काठमाडौं, २८ कार्तिक । रकम चढाएर अमेरिकाको राजदूत भएका अर्जुन कार्की अब भ्रष्टाचारको फन्दामा पर्ने भएका छन् ।

उनी अमेरिकाको राजदूत रहदा वाशिंटनमा नेपाली राजदूतावासको खरिद बिक्री प्रकरण र  एनसेलले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर छल्न विश्व बैंकमा गरेको हारगुहारमा नेपाल सरकारलाई कमजोर पार्न गरिएका क्रियाकलापमा संलग्न भएको भेटिएपछि उनीविरुद्ध  भ्रष्टाचार जन्य कामकारबाहीमा छानविन गराउन सर्वोच्च अदालतमा परेको रीटमा कारण देखाउन आदेश जारी भएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायमूर्ति प्रकाश सिंह राउतले कार्तिक २२ गते यस सम्बन्धी  विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न उनीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय र भाटभटेनीका एम कार्कीलाई आदेश दिएको छ ।

खोटाड.जिल्ला कविलासका डिल्लीराम पौडेलले देशको मान प्रतिष्ठा र इज्जत कायम गर्न राज्यको प्रतिनिधिका रुपमा खटिएका तात्कालिन राजदूत डा.कार्कीले  विदेशमा बसेर भ्रष्टाचारजन्य कामकारबाही गर्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विभागीय मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालय कानमा तेल हालेर  बसेको भन्दै सो विषयमा अनुसन्धान गरी  दोषिमाथि कारबाही गराउन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उक्त विषयमा प्रतिवादी बनाइएका अर्जुन कार्की, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय र भाटभटेनीका एम कार्कीलाई यस्तो १५ दिने आदेश दिएको हो ।

काण्ड के हो ?

डा. कार्की अमेरिकाका लागि नेपालको राजदूत भएको समयमा पुरानो राजदूताबास भवन बेचेर नयाँ राजदूतावास भवन किन्ने मामलामा करोडौं रकम भ्रष्टाचार भएको र नेपालमा ६१ अर्ब राजश्व छलेको एनसेलले सो रकम नतिर्न विश्व बैंकको मुख्यालयमा दायर गरेको मुद्दामा सरकारलाई कमजोर बनाउन भूमिका खेलेको विषय निकै चर्को रुपमा उठेका थिए ।

गैरसरकारी संस्था९एनजीओ० खोलेर गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष भैसक्नुभएका डा।कार्की नेपालमा बसेर करोडौं लाखौं डलर कमाउने व्यक्तिमा पर्दछन् । एनजीओको पैसा हिनामिना गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेपछि सामाजिक प्रतिष्ठा बढाउन पैसा खर्च गरेर उनी अमेरिकाको राजदूत नियुक्त भए । तर डलरको मोहले उनलाई अमेरिकामा पनि छोडेन । त्यसमाथि यहाँ पैसा खर्च गरेर राजदूत पद किन्नुपरेको थियो ।

उनी अमेरिकाको लागि नेपाली राजदूत रहेको बेलामा नेपालमा सर्वोच्च अदालतले पूँजीगत लाभकर छलेको एनसेलले नेपाल सरकारलाई ६१ अर्ब रुपैया तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । सो फैसला वैदेशिक लगानीका अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान विपरित भएको र आफूले तिरेको करहरु फिर्ता पाउनुपर्ने माग दाबी गर्दै एनसेलले विश्वबैंकको मुख्यालय वाशिंटनमा मुद्दा दिएको थियो ।

सो मुद्दाको ट्रिब्युनलमा नेपालले पनि प्रतिनिधि राख्न पाउथ्यो । तर एनसेलसंग मिलेमतो गरेर राजदूत डा. कार्कीले ट्रिब्युनल सदस्य राख्ने म्याद गुजारिदिए । ट्रिव्युनलमा सदस्य राख्ने अवसर गुमाएको नेपालले सो मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने भयो । यसका लागि अमेरिकी कोर्टमा बहस गर्ने वकिल राख्नुपर्ने भयो । यही वकिल राख्ने प्रकरणमा पनि राजदूत कार्कीले आर्थिक भ्रष्टाचार गरेको पाइयो ।

