काठमाडौं, २ भाद्र । नेपाल सरकारको लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी एनएचपीसीबीच ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४ सय ५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी ६ परियोजना अघि बढाउन समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ

बिहिबार साँझ होटल सोेल्टीमा आयोजित भव्य समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललगायतको उपस्थितिमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र एनएचपीसीका अध्यक्ष एके सिंहले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो।

समझदारीपत्र हस्ताक्षर गर्न आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले पश्चिम सेती र एसआर ६ दुवै आयोजना निर्धारित समयमा बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

‘म विश्वस्त छु कि एनएचपीसीले यी परियोजनाहरु समयमा नै अध्ययन गरी विकासको प्रक्रिया सुरु गर्नेछ। अध्ययन गर्ने क्रममा सरोकारवाला सबै तहका सरकार, सम्बन्धित निकाय र स्थानीय जनताको सक्रिय साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दछु।’ प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो ।

पश्चिम सेती परियोजना राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भएको र यी परियोजनाहरुको लाभ सबै नेपाली जनतालाई हुने भन्दै देउवाले सुदूरपश्चिमका प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई यसले ठूलो लाभ दिने बताउनुभयो।

‘त्यस क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आउनेछ’, देउवाले भन्नुभयो, ‘परियोजनाको लाभ लिनको लागि परियोजना निर्माणमा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु।’

प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै प्रकारको समन्वय, सहयोग रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो।

समारोहलाई सम्बोधन गर्दै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले यी परियोजना विकासमा नेपाल र भारतका बीचमा भएको समझदारीले दुवैदेशको नेतृत्व समृद्धिको साझेदरी गर्दै अगाडि बढ्न अग्रसर भएको पुष्टि गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालमा स्वच्छ,हरित र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रचूर संभावना भएको उल्लेख गर्दै यसको विकासले नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासलाई ठूलो टेवा दिने पनि बताउनुभयो ।

उहाँले लगानी बोर्डको सहयोग समन्वय र अग्रसरतामा ९ सय मेगावाट अरुण तेस्रो, ६ सय ७९ तल्लो अरुण, ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको तमोर,३ सय २७ मेगावाटको अपर मस्र्याड.दी २, ९ सय मेगावाट क्षमताको अपर कर्णाली, होड.सी सिमेण्ट र हुवासिन सिमेण्ट, पश्चिम सेती र सेती नदी ६ लगायत ४० खर्ब रुपैया लागत भएका आयोजनाहरु अगाडि बढीरहेको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा एनएचपीसीका मुख्य प्रबन्ध निर्देशक एके सिंहले यी दुई आयोजनाहरु समयमा नै निर्माण गर्न कुनै कसर बाँकी नराखिने बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो कम्पनी भारतमा जलविद्युत निर्माण र सञ्चालनमा सबैभन्दा ठूलो भएको दावी गर्दै अहिले ७ हजार ७१ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गरिरहेको र ७ हजार ५ सय ३९ मेगावाट क्षमताका ११ वटा आयोजनाहरु निर्माणाधीन रहेको बताउदै आफ्नो कम्पनी १३ दखि १८ बर्षभित्र(सन २०३५ देखि २०४०) सम्म ५० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन र सञ्चालन गर्ने कम्पनी बन्ने लक्ष्य अनुरुप काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

समझदारीमा के छ ?

समझदारीपत्र अनुसार प्रस्तावकले पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले ४५ दिन भित्र सेती नदी–६ जलविद्युत परियोजनाको लागि ६ महिनाभित्र आवेदन गर्नुपर्नेछ ।

सर्वेक्षण अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र देहायका विषयहरुसमेत समेट्ने गरी विस्तृत परियोजना अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदन लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने छ।

क) परियोजनाको भौगर्भिक, प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय पक्ष,

