारणा अहिले कानूनी रुपमा पनि निर्धारित र परिभाषित रहेको भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ( यस्ता समग्र कानूनहरुको समुचित अनुशरण गरी दिगो विकासको मान्यता अनुसार विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्दछ। यसका लागि वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्ने कार्यलाई विधि, पद्धती र प्रक्रिया अनुसार वस्तुगत र विश्वसनीय तुल्याउन पनि आवश्यक हुन्छ।

हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता समेतका कुराहरु सम्बन्धमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद् लगायत सम्बन्धित विषयगत विज्ञता भएका आवश्यक संख्याका तटस्थ, निष्पक्ष, तथा दक्ष विषय-विज्ञहरुको समूहबाट उपलब्ध विकल्पहरु सहित वातावरणीय क्षतीलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याउन फैसलामार्फत निर्देशन दिइएको छ।

सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माण गर्नेस्थलको उपयुक्तता सम्बन्धमा वस्तुगत र तार्किक रुपमा यकिन गरी, छनौट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन कानूनी विधि र प्रकृया अनुसार गराई, विज्ञ समूहबाट राय ठहर सहितको प्रतिवेदन लिई, कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा, कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने हो, भन्ने कुरा यकिन गरी, न्यूनतम रुपमा मात्र वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता रहेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको कुरामा रिट निवेदकले पनि अन्यथा जिकिर गरेको पाइएन । वस्तुतः नेपालको हवाई उडानलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित र सुविधाजनक कायम गरिनु आवश्यक नै देखिन्छ । यस कुरामा धेरै चर्चारपरिचर्चा गरिरहनु आवश्यक पनि छैन । तर यसरी विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तरवंशीय समन्याय, वातावरण संरक्षणको अनिवार्यता जस्ता कुराप्रति अन्देखा गर्न वा त्यस प्रकारका कुराहरुलाई अवमूल्याङ्कन गरी हेर्न भने हुँदैन । विकास निर्माणको कार्य गर्दा केही वातावरणीय क्षति हुनु स्वभाविक भएपनि त्यस प्रकारको क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने तर्फ पर्याप्त वैकल्पिक उपायहरु अपनाउनु नै पर्दछ । पर्यावरण संरक्षण र दिगो विकास सम्बन्धी अवधारणा अहिले कानूनी रुपमा पनि निर्धारित र परिभाषित छन् । यस्ता समग्र कानूनहरुको समुचित अनुशरण गरी दिगो विकासको मान्यता अनुसार विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याईनु पर्दछ । यसका लागि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई विधि, पध्दती र प्रकृया अनुसार वस्तुगत र विश्वसनीय तुल्याउन पनि आवश्यक हुन्छ। तसर्थ, हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता समेतका कुराहरु सम्बन्धमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद् लगायत सम्बन्धित विषयगत विज्ञता भएका आवश्यक संख्याका तटस्थ, निष्पक्ष, तथा दक्ष विषयरविज्ञहरुको समूहबाट उपलव्ध विकल्पहरु सहित वातावरणीय क्षतीलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याईस विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थलको उपयुक्तता सम्बन्धमा वस्तुगत र तार्किक रुपमा एकीन गरीस छनौट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन कानूनी विधि र प्रकृया अनुसार गराईस विज्ञ समूहबाट राय ठहर सहितको प्रतिवेदन लिईस कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामास कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु पर्ने होरु भन्ने कुरा एकीन गरीस न्यूनतम् रुपमा मात्र वातावरणीय क्षती हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।”

२६ वर्षअघि नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सर्भिसेज सेन्टर लिमिटेड (नेपिकोन) ले गरेको अध्ययनले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि निजगढलाई सबैभन्दा उपयुक्त स्थल भएको प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

सरकारले विमानस्थल निर्माणको कार्य अगाडि बढाउने भएपछि सार्वजनिक सरोकारको निवेदनमार्फत वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रन्जुहजुर पाँडे क्षत्रीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो।

अदालतको फैसलाको पूर्णपाठको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्ः https://s3.documentcloud.org/documents/22074190/nijgadh.pdf