करौडौं रकमको कानूनी परामर्श सेवा खरिदमा कुनै प्रतिष्पर्धा नगराई, सिधै सेवा प्रदायक कम्पनी चयन गर्ने निर्णय गर्दा राजदूत कार्कीले राजदूतावासका प्रथम र द्धितीय सचिवसहित आर्थिक विभाग हेर्ने कर्मचारीलाई सहमत गराउन सकेनन् । संबन्धित विभागीय प्रमुखलाई विदामा बस्न लगाएर गैर निजामती कर्मचारीको रुपमा दूतावासमा कार्यरत एक नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई टिप्पणी सिफारिस गर्न लगाएर आफूले निर्णय गराए ।

पूर्वराजदूतहरुका अनुसार राजदूतावासका आर्थिक र प्रशासनिक काम निजामती सेवाका कर्मचारीको कार्याधिकारमा पर्दछ तर संबन्धित विभागीय कर्मचारीहरुलाई पाखा लगाएर जसरी राजदूत डा.कार्कीले काम गराए , त्यो सरकारले जारी गरेको वित्तीय सुशासन कानूनको समेत खिलाफमा छ ।

राजदूतावासमा हुने आर्थिक, प्रशासनिक र कानूनी पक्ष हेर्ने स्थापित र स्थायी संरचना र प्रक्रिया छ । त्यसको लागि राजदूतावासमा प्रथम सचिव, द्धितीय सचिव, इकोनिमिक काउन्सिलर, लेखा प्रमुखको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर राजदूत डा. कार्कीले नेपाल सरकारको निजामती सेवालाई पूरै तिरस्कार गरेर सुरक्षाकर्मीलाई परामर्शदाता चयन प्रक्रियामा टिप्पणीमा सिफारिस गराई आफूले सदर गरेर ५ लाख डलर भ्रष्टाचार गरे । जसको अहिलेको मूल्य ६ करोड ४६ लाख ३५ हजार पर्न जान्छ ।

२०७७ साल कात्तिक १२ गते टिप्पणी उठेको पौने २८ करोडको सो परामर्शदाता खरिदमा अमेरिकाका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत अर्जुनकुमार कार्की र एक सुरक्षाकर्मीको हस्ताक्षर छ।

प्रस्तावित मूल्य भन्दा बढी रकममा संझौता

करोडौ रकमको कानून व्यवसायीको सेवा लिने कार्यमा राजदूतावासले खुला प्रतिस्पर्धा गरेन । आफूलाई अनुकूल हुने १३ वटा कानून व्यवसायी फर्म सूचिकृत गरियो र कोटेशन लिन पत्राचार गरियो । त्यसमा लिगल फी र अन्य खर्चलाई छुट्टा छुट्टै गरेर ११ लाख अमेरिकी डलरदेखि २७ लाख अमेरिकी डलरसम्मका प्रस्तावहरु आएका थिए ।

कानुन मन्त्रालयले प्राथमिकता तय गरी सूचीकृत गरी पठाएको १३ वटा कम्पनीमा एक नम्बरमा स्क्वायर पेट्रोन बग्स भन्ने कम्पनी छ जसले १५ लाख अमेरिकी डलर मा कानुनी परामर्श दिन सक्ने उल्लेख गरेको छ। दोस्रोमा क्लिफ्फोल्ड चान्स एलएलसी जसले १६ लाख डलरमा प्रस्ताव गरेको थियो भने तेस्रोमा परेको लेथम एण्ड वाट्किन्सले २० लाख डलर प्रस्ताव गरेको थियो।

त्यसैगरी चौथो फोले हगले १८ लाख, पाचौंमा परेको फाइटा एलएलपीले २५ लाख डलर, छैठौंमा परेको विथर्स एलएलपीले ९ लाख ८० हजारदेखि १२ लाखसम्म, सातौंमा परेको लिंकलेटर्सले ९ लाख ८५ हजार युरो, आठौंमा परेको डिचर्ट एलएलपीले २६ लाख ५० हजार युरो, नवौंमा परेको फ्रेसफिल्ड्सले ३१ लाख अमेरिकी डलर, दशौंमा परेको हन्टन एण्ड विलियम्स एलएलपीले ३६ लाख डलर, एघारौंमा परेको एल्स्टन एण्ड बर्ड एलएलपीले ३४ लाख ५० हजार डलर, बाह्रौं नम्बरमा परेको मिल्बैंक एलएलपीले भने एकमुष्ठ प्रस्ताव नगरी खटिएको बेलाको प्रतिघण्टाको दरमात्र प्रस्ताव गरेको र तेह्रौंमा परेको ड्रेन एण्ड घरावी इन्टरनेशनल एण्ड क्षेत्री एण्ड एसोसिएट्स पी।सी ले २५ लाख डलर प्रस्ताव गरेको थियो।