ख) परियोजनाको अप्टिमाइजेसन सम्बन्धमा

ग) परियोजनालाई जलाशय वा अर्धजलाशयवा संयुक्त रुपमा वा छुट्टाछुट्टै निर्माण गर्ने

घ) परियोजनाको अनुमानित लागत अनुमान

ङ) अध्ययन, निर्माण सरु तथा निर्माण सम्पन्न हुने समय र कार्ययोजना

च) बजार सुनिश्चितता

छ) प्रसारणलाइन सम्बन्धमा

ज) वित्तीय स्रोतको उपलब्धता

झ) परियोजना कार्यान्वयनको तरिका

परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को निम्ति दुई पक्षबीच वार्ता हुने तथा लगानी बोर्डको कार्यालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यहोरा पनि समझदारी पत्रमा उल्लेख छ ।

पहिचान भएको ४२ बर्षमा विकासको बाटोमा

यो आयोजनाको पहिचान भएको ४२ पुगेको छ । सन् १९८०/०८१ मा फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेह कन्सल्ट्यान्ट्सले यो आयोजनाको अध्ययन गरेको थियो।

नेपालमा प्रजातन्त्र आएको खुला वातावरणमा नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानी कर्तालाई आह्वान गरिएपिछ सन् १९९० मा यसमा अष्ट्रेलियाको स्नोई माउण्टेन इन्जिनियरिड.कर्पोरेशन लिमिटेडले यसमा रुचि देखायो र तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालय र अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकबीच आयोजना विकास गर्ने समझदारी भएको थियो।

त्यसको ७ वर्षपछि सन् १९९७ जुन २७ मा स्मेकसँग नेपालले परियोजना सम्झौता गरेको थियो। स्मेकले यो आयोजनालाई अगाडि बढाउन आफ्नो भएभरको प्रयास गर्यो । तर यसबाट उत्पादित विद्युत भारतमा बेच्ने बाटो पहिल्याउन ऊ असमर्थ भयो । आयोजना बन्ने बेलासम्म नेपाल सरकार र उसका विकास साझेदारले विद्युत निर्यातको बाटो पहिल्याउछन र भारतमा विद्युत अभाव भएकोले उसले छिमेकमा उपलब्ध सस्तो विद्युत किन्छ भन्ने विश्वासमा स्मेकले चिनिया र एशियाली विकास बैंकलाई परियोजनाको साझेदार बनाएर वित्तिय सहयोग जुटाउने र आयोजना सञ्चालन गर्ने टुंगो गरेको पनि थियो ।

आयोजनाको पछिल्लो स्थिति बुझ्न लगानीकर्ता एशियाली विकास बैंकको उच्चस्तरुीय प्रतिनिधि मण्डल नेपाल आएको बेला आयोजना आरम्भ गर्न डोटीका विभिन्न स्थानमा स्थापना गरिएका आयोजना सूचनाकेन्द्र र आयोजनाका कार्यालयमा माओवादी कार्यकर्ताहरुले तोडफोड र आगजनी गरिदिए । त्यसपछि एशियाली विकास बैंकले यो आयोजना निर्माणबाट हात झिक्यो । अन्य लगानीकर्ता ल्याउन कठिनाई देखिएपछि सरकारले सन् २०११ मा सरकारले उक्त सम्झौता खारेज गरेको थियो।

त्यसपछि सन् २०१२ फेब्रुअरी २९ (२०६८) मा सरकारले फेरि परियोजना अगाडि बढाउन चिनियाँ विकासकर्ता चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल(सीटीजीआई)सँग सोही वर्ष अगस्ट (२०६९ साउन)मा समझदारी गरेको थियो।

यो आयोजना आफू मातहत आएपछि लगानी बोर्डको पाँचौँ बैठकले सीटीजीआईसँग समझदारी गरेको थियो। त्यसपछि सीटीजीआई र विद्युत् प्राधिकरणबीच संयुक्त लगानी सम्झौता भएको थियो। तर सोअनुसार कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढेन। त्यसपछि सीटीजीआईले जटिल भौगर्भिक अवस्था, नदी प्रवाहमा कमी आएकोले ७५० मेगावाट क्षमतामा बनाउँदा वार्षिक उपयोग समय थोरै हुने बतायो। यसले प्रतिफल दर थोरै हुने भएकाले विद्युत् खरिद निर्देशिकाअनुसारको खरिद दरमा परियोजना बनाउन नसकिने नेपाल सरकारलाई बतायो।

