नेपाल नागरिकता ऐन र संविधानले समेत विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता रद्द हुने व्यवस्था गरेको छ । वैधता शून्य भएको अर्थात कागजको खोस्टोमा परिणत भएको पुरानो नागरिकताकै आडमा लामिछानेले नेपालमा नेपाली नागरिकलाई भएसरहको सबै अधिकार उपयोग गर्नुभयो । राजनीतिक दल खोलेर उम्मेदवार बनि निर्वाचित समेत हुनुभयो । नेपालको जनप्रतिनिधि बन्ने पहिलो र अनिवार्य शर्त नेपालको वैध नागरिक हुुनुपर्ने व्यवस्था हो । यो योग्यता उहाँको पुगेको छैन ।

उहाँ चितवनबाट उम्मेद्वार बनेपछि यो विषय पुनः विवादमा आयो । तर नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारहरुलाई बहुबिबाहको आरोपमा अयोग्य घोषित गर्ने निर्वाचन आयोगले यो उजुरीको निर्णय समयमा गरेर । सात दिने स्पष्टीकरण सोध्ने भनेर चितवनको निर्वाचन अधिकृतको थाप्लोमा यो समस्या थोपरियो । नागरिकताजस्तो विषय एउटा निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन अधिकृतले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था भएन । निर्वाचन हुन दिइयो । परिणाम घोषणा भयो । शपथ रोक्न परेको रिटमा अन्तरिम आदेश भएन ।

अहिले त्यही रिटमा पेशी छ । नागरिकताको विषयमा नेपाल प्रहरीले पनि छानविन गरेको थियो । तर अहिले रवि नै गृहमन्त्री रहेकोले प्रहरीको छानविन प्रभावित भएको छ । पहिले छानविनमा सक्रिय भएका नेपाल प्रहरी र गृहप्रशासनले रविको नागरिकता विवादले कसैको अधिकार हनन नभएको जिकिरसहित सर्वोच्चमा जवाफ पठाउनुभएको छ । । उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भए पछि जिल्ला प्रशासन, निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालय कसैलाई पनि रवि लामिछानेको फर्जी नागरिकता बारे मुख खोल्ने हिम्मत भएन ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा यो रिटको सुनुवाइ हुनेछ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले साढे ४ वर्ष पहिले यस्तै मुद्दामा गरेको फैसलाको नजिरले रविको सांसद पद र मन्त्री पद संकट पर्ने देखिएको छ।

२०७२ असोज २४ गते सर्वोच्च अदालतमा सिन्धुपाल्चोकका सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा २०७५ असार २० गते फैसला भएको थियो।

निवेदक श्रेष्ठ वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेर २०५३ सालसम्म नेपालमा कानुन व्यवसाय गर्नुहुन्थ्यो। २०५३ सालदेखि बेलायतमा बसोबास गरी बेलायतको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको थियो तर उहाँले नेपालको नागरिकता पनि त्याग गर्नुृभएको थिएन।

नेपाली नागरिकले अन्य कुनै देशमा नागरिकता लिएमा नेपालको नागरिकता कायम नहुने प्रावधानले आफ्नो वैयक्तिक तथा संवैधानिक हक हनन् भएको दाबी गर्दै सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। त्यो रिटमा नागरिकताको विषयमा सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे रहेको संवैधानिक इजलासले फैसला गरेको थियो।

सर्वाेच्चको फैसला हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस् :

सर्वाेच्चको फैसला

नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिले अन्य विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि पनि नेपालको नागरिकको हैसियतमा सबै राजनीतिक अधिकारको दाबी गर्ने हक रहेको हुन्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको आशय नभएको फैसलामा उल्लेख छ।

फैसलाको पूर्णपाठको २१ औँ पृष्ठमा भनिएको छ, ‘नेपालको नागरिकको रुपमा रहेको कुनै व्यक्तिले अन्य देशको नागरिकता लिएको अवस्थामा समेत सो व्यक्तिले नेपालको नागरिकको हैसियतमा मान्यता पाउन सक्छ भन्ने संविधानले स्पष्ट व्यवस्था नगरेको अवस्थामा एक पटक नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले अर्को देशको नागरिकता लिएपछि निजको हैसियत अन्य नेपाली नागरिक सरह हुन्छ भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।

फैसलाको ४१ औं बुँदामा विदेशको नागरिकता परित्याग गरी पुनः नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने अवस्थाबारे व्याख्या गरिएको छ। विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको अवस्थामा नेपालको नागरिकता पुनः पाउन सक्ने देखिएकाले कानुनले तोकेको सर्त र अवस्था अनुसार विदेशको नागरिकता परित्याग गरी पुनः नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने उल्लेख छ।