१३ कम्पनीको सूची

१३ वटा कम्पनीको सूचीबाट चयन गर्दा रकम खान कठिन देखिएपछि डलरजीबी कार्कीले यसैबाट ५ वटा फर्मको छोटो सूची बनाउन लगाए । तर यो छोटो सूची चयनको कुनै आधार फेला पर्दैन, न मूल्यसंग यसको सम्बन्ध देखिन्छ, न ख्यातिको ।

५ वटा फर्मको छोटो सूची

पहिले फोले हगले १८ लाख अमेरिकी डलरमात्र प्रस्ताव गरेको र सो कम्पनीबाट नेपाली मूलका चर्चित वकिल प्राध्यापक डा.सूर्य सुवेदीले पनि वहश पैरवी गर्ने भन्ने उल्लेख थियो । तर पछि त्यही फोले हगसंग २३ लाख डलरमा संझौता गरियो। सुरु प्रस्तावित मूल्यबाट ५ लाख बढी मूल्यमा संझौता गरेर सोझै भ्रष्टाचार गरियो ।

सामान्यता ठेक्का पट्टा संझौता गर्दा नियोक्ताले प्रस्तावदातासंग प्रस्तावित रकम मोलमोलाई गरी घटाउने प्रयास गर्दछ । तर यहाँ उल्टो भयो, पहिले प्रस्ताव गरेको १८ लाख डलरमा ५ लाख डलर थपेर २३ लाख डलरमा संझौता गरियो ।

एटर्नी जिसी संलग्न भएको एउटा कम्पनीको अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको प्रक्रियालाई रोकेर फेरि उनै एटर्नी जिसी सहभागी भई अर्को कम्पनीसंग संझौता गरेबाटै यो प्रकरणमा मिलेमतो र भ्रष्टाचार भएको स्पष्ट हुन आउछ ।

निजामतीले मानेनन्

राजदूत कार्कीको मिलेमतोमा कम्पनी तय भएपछि फोले कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भयो। यसकोलागि कानुन मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक थियो तर राजदूत कार्कीले समय नपुग्ने भन्दै लिखित स्वीकृति नलिई निर्णय गर्ने प्रयत्न गरे। यो काम यति हतारमा गर्न खोजियो कि आफ्नो कार्यकाल सकिएर नेपाल फर्कने आदेश पाइसकेका शाखा अधिकृत चक्र सुवेदीलाई दुई महिनाका लागि कार्यकाल थप गर्ने चिठ्ठी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मगाइयो।

असोज १ गते पदावधि सकिने भएकाले नेपाल फर्कने तयारी गरिरहेका शाखा अधिकृत चक्र सुवेदी फेरि दूतावासको काममा जान बाध्य भए । कोभिडको महामारी रव्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्यामा उपचारको वाहना बनाएर उनको म्याद थप गरिएको थियो तर उनलाई उपचारका लागिसमयसमेत नदिई यो काम सकिएपछि नेपाल लखेटियो।

निर्णय गर्न कानून मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक थियो तर कानूनको लिखित स्वीकृति लिइएको थिएन।

कानूनको स्वीकृति नहुँदा खरिद ऐन, नियम बमोजिम सार्वजनिक रुपमा प्रस्ताव आह्वान हुनुपर्दथ्यो त्यो पनि थिएन। यी दुबै कुरा नहुँदा राजदूत कार्कीले लिखित आदेश दिनुपर्ने थियो त्यो पनि गर्नुभएन। यो कारण देखाएर राजदूतावासमा कार्यरत उपसचिव इकोनिमिक काउन्सिलर होमकान्त भण्डारीले नियम नमिलेकाले आफूले यसमा निर्णय कालागि राय दिन नसक्ने जानकारी राजदूत कार्कीलाई दिएका थिए।

यो विवाद मन्त्रालयसम्म पुग्यो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, मन्त्रालयकातर्फबाट पनि कानूनमा मिल्ने गरी काम अघि बढाउन भनिएको थियो। त्यसैकारण भण्डारीले कानून नमिलेको सो मिलिभगतको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन। उनलाई राजदूत कार्कीले विदामा बस्न आदेश दिए। राजदूत कार्कीको इच्छा वमोजिम भण्डारी कुनै भर्चुअल तालिमका नाममा सात दिनसम्म विदामा बसे।उनी बिदामा बसेको मौका पारेर शाखा अधिकृतले उठाएको टिप्पणीलाई रायसहित सदर गर्दै राजदूत समक्ष पठाउने काम सुरक्षाकर्मीलाई लगाइयो।