त्यसपछि बोर्डले अर्थ, ऊर्जा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी परियोजना विकासकर्ता सीटीजीआईसँग छलफल गरी २ महिनामा निष्कर्ष दिने निर्णय ०७५ साउन १ मा गरेको थियो। त्यसका लागि ०७४ फागुन २५ मा उपयुक्त रायका लागि भौतिक पूर्वाधार सचिवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। ०७५ असोज २ मा बोर्डको ३२औँ बैठक बस्यो। बैठकले सीटीजीआईले बनाउनै नचाहेको ठहरसहित विकास ढाँचा तय गर्न ऊर्जा, अर्थमन्त्री र बोर्ड सीईओसहितको समिति बनायो।

त्यसपछि २०७५ चैत १ मा बोर्डको ३५औँ बैठकले चैत १५ र १६ मा सम्पन्न दोस्रो लगानी सम्मेलनमा पश्चिम सेती र सेती नदी ६ परियोजना छुट्टाछुट्टै तथा संयुक्त रुपमा शोकेस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसपछि २०७६ असोज ६ मा बसेको बोर्डको ४०औँ बैठकले दुवै परियोजनाको लागि आशयपत्र पेस गर्ने प्रस्तावकमध्ये म्याट्रियक्स इन्टरप्राइजेज प्रालिमार्फत प्रस्ताव पेस गर्ने नेब्रास पावर (कतार होल्डिङ एलएलसी), फुजी इलेक्ट्रिक जापान, जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका र अस्ट्रेलियाली स्मेकसहितको वेस्ट सेती प्रालिको प्रस्तावित कन्सोर्टियमलाई संक्षिप्त सूचीमा समावेश गर्ने, सो सूचीमा समावेश भएका प्रस्तावकलाई सिलबन्दी प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने तथा प्रस्ताव मूल्यांकनको ऊर्जा मन्त्रालयका मन्त्रीको संयोजकत्वमा मूल्यांकन समिति गठन तथा मूल्यांकनका आधार तय गरेको थियो।

प्रस्तावित कन्सोर्टियमका कतिपय साझेदारको सहमतिपत्र पेस नभएको सन्दर्भमा सहमतिपत्र प्राप्त भएपछि मात्र सिलबन्दी प्रस्ताव माग गरी मूल्यांकनको कारबाही अघि बढाउन बोर्डको कार्यालयलाई अख्तियारी तथा निर्देशनको निर्णय भएको थियो।

२०७८ असार ८ मा बसेको बोर्डको ४७औँ बैठकले पश्चिम सेती र एसआर ६ संयुक्त जलविद्युत् परियोजनामा संक्षिप्त सूचीमा समावेश भएको म्याट्रिक्समार्फत आशयपत्र पेस गर्ने कम्पनीको संयुक्त उपक्रमले बोर्डले मागेका कागजात पेस गर्न नसकेको र वैकल्पिक प्रस्तावक समेत नभएकोले हालसम्मका सबै प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सोसँगै यी आयोजना विकास गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो। बोर्डको ५०औँ बैठकबाट त्यसको म्याद ०७८ फागुन २८ देखि लागू हुने गरी २ महिना थप गरिएको थियो। ५१औँ बैठकले गत जेठ २३ मा दुवै परियोजनाको लगानी खाका तयार गर्न गठित अध्ययन समितिले पेस गरेको सिफारिस प्रतिवेदन आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन गर्दै जाने र एनएचपीसी लिमिटेड, गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया इन्टरप्राइजेजले उक्त परियोजना वार्ताबाट कार्यान्वयनका लागि दिएको निवेदनबारे मन्त्रिपरिषदमा निर्णयका लागि पठाइएको थियो।