संविधानका प्रावधानहरु सुस्पष्ट रहेका र संविधानले नै विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकको हैसियत नै गैरआवासीय नेपाली हुने र त्यस्तो गैरआवासीय नेपालीलाई संघीय कानुन बमोजिम गैरआवासीय नागरिकतासम्म उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख छ।

‘संविधानले विदेशको नागरिकता लिएको नेपालीलाई नेपालको नागरिकको भन्दा फरक हैसियत प्रदान गरेको स्थितिमा विदेशको नागरिकता लिएको अवस्थामा नेपालको नागरिकता कायम नरहने भन्ने समेतको नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११० को कानुनी व्यवस्था संविधानको भावना र मनसाय विपरीत देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ।

रवि लामिछानेले पनि अमेरिकाको नागरिकता र पासपोर्ट लिनुभयो नेपाली नागरिकता त्याग्नुभएन । नत्यागेको त्यही नागरिकताका आधारमा नेपाली पासपोर्ट बनाउनुभयो। त्यतिबेला उहाँसँग दोहोरो पासपोर्ट समेत रहेको पाइएको छ।

पछि उहाँले अमेरिकाको नागरिकता त्यागिसकेको दाबी गर्नुभयो । अमेरिकाको नागरिकता त्यागे पनि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको उहाँमाथि आरोप छ। रविले भने आफूले नेपाली नागरिकता त्याग्दै नत्यागेकोले पुनः प्राप्ति गरिरहन नपर्ने दाबी गरेसँगै यसको निरुपण संवैधानिक इजलासमा पुगेको हो।

राहदानी ऐन २०७६, को दफा २१ (क) अनुसार झुटा विवरण बुझाएर नागरिकता लिन नहुने र लिएको अवस्थामा दफा २२ अनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद अथवा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।

रविको नागरिकता विवादमा आशा खबरमा पहिले प्रकाशित

चितवन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधि सभाको सदस्य निर्वाचित हुनुभएका रवि लामिछानेको हैसियत नेपाली मूलको शरणार्थी सरह भएको रहस्य उहाँले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको स्पष्टीकरणले पुष्टि गरेको छ ।

निर्वाचनको दौरान उहाँको नागरिकताको विवाद उठेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय चितवनले उहाँलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उहाँले आयोगमा बुझाउनुभएको स्पष्टीकरणमा आफूले अमेरिकी नागरिकता लिएको, अमेरिकी नागरिकका रुपमा नेपाल आएर न्युज २४ मा काम गरेको र विदेशी नागरिक भएको र श्रम स्वीकृति नलिईकन काम गरेपछि अमेरिकी पासपोर्ट नेपालस्थित अमेरिकी राजदूताबासमा समर्पण गरेको तर त्यसपछि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रियामा नगएको स्पष्ट उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सांसद हुन नेपालको वैध नागरिक हुनु अनिवार्य

संविधानले प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार हुने पहिलो शर्त नै नेपाली नागरिक राखेको छ ।

८७.सदस्यका लागि योग्यता (१) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य हुनेछः– (क) नेपालको नागरिक,

रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता त्याग गरेर अमेरिकी नागरिकता लिनुभयो । यो उहाँले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको स्पष्टीकरणमा नै उल्लेख छ ।

उहाँ अमेरिकामा विभिन्न ठगी काण्डमा मुद्दा परेर हैरान भएर नेपाल फर्केपछि नेपाली नागरिकता नलिईकन न्यूज २४ मा कार्यक्रम सञ्चालक बनेर जागीर खानुभयो । श्रम अदालतबाट श्रम स्वीकृति नलिइकन नेपालमा काम गरेको प्रश्न उठेपछि अमेरिकी राजदूतावासमा गएर नागरिकता सरेण्डर गरेको दावी गर्नुभयो । अब उहाँको अवस्था नेपालबाट अवैध रुपमा यूरोप अमेरिका पुगेर नागरिकता तथा पासपोर्ट त्यागेर शरणार्थी शिविरमा बसेका नागरिक सरह भयो । उहाँ अमेरिकी नागरिक पनि हुनुभएन । नेपालको नागरिकता अमेरिकी नागरिकता लिने बित्तिकै रद्द भैहाल्यो । उहाँले रद्द भैसकेको नागरिकताको आधारमा नेपालमा बस्ने, यहाँ रोजगारी खाने,मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने, भोट हाल्ने,पार्टी खोल्ने र विभिन्न गैरसरकारी संस्था खोलेर  श्रृखलाबद्ध रुपमा अवैधानिक काम गर्नुभयो ।

उहाँले निकै भावावेशमा आएर स्पष्टीकरणमा भन्नुभएको छ, “मेरो जन्मभूमिको रगत मेरो नसा नसामा थियो र छ । म विदेशमा छदा पनि नेपाली नै थिए र आज पनि नेपाली नागरिक हुँ भन्नेमा द्धिविधा छैन ।”