राजदूत डा. कार्कीले डे्रन एण्ड घराबी इन्टरनेशनल तथा क्षेत्री एण्ड एशोसियट्ससंग परामर्श खरिद नगरी फोली होग तथा क्षेत्री एण्ड एशोसियट्ससंग संझौता भएको जिकिर गर्दै आएका छन् ।

दूताबासबाट प्राप्त तथ्यहरुले ड्रेन एण्ड घराबी इन्टरनेशनल तथा क्षेत्री एण्ड एशोसियट्सका तर्फबाट संझौताका शर्त पालना गर्न नसकिने भन्दै दूताबासमा पत्राचार गर्ने व्यक्ति सम्मिलित फर्मलाई थपेर फोली होगलाई ठेक्का दिनु झन अनियमित काम भएको बताइन्छ । पहिलो छोटो सूचीमा फोली होगसंग क्षेत्री एण्ड एशोसियट्स आवद्ध थिएन । सामान्यत ठेक्का वा परामर्श खरिद गर्दा एउटा कम्पनीले एकमात्र जेभीमा सहभागी हुन पाउछ । एउटै कम्पनीलाई दर्जनौ कम्पनीसंग मिलेर कार्टेलिड। गर्ने सहुलियत दिइदैन । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा त्यो स्पष्ट उल्लेख छ ।

नेपालमा रहेका न्युनबैतनिक कर्मचारीहरुलाई केही हजार रुपैयाको प्रलोभन दिएर स्टिड. अपरेशन चलाएर अस्तित्व जोगाइराखेको अख्तियारले एनसेल प्रकरण र दूतावास खरिदमा भएको २५ करोडमाथिको भ्रष्टाचारमा सम्पूर्ण कागजात परराष्ट्र मन्त्रालय र वाशिड.टनस्थित नेपाली राजदूतावासबाट मगाएर छानबिन गर्ने साहस देखाउन सकेको छैन ।

भ्रष्टाचारको मुद्दामा अदालत गम्भीर

न्यायालयभित्र अहिले भ्रष्टाचार विरोधी आँधी आएको छ । न्यायपरिषद्ले भ्रष्टाचार र कार्यक्षमताको अभाव देखिएका न्यायाधीशहरुमाथि छानबीन गरी कारबाही पनि चलाइरहेको छ । न्याय परिषदले जिल्ला न्यायाधीश श्याम सुन्दर अधिकारीलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस पहिले न्याय परिषद्ले दुई न्यायाधीशलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको छ। न्याय परिषद्ले साउनमा उच्च अदालत महेन्द्रनगरमा कार्यरत राकेशकुमार निधि र जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश अनिल कुमार शर्मालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

यसअघि परिषद्ले उच्च अदालतकी न्यायाधीश रेणुका शाहलाई बर्खास्त गरेको थियो। न्युनतम योग्यताबिना नै शाह न्यायाधीशमा नियुक्त भएको खुलासा भएको थियो।

त्यस्तै, उच्च अदालत तुलसीपुरमा कार्यरत नसुरल्लाह अन्सारी र जिल्ला अदालत बर्दियाका न्यायाधीश लोकजंग शाह पनि पदमुक्त भएका थिए। अन्सारी र शाहलाई कार्यक्षमता अभाव र खराब आचरणको आरोप लागेको थियो।

दूताबास खरिद बिक्रीमा पनि करोडौं भ्रष्टाचार

अमेरिकाको राजधानी वाशिंटन डीसीमा किनिएको ७८ लाख अमेरिकी डलरको घर खरिद प्रकरणमा पनि राजदूत कार्की अनियमितताको घेरामा फस्नुभएको छ।

नेपालका प्रतिष्ठित समाचार पोर्टल र पत्रपत्रिका तथा अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने डीसी नेपाल डटकम लगायतका समाचार पोर्टलहरुमा आएको विवरण अनुसार नेपाली राजदूताबासको पुरानो भवन बेचेर नयाँ भवन किन्ने प्रक्रिया थाल्दा अमेरिकाको लागि तात्कालीन नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीले नियमित प्रक्रिया मिचेर आफ्नो अनुकूल फाष्ट ट्रयाक निर्णय गराउदा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट खटिने लेखापाल लगायतका व्यक्तिहरुलाई सो भ्रष्टाचारजन्य र कशिनखोरी योजनामा सहमत गराउन सकेनन र आफ्ना भ्रष्ट गतिविधिमा एक सुरक्षाकर्मीलाई मतियार बनाए ।