जेठ ३१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बोर्डका सीईओ संयोजक हुने गरी वार्ता टोली गठन गरेको थियो। त्यो टोलीले प्रस्तावक कम्पनी एनएचपीसीसँग वार्ता गरी अहिले समझदारी भएको हो। यसअघि बोर्डको साउन २३ मा बसेको ५२औँ बैठकले एनएचपीसीसँग गरिने समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको थियो।

सेती नदी ६ को भने सन् १९८७ मा हिमालयन पावर कन्सल्ट्यान्ट्सले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो। त्यसले ६४२ मेवा क्षमताको परियोजना प्रस्ताव गरेको थियो। पछि सन् १९९३ मा जाइकाको गुरुयोजना अध्ययनले यसलाई विस्तृतीकरण गरेको थियो। हाल विद्युत विकास विभागले परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको कार्यसम्पन्न गरेको छ।

प्रधानमन्त्री देउवाको सपना

पश्चिम सेती आयोजनालाई सुुदूरपश्चिमको सबैभन्दा ठूला परियोजना मध्ये एक मानिन्छ । बुढी गण्डकीको पहिलेको क्षमता ६०० मेगावाट,उपल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको क्षमता ३०० मेगावाट आँकलन भएको बेला यसको क्षमता ७५० मेगावाट किटान भएको थियो ।

देउवा प्रधानमन्त्री भएदेखि २०५२ देखि नै यो अयोजना निर्माणमा रुची राख्नुहुन्थ्यो । उहाँको ठूला आयोजनाप्रतिको मोह र नेका नेतृ शैलजा आचार्यको सानाप्रतिको मोहले एकसमय नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा रमाइलो बहस पनि छेडेको थियो । यो चाही खुसीको कुरा हो कि शैलजा आचार्यको साना आयोजनाबाट सुरु गर्ने विचारले नेपालीको क्षमता विकास हुँदै गएको बेला देउवाको सपना अनुसारका अरुण तेस्रो र पश्चिम सेती आयोजना पनि सुरु भएका छन र नेपालको विद्युत भारतले किन्न थालेको छ ।

विगत केही समय खास गरी नक्साप्रकरण पछि नेपाल र भारतकाबीचमा भएको उच्चस्तरीय भ्रमणको गतिरोधलाई चिदै गत चैत्र १८ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणमा भारत भ्रमणमा जानुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जलविद्युत विकास र ऊर्जा व्यापारमा महत्वपूर्ण सहमति भएको बताउनुभएको थियो ।

सोअनुसार ऊर्जा परियोजनाको विकास, अन्तर्देशीय प्रसारणलार्इ पूर्वाधारको विकास, परस्पर लाभ, बजारको माग र देवै देशका विद्यमान नियमअनुसार हुने गरी ऊर्जा बजारमा दुवैको उचित पहुँच व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो। साथै भारतीय निजी कम्पनीलाई लगानीका लागि आह्वान समेत भएको थियो।

उहाँ भ्रमणबाट फर्केको केही दिनमा नै भारतले नेपालबाट ३ सय ६४ मेगावाट विद्युत किन्ने घोषणा गर्यो । त्यसपछि गत जेठ २ गते बुद्धजयन्तीको दिन नेपाल आउनुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसंगको वार्तामा दुवै प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा परियोजना विकास सहमत हुनुभएको थियो । सोही छलफलमा देउवाले एनएचपीसीलाई पश्चिम सेती विकास गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो ।

अनुमानित लागत
प्रस्तावित ७ सय ५० मेवा जडित क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेतीको लागत १ अर्ब ३२ करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै ४ सय ५० मेवा क्षमताको सेती नदी ६ को अनुमानित लागत ८० करोड डलर छ। यो आयोजना डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङ हुँदै बग्ने पश्चिम सेती नदीमा निर्माण हुने भनिएको छ।