“उहाँले दावी गर्नु एउटा पाटो हो । तर उहाँको स्थिति त नेपालको नागरिकता पनि त्यागेको र अमेरिकी नागरिकता पनि समर्पण गरेर नेपालमा शरणार्थी बनेको स्थिति हो । वैध नागरिक नभएको अरु कुनै देशको नेपाली मूलको नागरिकले वा नेपालमा शरणार्थी बनेका भुटानी नागरिकले मेरो नशा नशामा रगतका कोषकोषमा नेपाली माया छ भनेर दावी गरेर नेपालको जनप्रतिनिधि उठ्न पाउछन् ? प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको सदस्य बन्न अनि प्रदेशका मुख्य मन्त्री, मन्त्री तथा संघीय सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति बन्न पाउँछन् ? नागरिकताको ठेगान नभएको पात्रलाई अगाडि सारेर विदेशीलाई नेपालको राजनीतिमा स्थापित गराउने कसरत त भैरहेको छैन ? निर्वाचन आयोगले नागरिताजस्तो संवेदनशील विषयलाई यति हल्का रुपमा किन लियो ?”

“नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिन नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने विधेयकलाई राष्ट्रियताको जलप लगाएर रोक्नु हुने राष्ट्रपति समक्ष निर्वाचन आयोगले नागरिकताको ठेगान नभएको व्यक्तिलाई राजनीतिक दल खोल्न दिएर, निर्वाचनमा सहभागी गराएर, निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न दिएर, उजुरी पर्दा पनि समयमा निर्णय नगरेर निर्वाचित हुन दिएर प्रमाणपत्र प्रदान गरेको विषयलाई कसरी उल्लेख गरेर प्रतिवेदन देला ? निर्वाचन आयोगका आयुक्त र राष्ट्रसेवकहरुले आफ्नो कर्तव्य पालना गरेको रुपमा लिने कि कुन रुपमा लिने ?”

संविधानको धारा १३ मा नागरिकता प्राप्ति, पुनःप्राप्ति र समाप्तिः नागरिकताको प्राप्ति पुनःप्राप्ति र समाप्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० को उपदफा १ मा नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको ‘नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन’ उल्लेख छ।

नेपालीले दोहोरो नागरिकता लिए लगत्तै नेपालको नागरिकता निष्क्रिय हुने र त्यसलाई सक्रिय गराउन नागरिकता ऐनको दफा ११ र नागरिकता नियमावली र नागरिकता पुन प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अमेरिकाबाट हारथाक भएर नेपाल आएपछि अमेरिकी नागरिकता त्यागेको दावी गर्नुभएका रविले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर नागरिकता पुन प्राप्ति सम्बन्धी निवेदन दिएर नयाँ प्रमाण पत्र जारी भएको देखिदैन । त्यसैले उहाँले दावी गरेजस्तो उहाँको पुरानो नागरिकताको प्रमाण पत्र सक्रिय रहेको छैन ।

विदेशी नागरिकता नेपालमा रहेको अमेरिकी दूतावासमा समर्पण गर्ने वित्तिकै नेपालमा रद्द वा खारेजी भैसकेको नागरिकताको प्रमाण पत्र सक्रिय हुन सक्दैन। त्यसका लागि नागरिकता पुनःप्राप्तिको नयाँ प्रक्रियामा जानु पर्दछ ।

नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ अनुसार नागरिकता ऐनको दफा ११ बमोजिम नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको कुनै व्यक्तिले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा विदेश नागरिकता त्यागेको निस्सासहित निजलाई पहिला प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुसूची ११ को ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ।

सोही नियमको उप नियम २ मा सूचनाको निवेदन प्राप्त भएपछि सूचना दर्ताको जानकारी दिई साबिककै नागरिकताको विवरणसहितको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र जारी गरिने उल्लेख छ।

नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ को बुँदा नम्बर ३१ मा पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुनेसम्बन्धी कार्यविधि उल्लेख छ।

सो कार्यविधि अनुसार नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागी पुन नेपालकै नागरिक हुन चाहेमा त्यस्ता व्यक्तिले नियमावली अनुसार पाँच रुपैयाँको टिकट टाँसेर निवेदन दिनुपर्छ।

त्यस्तो व्यक्तिले जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएको हो त्यही निवेदन दिनुपर्ने, नेपाली नागरिकता त्याग गर्नु अगाडि लिएको नेपाली नागरिकताको फोटोकपी या लिएको मिति र नागरिकता त्यागेको मिति खुलाउनु पर्ने, प्रमाण ठिक हो या हैन भनेर जाँच्ने, पहिला नागरिकता परित्याग गरेकै व्यक्ति हो हैन एकिन गर्ने र सबै पुष्टि भएमा साबिकको विवरणसहित नयाँ नागरिकता जारी गर्ने उल्लेख छ।