उनले २०७५ बैशाख १४ गते सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरित सुरक्षाकर्मीको संयोजकत्वमा एक घर खोजविन समिति गठन गराए । त्यसको दुईमहिनापछि असार १५ गते राजदूतस्तरीय निर्णयबाट उनकै संयोजकत्वमा लेखा र प्राविधिक समिति गठन गरी  भोलिपल्ट नै उक्त समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा सहमति माग्यो । त्यसको १० दिनपछि असार २७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट भवन खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति प्रदान गरियो भने अर्थ मन्त्रालयबाट ८४ लाख डलर विदेशी मुद्रा निकासाको सहमति दिइयो ।

२०७३ पौषमा नियमानुसार टेण्डर आह्वान गरी त्यसको टुंगो नलाग्दै सैनिक सहचरीलाई अगाडि सारेर हतारमा गरिएको यो पुरानो भवन बिक्री र नयाँ भवन खरिद प्रकरणमा भ्रष्ट्राचार भएको पाइएको छ ।

अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने डीसीनेपाल डटकम र अन्य न्युजपोर्टलहरुमा घरको अंकित मूल्य ७२ करोड १५ लाख भएको र बजार विश्लेषणबाट कायम भएको मूल्य ६८ लाख अमेरिकी डलर भएको सत्य तथ्य बाहिर आएपछि यसमा व्यापक भ्रष्ट्राचार भएको पाइएको हो ।

यसरी नयाँ भवन गरिद गर्दा रु १७ करोड ४४ लाख ( १६ लाख अमेरिकी डलर त्यसबेलाको विनिमय दर प्रति डलर औसत १०९नेपाली रुपैयाको दरमा) भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ ।

पुरानो प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दै हतारमा यसरी खरिद गरियो भवन

१२ वैशाख ०७५ : पुरानो प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दै तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीद्वारा भवन खरिद गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय ।

१२ वैशाख : मन्त्रीस्तरीय निर्णयलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा प्रक्रिया थाल्न अमेरिकास्थित नियोगलाई निर्देशन ।

१३ वैशाख :  भवन खरिदका लागि ८५ करोड रुपैयाँ निकासा । दूतावासद्वारा नियोग उपप्रमुख जीवनप्रकाश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय खरिद इकाइ गठन ।

१४ वैशाख : स्पेसिफिकेसन र अमेरिकी डलर ७८ लाख १५ हजार लागत अनुमान राजदूत अर्जुन कार्कीबाट स्वीकृत ।

१४ वैशाख : सैनिक सहचारी मधुकर कार्कीको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खरिद कार्यविधिविपरीत ‘घर खोजी गर्ने समिति’ गठन ।

२१ वैशाख : कार्की नेतृत्वको समितिद्वारा तीनवटा घरको विवरण पेस । एउटाको मूल्य ७२ लाख ५० हजार डलर, दोस्रोको ८१ लाख ५० हजार डलर र तेस्रोको एक करोड सात लाख ५० हजार डलर ।

२५ जेठ : तीनमध्ये ७२ लाख ५० हजार डलरको घरको बजार मूल्यांकन ६९ लाख डलर कायम ।

३ असार : परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सहसचिव मणिप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा प्राविधिक, कानुन र लेखा समूहका कर्मचारी रहेको उपसमिति गठन ।

१५ असार : राजदूतस्तरीय निर्णयअनुसार मधुकर कार्कीको संयोजकत्वमा लेखा र प्राविधिक समिति गठन ।

१६ असार : कार्की नेतृत्वको समितिले प्रक्रिया अघि बढाउन रायसहितको प्रतिवेदन पेस । दूतावासद्वारा भवन खरिदका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सहमति माग ।

२४ असार : परराष्ट्रले गठन गरेको उपसमितिद्वारा खरिद कार्यमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अवलम्बन गरेको भन्दै प्रतिवेदन पेस ।

२७ असार : मन्त्रीस्तरीय निर्णयले भवन खरिद सहमति प्रदान दियो ।