उहाँले आफूले अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट त्याग गरेको सूचना नेपालको अध्यागमनमा पनि जानकारी दिएको भेटिएको छ तर पुरानै विवरण अनुसारको नागरिकता लिन निवेदन दिएको र नयाँ नागरिकता जारी भएको कुनै विवरण छैन।

उता गृह मन्त्रालयमा रहेको नेपाली नागरिकको नागरिकता सम्बन्धी विवरणमा उनले २०५० सालमा लिएको नागरिकता नम्बर खारेज भइसकेको देखियो। पुरानो खारेज भयो । नयाँ नागरिकता लिएको छैन । बास्तवमा स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि नेपालमा जन्मिएका र नेपालमा रहेका मान्छे हुनुहुन्छ तर नेपालको वैधानिक नागरिक हुनुहुन्न । नेपालको वैधानिक नागरिक नभएको व्यक्ति नेपालको राज्यसंरचनामा कतै पनि वैधानिक प्रतिनिधि बन्न पाउँदैन ।

चितवन २ को निर्वाचन बदर हुन्छ

नेपालको वैधानिक नागरिक नभएको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न दिएर निर्वाचित हुन दिएको विषय अदालतमा पुगेमा चितवन २ को निर्वाचन बदर हुने अवस्था छ । निर्वाचन (कसूर तथा सजाँय) ऐन २०७३ले यस्तो अवस्थामा निर्वाचन हुने व्यवस्था गरेको छ :

परिच्छेद–१० निर्वाचन बदर सम्बन्धी व्यवस्था
४३.निर्वाचन बदर गर्न उजुरी दिन सकिनेः (१) सम्बन्धित उम्मेद्वारले देहायका कुनै आधारमा निर्वाचन बदर गरी पाऊ भनी उजूर गर्नु पर्ने कारण सिर्जना भएको मितिले १५ दिनभित्र संबन्धित अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ ।

(क) निर्वाचनमा यस ऐनको परिच्छेद–२, ३, ४, ५, ६ र ७ विपरित कार्य भएकोले निर्वाचन निश्पक्ष नभएको,

(ख) निर्वाचित कुनै व्यक्तिले उम्मेदवार हुन दिएको निवेदन सदर हुनुपर्नेमा सदर नभएकोमा र बदर हुनुपर्नेमा बदर वा खारेज नभएकोले त्यस्तो निर्वाचनको नतिजामा फरक परेको

(ग) निर्वाचित उम्मेद्वारले निर्वाचनमा प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम तोकिएको हदभन्दा बढी खर्च गरेको वा निजले अस्वभाविक रुपले वा गैरकानूनी प्रयोजनको लागि खर्च गरेको वा गैरकानूनी रुपमा सहयोग प्राप्त गरेको ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दिएको उजूरी प्रमाणित भएमा अदालतले निर्वाचित उम्मेद्वारेको निर्वाचन बदर गर्नेछ ।
(३) उपदफव (१) र (२) मव जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुराहरु प्रमाणित भएमा त्यस्तो निर्वाचन बदर हुने छैन् ।

(क) उपदफव (१) को खण्ड (क) बमोजिमको कुनै काम कारबाही निर्वाचित उम्मेद्वार वा निजको प्रतिनिधिको जानकारी वा अनुमति विना भएको वा निजले निर्वाचनमा त्यस्तो काम कारबाही हुन नदिन प्रयत्न गरेको वा (ख) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा उल्लेख भएको कुनै काम कारवाहीबाट निर्वाचनको परिणाममा वास्तविक रुपमा असर नपरेको ।

तर चितवन २ का उम्मेदवार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले जानी जानी निर्वाचन आयोगलाई गुमराहमा राख्नुभएको छ । विवाद उठेपछि पनि सत्य कुरा छलेर आफू बैध नागरिक भएको दावी गर्नुभएको छ । उहाँको उम्मेदवारीको कारण अन्य उम्मेदवारहरु निर्वाचन जित्ने प्रक्रियाबाट विमुख भएका छन अर्थात उहाँको उम्मेदवारी खारेज हुनासाथ निर्वाचन परिणाम फरक हुने स्थिति विद्यमान रहेको थियो । यसैले निर्वाचन कसूर र सजाँय सम्बन्धी ऐन अनुसार पनि उहाँ उम्मेद्वार बनेको निर्वाचन क्षेत्र चितवन २ को निर्वाचन बदर हुन्छ र उहाँको सांसद पद चट् हुन्छ । निर्वाचन बदर भएमा आयोगले पुनः निर्वाचनको मिति तय गर्दछ ।